बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती

कतिपय सरोकारवालाले भने बदलिँदो विश्वपरिवेश, प्रविधि एवं ज्ञानको विकास र वर्तमान आवश्यकताका तुलनामा यो बजेट न्यून भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

यहाँनेर रकम कति छुट्ट्याइयो भन्नुभन्दा पनि उद्देश्यहरू केके छन् र तिनको प्राप्तिका लागि कस्ता रणनीति र कार्यक्रमहरू राखिएका छन् भन्ने सवाललाई अन्तरसम्बन्धित बनाएर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । रणनीति र कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचना र जनशक्तिको क्षमता एवं इमानदारीको स्तर कस्तो छ भन्ने सवालले उपलब्धिको मात्रालाई निर्धारण गर्छ । योजना, रणनीति र कार्यक्रमहरू त विगतमा पनि आएकै थिए, तिनका लागि बर्सेनि बजेटको व्यवस्थासमेत गरिँदै आएको थियो तर सार्वजनिक विद्यालयहरूमा अहिले पनि सुधार आउन सकेको छैन, न त गुणस्तरी शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच स्थापित हुन सकेको छ । कार्यान्वयन तहमा रहेको जनशक्तिमा व्यवस्थापकीय अक्षमता र इमानदारीको अभावका कारण यस्तो भएको हो । त्यसैले गुणस्तरीय शिक्षाप्राप्तिका लागि ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपरिरहेको छ । आम नागरिकको प्रतिव्यक्ति आम्दानी आशानुरूप बढ्न नसकेका बेला गुणस्तरीय शिक्षाप्राप्तिको हकदार हुनेखाने वर्ग मात्र हुने गरेको छ ।

अहिलेको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिलाई १९८ देखि २२३ नम्बरसम्म गरी २५ बुँदामा ठाउँ दिइएको छ । बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रम सूची धेरै लामो छ । गुणस्तरीय शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाउने र प्राविधिक शिक्षामा लगानी गर्नेदेखि लिएर प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रहरूको नक्सांकन, बालबालिकालाई विद्यालयमा ‘ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने’ छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने, दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने र जंक फुड खान नदिनेसम्मका कार्यक्रमहरू छन् । त्यस्तै, सेनेटरी प्याड निःशुल्क वितरण; खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापकको छनोट; स्रोतकेन्द्रको पुनःस्थापना; रिक्त दरबन्दीहरूमा समायोजन र स्तरोन्नति; अनुमतिपत्र परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्नेलाई अवसर; अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकका लागि विशेष व्यवस्था लगायतका कार्यक्रमहरूसमेत छन् ।

अहिलेको बजेटमा सबैजसो कार्यक्रम समेटिएको जस्तो देखिन्छ, तर गहिरिएर हेर्दा थाहा हुन्छ— यस्ता प्रतिबद्धताहरू विगतमा पनि हुँदै आएका थिए । ती कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र लाभ कति हुन्छ भन्नेबारे बजेटमा ठोस र अर्थपूर्ण खाका आउन सकेको देखिँदैन । यसले गर्दा यस वर्ष विनियोजित रकमले शिक्षा अन्तर्गतका निश्चित क्षेत्रहरू लाभान्वित होलान् र गुणस्तरीय शिक्षाप्राप्तिको अवधारणाले न्याय पाउला भनी अपेक्षा गर्ने ठाउँ त्यति भेटिन्न । मूलतः गुणस्तरीय शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाउने उद्देश्यप्राप्तिका लागि सार्वजनिक विद्यालयहरूको अवस्था सुधार्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपालमा २७ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक र ७ हजारजति निजी विद्यालय छन् । सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेका सार्वजनिक विद्यालयहरूको समग्र उन्नतिका लागि केही नीतिगत सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ भने केही संरचनागत, पूर्वाधार, जनशक्ति, व्यवस्थापन र विद्यालय–समाज सम्बन्धका पक्षमा संगति मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यसबारे बजेटमा नीतिगत स्पष्टता पाइँदैन । यथास्थितिमै सार्वजनिक विद्यालयहरूको अवस्थामा सुधार आई तिनले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छन् भनी विश्वास गर्नर् सकिने आधार देखिँदैन ।

