१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

सन्तान पढाउनु कसरी !

सामुदायिक स्कुलको अस्तित्व जोगाउने हो भने सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकका छोराछोरी पनि सामुदायिकमै पढ्नुपर्ने नियम चाहिन्छ । राजनीतिमा संलग्न शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
मञ्जु भट्ट

शुल्क तिर्न नसक्दा धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका–७ का जितबहादुरले आत्महत्या गरे । २ हजार १ सय रुपैयाँ तिर्न नसक्दा उनले प्रवेशपत्र पाएका थिएनन् । यसको छानबिन होला ।

सन्तान पढाउनु कसरी !

जे भए पनि गरिब परिवारका एक विद्यार्थीले अनाहकमा मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो । १२ कक्षासम्म क्याम्पस नभई स्कुल तहमै राखिएको छ । यसरी स्कुल तहको पढाइ सक्न पनि शुल्कका कारण हम्मे परेर ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म ?

यो वर्षको एसईईमा झन्डै ५ लाख विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । परीक्षा सकेर ती फुर्सदमा छन् । जेठ तेस्रो साता परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने सरकारको तयारी छ । एसईई दिएर बसेका विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावक परीक्षाफल कस्तो हुने हो भनेर तनावमा छन् । परीक्षा राम्रो आए पनि के पढाउने, कता पढाउने भन्ने तनाव हुन्छ फेरि ।

एसईईपछि ब्रिज कोर्स गराउने कि नगराउने भनेर शिक्षण पेसामै रहेकी मलाई एक अभिभावकको फोन आयो । उनको प्रश्न थियो- यसबाट के फाइदा हुन्छ ? कैयौं अभिभावकलाई एसईईपछिको खाली समयमा के गराउने भन्ने चिन्ता छ । ११ कक्षामा भर्ना हुन पनि प्रवेश परीक्षा लिइन्छ । राम्रो कलेजमा भर्ना पाउन प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्छ । राम्रो ग्रेडसहित प्रवेश परीक्षा पास गरियो भने विद्यार्थीले शतप्रतिशत वा केही प्रतिशत छुटसमेत पाउँछन् । एसईईपछिका झन्डै तीन महिना विद्यार्थी खाली हुने हुँदा पढेको पनि बिर्सन्छन् । यसबीच कसैले पौडिन सिक्ने, कसैले सामान्य कम्प्युटर कोर्स गरे पनि धेरैजसो घुम्ने, डुल्ने, खाने मात्रै गरेर समय बिताइरहेका छन् ।

राम्रो कलेजमा भर्ना पाउन र छात्रवृत्ति पाएर अभिभावकको आर्थिक भार कम गर्न पनि विज्ञान विषय लिएर पढ्न चाहने विद्यार्थी ब्रिज कोर्सतिर आकर्षित हुन्छन् । ब्रिज कोर्स पूरा गर्न कम्तीमा १० हजारदेखि २५ हजारसम्म लाग्छ । अहिले अभिभावक छोराछोरीले ब्रिज कोर्स पढ्न पैसा जुटाइरहेका छन् । सजिलो छैन खर्च जुटाउन । नेपालगन्जकी एक आमाले आफ्नो

तिलहरी नै बेच्नुपरेको सुनाएकी थिइन् । उनी मात्रै होइन, राम्रो स्कुलमा पढाउनका लागि कतिपय अभिभावकले ठेलामा डुलाउँदै कपडा र तरकारी बेच्नेदेखि परिवार छोडेर विदेशसमेत जानुपरेको दर्दनाक अवस्था छ । महिनामा एक चोटि मात्रै तलब आउने भए पनि महिना नपुग्दै त्योभन्दा बढी छोराछोरीहरूको पढाइमा मात्रै खर्च हुने गरेकामा अभिभावक सकसमा छन् । ११ कक्षामा भर्ना गर्न पनि लामो समयदेखि बचत गरिएन भने एकै चोटि तिर्न गाह्रो हुन पुग्छ । १ लाखदेखि ४ लाखसम्म खर्च लाग्ने ११ कक्षा पढ्न झनै कठिन छ । अभिभावकको यही समस्याले कतिपय विद्यार्थी उच्च शिक्षा नलिई पढाइ छोड्छन् ।

