समुदाय नै छैन, कसरी सुधार्ने सामुदायिक विद्यालय

मूलतः बदलिँदो सामुदायिक बनोट र औचित्य, सहरी जीवनशैलीको बढ्दो संक्रमण र आर्य–आर्जनका लागि हुने बसाइँसराइ यसका मुख्य उत्प्रेरक हुन् । शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन, अभिभावकको आर्थिक अवस्था, विद्यार्थीको सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, स्थानीय राजनीतिक दल र नागरिक अगुवाको भूमिका आदिमा भएको परिवर्तन पनि यसका प्रभावशाली कारक हुन् । तर समग्रमा यसको जग भने सामुदायिक विद्यालय सम्बन्धी असान्दर्भिक अवधारणा बमोजिमको नीतिगत तजबिज नै हो ।

केही प्रश्न

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारबारे केही आधारभूत प्रश्न छन्, जुन मुख्यतः चारवटा छन्- (१) विद्यालयलाई सहर वा गाउँ, कुन समाजमा कसले र कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ ? (२) पाठ्यक्रमको ढाँचा अनुसार पढाउने शिक्षकको योग्यता र शिक्षण सीप कस्तो छ ? (३) निरन्तर विद्यार्थी भर्नादर घटिरहँदा पनि सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणले कसरी र किन प्राथमिकता पाइरहेको छ ? (४) खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तरबारे सरोकारवालाहरूबीच एकीकृत बहस र यसबारे अनुसन्धानको प्रयास किन हुन सकिरहेको छैन ?

समुदाय र सामुदायिक विद्यालय

उदारवाद र व्यक्तिवादको अभ्यासले परम्परागत समुदायवाद संकटमा परेको छ । युरोप र अमेरिकामा १९ औं शताब्दीदेखि रैथाने समुदायहरू कमजोर भएका हुन् । सामूहिक बसाइँसराइ, बजारको उदय र आक्रामक विस्तार, सामाजिक स्वचालन र परिवारको आर्थिक ढाँचा बदलिएकाले नेपाल लगायतका विकासोन्मुख देशमा पनि रैथाने समुदायहरूका अवधारणा र अभ्यास दुवै बदलिएका छन् । साँघुरो सामाजिक सम्बन्धमा चल्ने तत्कालीन निर्वाहमुखी समुदायहरू अहिले छैनन् । अहिलेका समुदायहरू उस्तै पेसा, विचार, आदर्श, आर्थिक–राजनीतिक स्वार्थ, शिक्षा लगायतका सामाजिक यथार्थमाथि बनिरहेका छन् । यिनको सामाजिक घेरा फराकिलो, उद्देश्य विशिष्ट र क्रियाकलाप निर्दिष्ट छ, जुन अहिलेको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनको सैद्धान्तिक अवधारणा र अभ्याससँग मिल्दैन । तर अवधारणा र अभ्यासमा भएका परिवर्तनलाई हेर्दा, सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन पचास वर्षपहिलेको समुदाय सम्बन्धी बुझाइमै आधारित छ ।

यो अर्थमा परम्परागत समुदायहरू ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ झैं भएका छन्, सहरी जीवनशैलीको संक्रमण र बढ्दो ग्रामीण बसाइँसराइको जाँतोमा पिसिएका छन् । सामाजिक–आर्थिक चालचलन फेरिएकाले परम्परागत समुदायमा स्थानीय बासिन्दाको आबद्धता पनि उस्तै छैन । किनकि उनीहरू समुदाय खास उद्देश्यका लागि समुदायमा संलग्न हुन्छन् । अर्थात्, अहिले खास उद्देश्यले समुदाय बन्ने अभ्यासले जरो गाड्दै गएको छ । पहिलेका सामाजिक हित र स्वार्थमा काम गर्ने बाहुन वा गुरुङजस्ता सयौं रैथाने समुदाय हराइसके । नयाँ ढंगबाट बनेका चिकित्सक वा मजदुरहरूका समुदाय समूहगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी केन्द्रित छन्, जसको सामाजिक ‘इन्टरसेक्सनालिटी’ जटिल छ ।

संख्यात्मक विस्तारलाई हेर्दा, विद्यालय शिक्षाको विकास २०४६ सालपछि नै भएको हो । राज्यको वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग र सामुदायिक सक्रियतामा खुलेका विद्यालयहरूको संख्या अहिले दसौं हजार पुगिसकेको छ । देशभर विस्तारित सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको विकासमा युनिसेफ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अमेरिकी सहयोग नियोगजस्ता दातृ निकायको आर्थिक र प्राविधिक सहायता पनि उल्लेखनीय छ । परिणामस्वरूप, २०३७ सालमा २३ प्रतिशत मात्रै रहेको साक्षरता दर अहिले ७१ प्रतिशतमाथि पुगिसकेको छ । तथापि विद्यालय शिक्षामा सबैको पहुँच उस्तै छैन । सीमान्तीकृत जाति, समुदाय र विपन्न परिवारका बालबालिका सोचेजस्तो विद्यालय जान पाएका छैनन् । बीचमा विद्यालय छाड्ने बालबालिकाको संख्यामा अपेक्षित कमी आउन सकेको छैन । अहिले पनि बीचमा विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको दर ४ प्रतिशत हाराहारी छ ।

