नयाँ दशकसँग महिलाका अपेक्षा

संविधानसभामा मात्र होइन, त्यसपछि भएका संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका दुवै निर्वाचनबाट संघीय संसद्मा मात्र नभई प्रदेश संसद् र स्थानीय तहमा समेत महिला जनप्रतिनिधिको उल्लेख्य उपस्थिति भएको छ । निजामती सेवा र शिक्षक सेवासँगै प्रहरी, सैनिक तथा अन्य सरकारी सेवामा समेत महिला लगायतका लक्षित वर्गको सम्मानजनक उपस्थिति हुँदै गएको छ । महिला अधिकारकर्मीहरूले त बितेका दस वर्ष ‘नेपालमा लोकतन्त्रले महिलालाई चिनेको दशक’ का रूपमा रहेको बताएका छन् । यसरी गएको दशकले केही मात्रामा आशाको सञ्चार त अवश्य पनि गरेको छ, तर अझै पनि नेपाली महिलामा पूरा हुनुपर्नेर् ेअपेक्षा र मल्हम लगाउनुपर्ने घाउ बग्रेल्ती छन् ।

व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र राष्ट्रप्रमुख गरी तीनै अंगका प्रमुखमा महिला नेतृत्व पाएको २०७० को दशक नेपाली महिलाका लागि गर्व गर्न लायक दशक बनिरहँदा उत्तरार्द्ध भने सुखद रहन सकेन । राज्यका अंगमा महिला नेतृत्व पाउन त सकेन नै, राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित हुँदा उपराष्ट्रपतिमा महिला हुनुपर्ने संविधानको भावना पनि कुल्चिने काम भयो । राजनीतिमा गठबन्धनको संस्कृति झाँगिँदै जाँदा भागबन्डाको बाध्यता हुन गई महिला प्रतिनिधित्वको सवाल छायामा पर्दै गएको छ । गठबन्धनको राजनीतिका कारण स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखमा पछिल्लो निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी तथा विजेता हुने महिलाको संख्यामा यसअघिको निर्वाचनमा भन्दा उल्लेख्य मात्रामा कमी आएको छ । संवैधानिक पदका नियुक्ति, राजदूत तथा अन्य खाले राजनीतिक नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाले प्रश्रय पाउँदा समावेशी सिद्धान्त निस्तेज बन्दै गएको छ । सरकारमा महिला सहभागिता मात्र होइन, सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका प्रमुख दलमा महिलाको प्रतिनिधित्व तथा हस्तक्षेपकारी भूमिकाको अवस्था निकै दयनीय छ ।

महिलामाथिका सामाजिक, शारीरिक तथा यौनिक हिंसाका घटना दिनानुदिन बढिरहेका छन् । मातृशिशु स्वास्थ्यको कमजोर अवस्थाका कारण अझै पनि दुर्गम क्षेत्रमा गर्भवती/सुत्केरीका साथै नवजात शिशुले पनि उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नुपरेका हृदयविदारक घटनाहरू नियमित रूपमा सञ्चारमाध्यममा आउने गरिरहेकै छन् । युवा पलायन कहालीलाग्दो भइसक्दा पनि पढ्ने, कमाउने आदि उद्देश्यका लागि बिदेसिने महिलाको संख्या उल्लेख्य छ । सामाजिक तथा विकासका गतिविधिमा रहँदै आएको परम्परागत पुरुषमुखी लैंगिक भूमिका यथावत् रहँदा महिलाको सशक्तीकरण, अर्थपूर्ण सहभागिता तथा साझेदारी सुषुप्त अवस्थामै छ । सामाजिक अवस्थाका सूचकाङ्कले महिला अझै पनि विकास प्रयासमा राम्ररी समेटिन नसकेको तथ्यलाई इङ्गित गर्छन् ।

