कस्तो बजेट ल्याउने ?

पुँजीगत खर्चको विनियोजन गर्दा मन्त्री र नेताहरूका क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्ने र अन्य अत्यावश्यकीय क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने परम्पराले समेत निरन्तरता पाउने नै छ । यस आर्थिक वर्षमा राजस्वको उठती अनुमानभन्दा ३०–४० प्रतिशतले कम भएपछि यसको सम्पूर्ण असर र मार पुँजीगत खर्चमा, त्यसमा पनि निमुखा सांसदहरूका योजनाहरूमा पर्ने निश्चित छ । यस सन्दर्भमा, आगामी बजेट तर्जुमाका लागि यहाँ केही सुझाव दिन खोजिएको छ ।

(क) साधारण खर्च घटाउने

नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक सेयर भएका ११४ कम्पनीमध्ये ९ वटाले मात्र नाफा दिन सकेको, १०५ कम्पनीले कुनै नाफा दिन नसकेको महालेखापरीक्षक (मलेप) को प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । तीमध्ये कतिपय कम्पनी त पूर्ण रूपले घाटामा गएर कर्मचारीहरूलाई तबल खुवाउन र दैनिक प्रशासन चलाउनसम्म नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भोलि तिनको आर्थिक व्ययभार अन्ततोगत्वा सरकारमै आउने हो । त्यसैले यसको निर्क्योल गरी ती कम्पनीको सेयर बेच्ने, कम्पनी नै बेच्ने वा लिक्विडेसनमा लैजाने व्यवस्था यसै आर्थिक वर्षमा गर्न आवश्यक छ । नाफा दिएका कम्पनीहरूले पनि लागत अनुसारको प्रतिफल दिन नसकेको मलेप प्रतिवेदनमै उल्लेख छ र त्यस्ता कम्पनी पनि भोलि घाटामा जाने निश्चित छ । त्यस्ता कम्पनीहरूको पनि सेयर बिक्री गरी सरकारी स्वामित्व घटाउँदै लैजाने व्यवस्थाको थालनी तत्काल गर्न आवश्यक छ । नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल सरकारको जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणको साउँ–ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । निगमले ५० औं अर्बको घाटा बेहोरिसकेको छ । यसको भार पनि आखिर सरकारकै टाउकामा आउने हो । त्यसैले वायुसेवा निगमलाई निजी कम्पनीसँग साझेदारीमा लैजाने वा पूर्ण रूपले सेयर बेच्ने काम तत्काल गर्न जरुरी छ । एयर इन्डिया टाटा कम्पनीलाई बेचेपछि त्यसले दिएको प्रतिफल हामीसमक्ष ताजै छ ।

मलेप प्रतिवेदन अनुसार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली प्रतिमेगावाट सरदर ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा उत्पादन गर्छ भने सोही समयमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्दा सरदर १६ करोड प्रतिमेगावाट पर्छ । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले बिजुली उत्पादन किन गर्ने ? विद्युत् वितरणको काम पनि भारत लगायतका धेरै मुलुकमा निजी क्षेत्रहरूलाई दिइएको छ भने यहाँ पनि दिँदा प्राधिकरण अझ प्रतिस्पर्धात्मक हुने थियो होला ।

त्यस्तै, सरकारी बेरुजु यस वर्ष ९ खर्ब ५९ अर्ब पुगेको छ । यो बेरुजु फर्छ्योट कहिले र कसरी हुने ? राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्न नसकेका बेला, मलेप प्रतिवेदन अनुसार, यस वर्ष मात्रै झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ विभिन्न व्यवसायीलाई राजस्व छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसको औचित्य स्पष्ट पार्नुपर्छ र यो काम सदाका लागि बन्द गर्नुपर्छ ।

केन्द्रदेखि जिल्लासम्म एउटै प्रकृतिका बग्रेल्ती कार्यालय छन् । झन् संघ र प्रदेशका नाममा एउटै जिल्लामा एकै प्रकृतिका छ–सातवटासम्म कार्यालय खुलेका छन्, जसलाई एकीकृत गरी एकै प्रकृतिको काम गर्ने कार्यालय सबै ठाउँमा एउटै बनाउन आवश्यक छ । जम्मा ६ अर्बको बजेट भएको कृषिको एउटा परियोजनाको कार्य प्रगति २८ प्रतिशत नपुग्दै परामर्श खर्च ९० करोड पुगेको मलेप प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता फजुल खर्च तत्काल कटौती गर्नुपर्छ ।