सामुदायिक विद्यालय : यथार्थ र भाष्य

सामुदायिक विद्यालयको अवधारणा नयाँ होइन, यसको अभ्यास अस्ट्रेलिया र क्यानाडाजस्ता विकसित देशमा सन् १९८० अघि नै गरिएको थियो । यसले विकेन्द्रित विद्यालय व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई महत्त्व दिएको छ । विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधार्ने उद्देश्य भएको यो अवधारणा समुदायको निर्णय क्षमता अभिवृद्धिसँग पनि जोडिएको छ । तथापि नेपालका सन्दर्भमा यसको सैद्धान्तिक एवं संस्थागत जग भने राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना–२०२८ र विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना–२०६४ नै हुन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन यस्ता अभिभावकको हातमा गएको छ जसले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिकमा होइन निजी विद्यालयमा पढाउँछन् । विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका स्थानीय बासिन्दा नै सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वस्त छैनन् । अधिकांश सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँबाहिर बस्ने, स्थानीय नेता, साना निर्माण व्यवसायीजस्ता गैरअभिभावकले लिएका छन्, जसमा विद्यालय कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चिन्तन र ज्ञान नै छैन । यसको अर्थ हो- सामुदायिक विद्यालयमा भइरहेका व्यवस्थापकीय अभ्यास परम्परागत समुदायका मूल्य, मान्यता र विधिसँग अमिल्दा छन् ।

अभिलेखमा त सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको भर्नादर, खास गरी कक्षा ८ वा माथि, ह्वात्तै बढेको छ, तर अभिलेख र नियमित पढ्न आउने विद्यार्थी संख्या समान पाइन्न । अभिलेखमा भएका विद्यार्थीभन्दा नियमित पढ्न आउने विद्यार्थीको संख्या झन्डै ४० प्रतिशत कम छ । सामुदायिक विद्यालय सुधारको परिणाम मानिए पनि, विद्यार्थी भर्नादरको यो अवस्था आउनुको कारक शैक्षिक गुणस्तर नभई राज्यको सकारात्मक विभेद नीति (अन्य शैक्षिक संस्थामा पढ्नेले सरकारी ‘छात्रवृत्ति’ र ‘आरक्षण’ जस्ता सुविधा नपाउने नीति) हो । यस अर्थमा, परम्परागत समुदायको अवधारणामा निहित विद्यालय व्यवस्थापन रणनीति र अभ्यास सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न असान्दर्भिक भइसकेका छन् ।

धेरै स्थानीय शिक्षक र कर्मचारीले आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेर निजी विद्यालयमा पढाउने गरेका छन् । भौगोलिक विकटता र स्थानीय तहमा निजी विद्यालय उपलब्ध नभएको अवस्थामा बाहेक, उल्लिखित पेसा समूहका ७२ प्रतिशत अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयलाई नीतिगत लाभ लिन मात्र उपयोग गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा, सामुदायिक विद्यालयमा बढेको विद्यार्थी भर्नादर वास्तविक होइन, सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७४ र आरक्षण सम्बन्धी नीति–२०७३ अनुसारका नीतिगत व्यवस्थाको परिणाम हो यो ।

सहरका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था भने अलि फरक छ । अभिलेख र वास्तविक विद्यार्थीको संख्याबीच त्यति ठूलो अन्तर छैन । शैक्षिक सत्रबीच विद्यालय छाड्ने विद्यार्थी पनि धेरै छैनन् । तर एउटै विद्यालयमा निरन्तर पढिरहने विद्यार्थीको दर भने अनपेक्षित रूपमा कम छ । अभिभावकको काम गर्ने ठाउँ फेरिइरहने भएकाले झन्डै ३६ प्रतिशत विद्यार्थीले बर्सेनि विद्यालय फेर्छन् । एउटै विद्यालयमा निरन्तर पढिरहनेमा अधिकांश दुर्गम गाउँबाट आएका, विद्यालय जाने उमेर औसतभन्दा बढी भएका, घरेलु बाल श्रमिक भएर काम गर्दै गरेका धेरै छन् ।

सैद्धान्तिक हिसाबमा स्थानीय सरकारहरूले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारबारे निकै काम गरेका छन् । शिक्षा योजना र स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण यसका उदाहरण हुन् । तिनले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि वित्तीय लगानी बढाएका छन् । विशेषतः सामुदायिक विद्यालय सुधार योजनाले व्यवस्था गरेका यस्ता नीतिगत गतिविधिले सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय चासोको विषय बनाइदिएका छन् । तथापि यसले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार सोचेजस्तो हुन सकेको छैन ।

कसरी सुधार्ने ?