देशको अर्थतन्त्र जर्जर छ । आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १६ प्रतिशतभन्दा न्यून छ । व्यापार घाटा १२ खर्ब नाघिसकेको छ । मुद्रास्फीति ७ दशमलव ८ प्रतिशत बढेको छ । सार्वजनिक ऋणको मात्रा २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबर छ । आर्थिक सूचकांकहरू प्रायः नकारात्मक दरमा बढिरहेका छन् । नेपालमा रहेर जीवन निर्वाह गर्न साँच्चै कष्टकर भइरहेको छ । यसले गर्दा युवा नेपाली जतिसक्दो छिटो विदेशतिर उड्ने मनोविज्ञान लिएर बसेका छन् । युवा पुस्ताको यस्तो मनोविज्ञान बदल्नका लागि स्वरोजगारमूलक, प्राविधिक, व्यावसायिक र जीवनोपयोगी शिक्षा चाहिन्छ । तर यो बजेट व्यावहारिक रूपमा शिक्षाका समयोचित आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न सफल होलाजस्तो देखिँदैन ।

कर्मकाण्ड पूरा गर्नु र अर्थपूर्ण लक्ष्य हासिल गर्नु दुई भिन्न आयाम हुन् । कर्मकाण्ड गर्दा यो स्थानमा फूल चढाउनुपर्छ, यति बेला तर्पण दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ; त्यही अनुसारको पूजाविधि अवलम्बन गरिन्छ । अर्थपूर्ण लक्ष्य भनेको समस्या समाधान गर्ने ठोस नीति र योजनासहितको एक्सन हो, जसमा निश्चित मात्राको आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक र जनशक्ति लगानी गर्दा निश्चित तहको उपलब्धि हात लाग्छ भनेर वस्तुनिष्ठ एवं विधिसम्मत आकलन गरिएको हुन्छ । तर, अहिलेको बजेट र शिक्षामा अवलम्बन गरिएका नीति तथा योजना, संरचना र जनशक्ति हेर्दा विनियोजित रकम कर्मकाण्डी प्रक्रियामा मात्र सीमित हुने सम्भावना छ ।

परिस्थिति बिग्रिएको भए पनि माहोल काबुबाहिर गइसकेको छैन । सरकारले असल नियतले शिक्षा क्षेत्रका लागि निश्चित रकम छुट्ट्याएको छ । केही अंश चालु खर्चका लागि उपयोग हुने भए पनि बाँकीबाट धेरै उपलब्धि पाउन सकिन्छ । चालु अर्थात् साधारण खर्चलाई पनि बढीभन्दा बढी उपयोगी बनाउन सकिन्छ । केवल शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अलि बढी फराकिलो सोचाइ राखेर इमानदार ढंगले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व चनाखो मात्र होइन, हरेक पल जागा रहनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, स्रोतको दुरुपयोग हुने, काम नहुने र उपलब्धि यथास्थितिमै रहने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

शिक्षा अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो । यसको दायरा बहुआयामिक छ । शिक्षाको प्रवाहले एकातिर ज्ञान, विचार र व्यवहार निर्माणमा योगदान गर्छ भने अर्कातिर व्यक्तिगत रूपमा सीप, कौशल र क्षमताको विकास गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । शिक्षा आफैंमा ‘सफ्ट पावर’ पनि हो । शिक्षाको समयोचित आधार तयार गर्न सकियो भने त्यसबाट उत्पादित जनशक्तिको परिचालनबाट अन्य सबै क्षेत्रको जग व्यापक बनाउन र समृद्धि चुम्न सकिन्छ । तसर्थ, कुनै उद्योग स्थापनामा भन्दा शिक्षा क्षेत्रमा गरिने लगानीको महत्त्व ज्यादा हुन्छ । यो पक्षलाई मनन गर्दै सही योजना, नीति, रणनीति र कार्यक्रमका आधारमा सम्भावित उपलब्धिहरूको निर्धारण गरी बजेटमा विनियोजित रकमबाट अधिकतम लाभ लिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।