अनावश्यक विदेश भ्रमण, सेमिनार, गोष्ठी, फर्निसिङ, अतिथि सत्कार, खाजा खर्चजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रका सबै लगानी कटौती गर्नुपर्छ । यो एक वर्ष नयाँ सरकारी गाडी खरिद बन्द, इन्धनमा कटौती, र भवन निर्माणको कार्य पूर्ण रूपले बन्द गरेर हेरौं । गृह मन्त्रालयले बाँड्दै आएको सुराकी खर्च, औषधि खर्च, ‘आसचपु’ पनि पूर्ण रूपले बन्द गरौं ।

(ख) राजस्व वृद्धितर्फ

करको दर यथावत् राखी दायरा बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । करको दायरामा सबै खाले व्यवसायलाई ल्याई डिजिटलाइजेसन गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा बजेटमा गर्नुपर्छ । कतिपय वस्तु तथा सेवामा लाग्दै आएको भ्याटको सट्टा जीएसटी लागू गर्नुपर्छ । भन्सार छली, न्यून बिजकीकरण, आन्तरिक राजस्वमा हुने छली आदिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक आस्था एवं लेनदेनका आधारमा नभएर व्यावसायिक दक्षता भएका इमानदार कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रको जिम्मा दिनुपर्छ ।

नेपालजस्तो पूर्वाधारको विकास नभएको मुलुकमा पर्यटक आउने एउटा कारण सस्तो यात्रा पनि हो । यसका लागि पर्यटकलाई नेपाल संसारकै सस्तो मुलुकमध्येको एउटा हो भनी बुझाउने उपाय के हुन सक्छ, स्पष्ट रूपमा बजेटमा आउनुपर्छ । पर्यटक आकर्षण गर्न संसारले अपनाउँदै आएको मनोरञ्जनयुक्त पर्यटनलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । मुख्य रूपमा भारतीय र चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउन सेवा, सहुलियत र सुरक्षा एवं उनीहरूका आवश्यकता र चाहनालाई पनि गम्भीर ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी एकाधिकारप्राप्त सबै खाले व्यवसायमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्था यसै आर्थिक वर्ष सुरु गर्नुपर्छ ।

सरकारी राजस्वको प्रमुख स्रोतमध्ये एउटा सवारीसाधनको व्यवसाय पनि हो । अहिले यो धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ । शोधनान्तर घाटा कम गर्न लगाइएको प्रतिबन्ध खुला गरिए पनि यो व्यवसायले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण सहजता पाउन सकेको छैन । यसलाई तत्काल सहज बनाउनुपर्छ ।

(ग) रोजगारीको अवसरमा वृद्धि

विकसित मुलुकहरूको आर्थिक सूचकांक हेर्दा, सबैजसोमा रोजगारीको अवसर एवं राजस्वजस्ता पक्षमा सेवा क्षेत्र (पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल, यातायात आदि) को योगदान ५० प्रतिशतभन्दा माथि हुने गर्छ । नेपालले पनि यो क्षेत्रको विकासलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । कृषिमा निर्भर ठूलो जनशक्तिलाई तत्काल अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सम्भव छैन । त्यसैले मासुजन्य, दुग्धजन्य पदार्थ एवं तरकारी र फलफूल, जसले थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन दिन सक्छन्, क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

सरकारले मनसाय पत्र दिएर पूर्वाधार खडा गरिसकेका सबै निजी मेडिकल, इन्जिनियरिङ एवं प्राविधिक कलेजहरूलाई यसै आर्थिक वर्षमा स्वीकृति दिनु आवश्यक छ । उद्योग–व्यवसायलाई, वर्षौंदेखि अड्किएर बसेका समस्याहरू तत्काल समाधान गरी, तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन बाटो खोल्नुपर्छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका सम्पूर्ण अवरोधलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै सार्वजनिक हितका निम्ति जग्गा अधिग्रहण गर्न पाउने व्यवस्थामा निजी क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायलाई पनि सार्वजनिक हितको श्रेणीमा राख्न आवश्यक छ । मालपोत, बैंक एवं मुआब्जाका लागि गरिएका छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन व्यवस्थालाई हटाई एउटै लागू गर्नुपर्छ । सार्वजनिक हितका लागि जंगल क्षेत्र प्राप्ति सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी खुकुलो बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

(घ) करका दरमा गरिने परिवर्तन

सुर्ती र मदिरामा कर अझ बढाउनुपर्छ । नेपाल आत्मनिर्भर हुन लागेका उत्पादनहरू (जुत्ता, सिमेन्ट, रड, औषधि, सेनेटरी प्याड, मासुजन्य पदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थ एवं फलफूल र तरकारी आदि) मा भन्सार बढाउनुपर्छ । एसेम्ब्लिङ उद्योगका पार्टपुर्जा र कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएका भन्सार र अन्तःशुल्क घटाउनुपर्छ ।