सन्तानलाई ११ कक्षामा भर्ना गर्नेभन्दा पनि अभिभावकलाई ठूलो समस्या स्कुल तहको कक्षा नर्सरीदेखि १० सम्म भर्ना गर्नु रहेको छ । निजीमा पढाउन आर्थिक समस्या छ, सामुदायिकको शिक्षा राम्रो छैन । हालै भएको कक्षा आठको स्थानीय तहले लिएको परीक्षामा धनगढीका १७ स्कुलको परीक्षाफल शून्य देखियो, सबै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए । कुनै पनि कक्षामा ‘सूक्ष्म’ तथा तीक्ष्ण दुवै थरी दिमाग भएका विद्यार्थी हुन्छन् । तीक्ष्ण दिमाग भएका विद्यार्थी ‘आँ गर्दा अलंकार बुझ्ने’ भनेजस्तै थोरै सिकाउँदा पनि धेरै सिकिसक्छन् । उनीहरूका लागि शिक्षकले धेरै मिहिनेत गरिरहनु पर्दैन । बरु ‘सूक्ष्म’ दिमाग भएका, बिस्तारै बुझ्ने विद्यार्थीहरूलाई बढी समय दिनुपर्छ । तर धनगढीका १७ वटै सामुदायिक स्कुलमा एउटा पनि तीक्ष्ण बुद्धि भएको विद्यार्थी नहोलान् त ? यस्तो हुनै सक्दैन । सामुदायिक स्कुलमा शिक्षाको निम्न गुणस्तरकै कारण अहिले अभिभावकहरूको ध्यान निजी स्कुलतिर देखिन्छ ।

हाम्रै पालासम्म पनि निजी स्कुलतिर आकर्षण थिएन, सामुदायिक स्कुलहरू धेरै अब्बल थिए । अहिले धेरैजसो सामुदायिक स्कुल राजनीतिक खिचातानीका कारण ध्वस्त हुन पुगेका छन् । न शिक्षामा पर्याप्त बजेट थपिन्छ न त स्कुलहरूमा अनुगमन नै हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार शिक्षामा समग्र बजेटको २० प्रतिशत छुट्याइनुपर्छ तर सरकारको लापरबाहीकै कारण मुस्किलले ११ प्रतिशत छुट्याइन्छ, त्यो पनि शिक्षकको तलब–भत्तामै जान्छ । विद्यालयको भौतिक तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सधैं बजेटको अभाव रहन्छ । केही समययता शिक्षक दरबन्दी खुलाइए पनि वर्षौंसम्म सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले विषय शिक्षकसमेत पाएनन् न त समयमै पुस्तक पाए । परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष सामुदायिक स्कुलहरूको भर्नादर घटिरहेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार, आधारभूत तह (१–८) मा सामुदायिकतर्फ २०७४ मा ४८ लाख ५७ हजार जना भर्ना भएका थिए भने, गत वर्ष ३८ लाख ७९ हजार जना मात्रै । त्यही बेला निजीमा ९ लाख ८० हजार जना भर्ना भएकामा २०७८ मा उक्त संख्या १४ लाख ४६ हजार पुग्यो । चार वर्षको अन्तरमा सामुदायिक स्कुलको आधारभूत तहमा मात्रै झन्डै १० लाख विद्यार्थी घटे भने निजीमा झन्डै दोब्बरले बढे । यही दरमा सामुदायिक स्कुलमा विद्यार्थी भर्ना घट्दै जाने र निजीमा बढ्दै जाने हो भने अबका १० वर्षमा के सामुदायिक स्कुलहरूको अस्तित्व रहला ?

अहिले पनि तराईका कतिपय सामुदायिक स्कुलमा गर्मीमा समेत कक्षाभित्र पंखाको सुविधा छैन । घरमा पंखामुनि बसेर पढ्ने विद्यार्थी स्कुलमा गर्मीले बेहोस हुन्छन् । स्वच्छ खानेपानी, शौचालय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्राका लागि सेनेटरी प्याडको व्यवस्था दुर्गमका स्कुलमा पाइँदैन । दिनभरि एउटै बेन्चमा बसेर पढ्नुपर्ने विद्यार्थीका लागि चौडा, सजिला पर्याप्त बेन्चहरूसमेत छैनन् । हाम्रा जंगलहरूमा काठ कुहिएर नष्ट भइरहेको छ तर स्थानीय तहमै सजिलै बनाउन मिल्ने बेन्चसम्म छैनन् । विद्यार्थीहरूले अहिले पनि भुइँमै, माटोमै बसेर परीक्षा दिनुपरेको छÙ माटामा बसेर घुँडामा कापी राख्दै लेख्नुपरेको छ ।

सामुदायिक स्कुलको अस्तित्व जोगाउने हो भने सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकका छोराछोरी पनि सामुदायिकमै पढ्नुपर्ने नियम बनाइनुपर्छ । राजनीतिमा संलग्न शिक्षकहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०८० ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नेपालको पासपोर्ट फेरि पनि विश्व वरीयतामा १०३ औं स्थानमा परेर खराब सूचिमै दर्ज भयो । स्तर उकास्न मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?