पछिल्लो मानव विकास प्रतिवेदनले लैंगिक, जातीय, भौगोलिक लगायतका असमानता तथा विभेदका कारण नेपालले मानव विकासमा निरन्तर २५ प्रतिशत क्षति बेहोरिरहेको देखाएको छ । उक्त प्रतिवदेन अनुसार, नेपालमा महिलाको मानव विकास सूचकांकको अंक ०.५८४ रहँदा पुरुषको चाहिँ ०.६२१ छ । यसले नेपाल महिला र पुरुषबीचको मानव विकास उपलब्धिको समानताका दृष्टिले तेस्रो समूह अर्थात् मध्यमस्तरमा रहेको देखाउँछ । अझै पनि मुलुकमा दण्डहीनता यथावतै रहेकाले लैङ्गिक हिंसा गर्नेविरुद्ध प्रभावकारी कारबाही चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । विभिन्न तहका अदालतबाट दोषी किटानी गरिएका तथा अदालतबाट सजायको फैसला भएका महिला हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई समेत प्रभावकारी कानुनी कारबाही नहुँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ । महिला अधिकारको संरक्षणको विषय संविधान र कानुनमा जेजस्तो मात्रामा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन फितलो छ । खास गरी बलात्कारजन्य घटनाको पुनरावृत्ति हुने, एसिड आक्रमण र हत्याहिंसाजस्ता घटनाको वृद्धि हुने, महिला अधिकार उल्लङ्घनका दोषीले उन्मुक्ति पाउने अवस्थाले महिला अधिकारको संरक्षण र न्यायको सुनिश्चिततामा चुनौती उत्पन्न भएको छ । समाजमा अहिले पनि बालविवाह, बोक्सी, छाउपडी प्रथा, दाइजोजस्ता खराब अभ्यास र कुप्रथाले जरा गाडिरहेकै छन् । महिलाविरुद्धका हानिकारक सामाजिक अभ्यास र परम्परा तथा महिला हिंसाविरुद्धको सचेतनालाई प्रभावकारी रूपमा स्थानीय तहसम्म पुग्न सकेको छैन ।

संविधान बमोजिम मुलुक समावेशी राज्यप्रणालीका रूपमा रहे पनि सहभागिता न्यूनतम प्रतिनिधित्वको तहमा समेत पुग्न नसकेको यथार्थले महिला अझै पनि राज्यसँग केवल आशा गर्ने र आफ्ना माग राख्ने हैसियतमा मात्रै छन् । राज्यसत्ता तथा समाजले खेल्ने भूमिका र गर्ने जिम्मेवारीबोधमै महिलाको अवस्थामा हुने सुधारको अपेक्षा निहित छ । राजनीतिक तथा सामाजिक नेतृत्वमा महिलाको अर्थपूर्ण तथा हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउनु अत्यावश्यक छ । जनसंख्याको आधाभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्ने महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको व्यवस्थालाई वृद्धि गर्दै ५० प्रतिशत पुर्‍याउन अहिलेदेखि नै नीति तय गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले महिलाको बाध्यकारी प्रतिनिधित्वका लागि मात्र नभई अर्थपूर्ण सहभागिता तथा सशक्तीकरणमा वृद्धि गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी महिला उठाउने, महिला उम्मेदवारबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने, दलका जनवर्गीय संगठन, केन्द्रीय समिति तथा पदाधिकारी तहमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्तलाई अक्षरशः पालना गर्नेजस्ता राजनीतिक संस्कारको अनुसरण गर्नु अनिवार्य छ ।

महिलाविरोधी सामाजिक संरचना, मान्यता तथा सम्बन्धको अन्त्य गर्दै महिलाको समता र विकासमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ । सन् २०२६ सम्ममा नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति हुने तय भएको अवस्थामा यो दशक लैंगिक समानता, समावेशीकरण तथा विकासका दृष्टिले झनै महत्त्वपूर्ण छ । महिलाको सशक्तीकरण अनि राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक सहभागिता र योगदानको अभावमा अल्पविकासको अवस्थाबाट माथि उठ्ने आफ्नो लक्ष्यलाई दिगो बनाइराख्न सम्भव छैन ।

सूचना प्रविधिको विकास चरमोत्कर्षका रूपमा कृत्रिम बौद्धिकताको तहसम्म पुगिसकेको अवस्थामा वैश्वीकरणले ल्याउने चुनौती तथा अवसरबाट महिला पनि अछुतो रहनेछैनन् । देशले विकासशील मुलुकको सिँढी चढिरहँदा आफ्नो मुलुकको आधा धर्ती ओगट्ने महिलाहरूलाई सीमान्तीकरण र बहिष्करणको दलदलमै राखिरहने छुट राज्यलाई पनि हुनेछैन । त्यसैले आगामी १० वर्ष नेपाली महिलाहरूका लागि लैंगिक विभेदबाट मुक्त भई क्षमता, सम्मान र हैसियत प्राप्त गर्दै विश्वनागरिक बनाउने दिशामा कोसेढुंगा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।