कम्तीमा ७५ प्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई मात्र निर्यातमा सहुलियत दिनुपर्छ । बढी भ्यालुएडेड हुने र बढी श्रमशक्तिको प्रयोग हुने उद्योगहरूलाई सहुलियत दिनुपर्छ । १५०० सीसीभन्दा मुनिका चारपांग्रे, २०० सीसीभन्दा कमका दुईपांग्रे र विद्युतीय सवारीसाधनमा कर घटाउनुपर्छ । इन्धनमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल कम गर्नुपर्छ ।

(ङ) बजेट विनियोजनतर्फ

वार्षिक बजेटका लागि योजना छनोट गर्दा सम्बन्धित योजना कार्यान्वयन एकाइ एवं सम्बन्धित जनप्रतिनिधि बसी निर्णय गरेर परियोजनाको डीपीआरसहित सम्बन्धित कार्यालय हुँदै आएका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा हचुवाका भरमा ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ भनेझैं अनावश्यक काममा बजेट दुरुपयोग हुने र जरुरी ठाउँमा बजेट नजाने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक छ । ५० करोडभन्दा मुनिको योजना प्रदेशलाई समपुरक, ससर्त वा विशेष अनुदानको व्यवस्था मिलाएर भए पनि प्रदेशबाटै गर्ने र त्योभन्दा माथिको योजना मात्रै संघबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजनाहरू स्थानीय तहबाट सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा जम्मा २,००६ जना चिकित्सक मात्र कार्यरत छन् । अर्थात्, १५ हजार नेपाली बराबर १ जना चिकित्सक सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत छन् । योभन्दा कन्तबिजोग के हुन्छ ? यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूको संख्यामा यही आर्थिक वर्षमा दोब्बर वृद्धि गर्न जरुरी छ ।

विश्वविद्यालय र अध्ययन प्रतिष्ठानहरू १९ वटा पुगिसकेका छन् । यति धेरै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरू कुन आवश्यकताले खोलिए र तिनको आर्थिक परिपूरण कसरी हुने हो ? विद्यालय शिक्षाका लागि थप ५० हजारभन्दा बढी शिक्षकहरूको आवश्यकता छ भनिन्छ । यो खर्च राज्यले कसरी थेग्न सक्छ ? यस विषयमा गम्भीर नीतिको आवश्यकता छ । आजको आवश्यकता प्राविधिक शिक्षाको भएकाले राज्यले साधारण शिक्षामा भन्दा प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउनु औचित्यपूर्ण हुन्छ । यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि व्यापक रूपमा सहभागी गराउन आवश्यक छ ।

पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सम्पूर्ण लगानी बढाउनु अत्यावश्यक छ । तर पूर्वाधार निर्माण गर्दा दिगो विकासको लक्ष्य भेट्न कम्तीमा १०० वर्षका लागि हुने गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । पहाडी क्षेत्रमा आरसीसी सडक निर्माण गर्दा दिगो हुन्छ । नेपाली सिमेन्ट, रड, गिट्टी, बालुवा, दक्ष/अदक्ष मजदुर, प्राविधिक लगायतका कर्मचारी एवं ठेकेदारहरू पनि नेपाली नै प्रयोग हुँदा यसले आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चलिरहेका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी पूर्णता दिनुपर्छ । सांसदहरूलाई प्रत्येक मन्त्रालयमा तत्तत् निर्वाचन क्षेत्रका कम्तीमा दुईवटा कार्यक्रम राख्न पाउने अधिकार नीतिगत रूपमा दिनुपर्छ ।

नेपालको आर्थिक अवस्था एवं प्रतिव्यक्ति आयको अनुपातमा जग्गाजमिनको मूल्य संसारकै महँगोमध्ये पर्छ । काम गर्न खोज्ने व्यवसायीहरूलाई जमिनमै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जग्गा ओगटेर बिनाश्रम, सीप र समय नाफा खाने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न कम्तीमा दस वर्ष जमिनको मूल्य यथावत् राख्ने गरी नीति ल्याउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, बजेट मन्त्री र नेताका क्षेत्र र जिल्लामा मात्र सीमित गर्ने काम किमार्थ गर्न हुन्न, यो अत्यन्तै प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने हेक्का नीतिनिर्माणमा बस्नेहरूले सदैव राख्नुपर्छ ।

(घिमिरे प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)