बदलिँदो विश्व–स्थानीय परिवेशअनुकूल समुदायको पुनर्परिभाषा गरी सामुदायिक विद्यालय गुणस्तर सुधारको सैद्धान्तिक आधार तयार गर्न आवश्यक छ । यसले विद्यालय व्यवस्थापनका सामुदायिक आधार, चुनौती र अवसर पहिचान गर्न, आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न, वस्तुगत सूचक पहिल्याउन सजिलो बनाउँछ । तथापि सैद्धान्तिक अवधारणालाई विद्यालय व्यवस्थापनको तहमा उतार्न भने त्यसमा बस्न चाहनेका लागि त्यही स्थानीय स्तहमै बसोबास गरेको, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको, राजनीतिमा असम्बद्ध भएको हुनुपर्ने आधारभूत सर्त बनाउनुपर्छ ।

मध्यपहाडको एउटै गाउँपालिकामा औसत ४२ वटासम्म सामुदायिक विद्यालय छन् । भौगोलिक विकटतासहित अन्य कारणले गाउँपालिकाको शिक्षा समितिबाट नियमित विद्यालय अनुगमन हुन नसकेका थुप्रै उदाहरण छन् । यसलाई गाउँपालिका क्षेत्रभित्र क्षेत्रीय शिक्षा समन्वय समिति गठन गरी हल गर्न सकिन्छ । तर यस्ता अनुगमन राष्ट्रिय तथा स्थानीय पाठ्यक्रम र यसमा आधारित पाठ्यपुस्तकको मर्म, उद्देश्य र क्रियाकलापको प्रतिकूल भने हुनु हुँदैन ।

शिक्षक नियुक्ति गर्दा विषयगत प्रयोगात्मक परीक्षा र योग्यता परीक्षण विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ । तर योग्यता परीक्षणमा उपयोग गरिने विधि र सामग्री अद्यावधिक र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्छ । यसरी नियुक्त हुने शिक्षकलाई विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षण सिकाइका लागि अद्यावधिक बनाउन गाउँपालिकाले वार्षिक योग्यता परीक्षणको नीतिलाई अभ्यासमा ल्याउनुपर्छ ।

विद्यार्थीको तहगत सिकाइ मूल्यांकन गर्न विषयगत अध्ययन प्रतिवेदन लेखनलाई अनिवार्य गर्न सकिए विद्यार्थीको आलोचनात्मक एवं वस्तुगत ज्ञान निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार प्राप्त हुन्छ । यसलाई वार्षिक शैक्षिक पात्रो बनाई, विशेषतः आधारभूत तह (कक्षा ५–८) र माध्यमिक तह (९–१०) का विद्यार्थीलाई सहभागी गराई गाउँ/नगरपालिका क्षेत्रभित्रका अन्तरविद्यालय शैक्षिक विनिमय कार्यक्रममार्फत लागू गराउन सकिन्छ । यो रणनीतिलाई वार्षिक योजना अन्तर्गत अभिभावक–शिक्षक समितिमा पनि अभ्यास गराउनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

भूगोलको बनोट, विद्यार्थी संख्या, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, विद्यालय व्यवस्थापनको प्रकृति, विद्यार्थी भर्नादर, स्थानीय पाठ्यक्रमको विशिष्टता तथा विद्यार्थीको सिकाइको अवस्था आदिको विश्लेषण गरी सामुदायिक विद्यालयको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । यसले गाउँ/नगरपालिकाको विशिष्टता अनुसार शिक्षा नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो बनाउँछ ।

नमुना र उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय घोषणाका सूचक र मापदण्डहरूलाई परिमार्जन गरी स्थानीय समाज, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण अनुकूलका बनाउन सकिए सामुदायिक विद्यालयलाई थप प्रतिस्पर्धी बन्न र सुधारोन्मुख हुन उत्प्रेरणा मिल्छ । तथापि विद्यालय मूल्यांकनमा प्रयोग भइरहेको भौतिक पूर्वाधार, खास गरी भवन निर्माणलाई समावेश नगर्नु नै वाञ्छनीय हुन्छ । यसबाट आवश्यकता र औचित्य अध्ययन नगरी सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारलाई निरुत्साहित गर्न सहयोग पुग्छ ।