राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रश्नहरू

राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थ

राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिन आउँछ । राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भन्ने प्रश्न नेपालको संविधानको प्रस्तावनासँग जोडिन्छ । यसरी विचार गर्दा, नेपालको मुख्य राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमान अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वतन्त्रता र सुशासनको अधिकार’ सुनिश्चित गर्नु हो । त्यस्तै, खुला बहुदलीय राजनीतिको परिधिभित्र रही नेपाली समाजमा न्याय, सद्भावना, समानता, एकता र समुन्नतिको उद्देश्य संविधानमा स्पष्ट छ । संविधानका अरू कतिपय बुँदामा विमति भए पनि प्रस्तावनाको यो बुँदा सर्वमान्य छ । अतः राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न यो सर्वमान्य राष्ट्रिय स्वार्थको परिवेशमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा मूलतः राष्ट्रिय स्वार्थको अभिन्न अंग हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय राजनीति

राष्ट्रिय स्वार्थका मूलतः चार तत्त्व हुन्छन्— राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक र सांस्कृतिक । यी चार तत्त्वसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा जोडिन्छ ।

राजनीतिक दृष्टिले हाम्रो देशले उदार प्रजातान्त्रीक मूल्यमान्यता, राज्यशक्तिको विस्तार र प्रयोगमा शक्ति सन्तुलन तथा समावेशी संरचनालाई आत्मसात् गरेको छ । शासक समूहले सिद्धान्तमा राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ तर यसको दुरुपयोग गर्न खोजे संरचनागत व्यवस्थाले स्वतः नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । शक्ति जनहितका लागि प्रयोग गर्न पाउने तर दुरुपयोग गर्न खोजे स्वतः दण्डित हुनुपर्ने चिन्तन हाम्रो राजनीतिको सैद्धान्तिक जग हो । व्यवहारमा जब यो सिद्धान्तको उपेक्षा भएर राज्यशक्तिको स्रोत तथा साधन व्यक्ति अथवा सानो समूहको हितमा केन्द्रित हुन थाल्छ । त्यस बखत राजनीतिक रूपमा असुरक्षा बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ र राष्ट्रिय सुरक्षाका अंगहरू दिशाहीन हुँदै जान्छन् । जब प्रजातन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने क्रियाकलाप सत्ता निरन्तरताको अभिन्न अंग बन्न पुग्छ, त्यस बखत राज्यका विभिन्न अंग संवैधानिक अराजकताको मौन समर्थक हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।

नेपालको हालसम्मको अनुभवमा संविधानमा निहित राजनीतिक मूल्यमान्यताको उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले व्यापकता पाउँदै गएको छ । राज्यशक्तिको प्रमुख अंगका रूपमा रहेको सुरक्षा अंगलाई राजनीतिक स्वार्थको हतियार बनाउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । यसले नागरिक प्रशासन, राजनीति र अर्थनीतिलाई स्थिरता र गतिशीलताको बाटामा लैजानुको सट्टा भ्रष्टाचार र राज्यशक्तिको दुरुपयोगको बाटामा लग्ने प्रवृत्ति स्पष्ट देखा परेको छ । यस परिवेशमा सेनाको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा अहिलेसम्म कुल्चिइसकेको छैन । तर यो नहोला पनि भन्न नसकिने अवस्था छ ।

कुनै पनि शासन व्यवस्थामा प्रशासन (सुरक्षा अंगसहित) राजनीति र अर्थ संरचनालाई हाँक्ने नेतृत्वहरूबीच संविधानले तोकेको परिधिभित्र रहेर जनताका पक्षमा राज्यका स्रोतसाधन परिचालन गर्ने मान्यताबारे समझदारी र सहमति हुन सक्यो भने मात्र राजनीति र अर्थनीतिले राष्ट्रिय सुरक्षालाई स्वतः बलियो हुने वातावरण बनाउँछ । तर यो नभएर राजनीति र अर्थनीतिको कार्यान्वयन सत्ता र थोरैका लागि सम्पूर्ण राष्ट्रकै स्रोतसाधन दोहन गर्ने बाटामा लाग्यो भने यसको नकारात्मक बाछिटाबाट राज्यको कुनै पनि अंग अछुतो रहन सक्तैन । यो प्रवृत्ति बढ्दै गए जनतामा निराशा र आक्रोश पनि वृद्धि अनि आन्तरिक शान्ति र राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर हुँदै जाने प्रस्ट छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र बाह्य सुरक्षा

नेपाल भारत र चीनबीच रहेको राष्ट्र हो । यी दुवै राष्ट्रमा सहयोग र शत्रुता साथसाथै विकसित हुँदै गएको छ । आर्थिक दृष्टिले भारत र चीनबीच व्यापार र लगानीमा वृद्धि भएको छ, साथै सीमामा तनाव र संघर्षको स्थिति छ एवं एकअर्काको नियतप्रति गहिरो अविश्वाससमेत छ । यस्तो अवस्थामा दुवै देशसँगको सम्बन्धमा स्थिरता, मित्रता र आपसी विश्वासको आधार खडा गर्न कूटनीतिले निरन्तरता दिन सक्नु हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा अनिवार्य हुन आउँछ । यो यथार्थतालाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले हलुका तरिकाले लिएका छन्, जसका कारण चीन र भारत दुवै नेपाली सत्ताधारीहरूको कार्यशैलीबाट शसंकित भएका लक्षणहरू देखा परेका छन् । नेपाली नेताहरू राष्ट्रको राजानीतिक स्वार्थभन्दा आफ्नो क्षणिक सत्तास्वार्थको परिवेशमा तुरुन्तै तातो र चिसो हुने, भर पर्न र विश्वास गर्न नसकिने झुन्डका रूपमा देखिन लागेका छन् । यसकारण नेपाललाई बाह्य क्षेत्रबाट हुने दबाब र तनाव बढेर जाने र राष्ट्रिय सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने वातावरण बन्दै गएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षा

राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण खम्बा आर्थिक सुरक्षा हो र यी दुईबीच गहिरो सम्बन्ध छ । चीन, भारत र नेपालको आर्थिक विकासको स्थितिमा सन् १९७० को दशकसम्म खासै फरक थिएन । सन् १९८० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १२१ अमेरिकी डलर थियो भने सन् २०१८ आइपुग्दा १,१५५ डलर पुग्यो । त्यसै अवधिमा चीनको प्रतिव्यक्ति आय १२९ डलरबाट १०,००० डलरको नजिक पुग्यो भने बंगलादेशको २०० डलरबाट १,६९८ डलर एवं भारतको १२९ डलरबाट १,९९६ डलर ।

यी तथ्यांकले के देखाउँछन् भने, भारत र विशेषतः चीन विकासमा धेरै अगाडि बढ्दै छन् तर नेपाल आफ्ना युवाहरू विदेश पठाएर लोसे गतिमा उपभोगकेन्द्रित संरचनाको विकासलाई संस्थागत परिवर्तन सम्झेर सपनाको संसारमा रहेको कमजोर स्थितिमा छ । आयात–निर्यात, श्रम उत्पादकत्व, राजस्वको सदुपयोग, उद्योगको विस्तार, कृषिको विस्तार, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक सुशासन लगायत अर्थसँग सम्बन्धित हरेक क्षेत्रमा देश कमजोर र परनिर्भर हुँदै गएको छ ।

परनिर्भरता बढ्दै जानुको अर्थ राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर हुँदै जानु हो । तरकारी र चामल पनि विदेशबाट नआई नचल्ने अवस्थामा पुग्नुको अर्थ हो— विदेशी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा हाम्रो स्थिति कमजोर हुनु र हरेक कुराका लागि हात जोड्नुपर्ने परिस्थितिमा पुग्नु । अर्थात्, परनिर्भर अर्थतन्त्रमा फस्दै गएको राष्ट्र बिस्तारै तर निश्चित रूपमा आर्थिक दृष्टिले कमजोर हुँदै गएको हुन्छ । जसरी बिरामी मानिस बलियो हुन सक्दैन, त्यसरी नै परनिर्भर अर्थतन्त्रमा फस्दै गएको देशको राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो रहन सक्दैन ।

निरन्तर परनिर्भरतामा फस्दै गएको राष्ट्रको संविधानमा लिखित अक्षरमा प्रतिबद्धता रहे पनि व्यवहारमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गर्न र अरू देशबीच इज्जत र सम्मानसम्म कायम राख्न नसक्ने हुँदै जान्छ । युवा श्रमको निर्यातबाट आउने आम्दानी र आयातबाट आउने राजस्वमा टिक्ने हाम्रो सरकार र अर्थतन्त्र भ्रष्टाचार र अनुशासनहीनताको उर्वर थलो भएको छ र नेपाल विदेशीका लागि निरन्तर हेप्न सकिने देशमा रूपान्तरित भएको छ । एक पटक विचार गरौं, कति पटक हामीले हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूबाट अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी सामना गरिसक्यौं ?

परनिर्भरताबाट आत्मनिरर्भता र अन्तरनिर्भरताको रणनीति लागू गर्न नसक्ने हो भने नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा सधैं धरमरको स्थितिमा रहनेछ । आजको जस्तो परनिरर्भर अर्थतन्त्रले देशमा रोजगारी दिन सक्दैन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्दैन, नयाँ निर्यातको योजना गर्न सक्दैन तर जनतामा हीनताको भावनालाई प्रोत्साहन दिन्छ । यो राजनीतिक अस्थिरताको मन्त्र हो र राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको बलियो प्रहर हो । यो देखिने प्रहार होइन, रोग बाहिरबाट देखिँदैन तर भित्रभित्र रोग लागेको शरीर कमजोर भएजस्तै देश खोक्रो हुँदै जान्छ र एउटा सानो धक्काबाटै लड्न सक्छ ।

अस्थिर र भ्रष्ट राजनीति, आर्थिक अराजकता, अनुशासनहीनतामा वृद्धि, रोजगारीको घट्दो सम्भावना र प्रजातन्त्रको आडमा प्रजातन्त्रकै मूल्यमान्यतामाथि प्रहार सामान्य हुन थालेपछि देश आन्तरिक र बाह्य दुवै कोणबाट असुरक्षित हुन थाल्छ । बढ्दो आन्तरिक असन्तुष्टिले राज्य र जनताबीच दूरी बढाउँछ र आन्तरिक द्वन्द्व र अस्थिरतालाई प्रोत्साहन गर्छ भने यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्तिहरूको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप र प्रतिस्पर्धाको स्थल देश हुन जान्छ । घर आफ्नो भए पनि देखिने–नदेखिने किसिमबाट देश अरूको नियन्त्रण र स्वार्थमा फस्ने र हामी नेपाली प्रताडित हुने स्थिति निर्माण हुनु स्वाभाविक हुन आउँछ । नेपालभित्रै नेपालीको भाग्य असुरक्षित हुने सम्भावना बढेर जान्छ । नेपाल यही बाटामा जान लागेको स्पष्ट छ ।

सुरक्षा अंग र राष्ट्रिय सुरक्षा

देशका सुरक्षा अंगहरू राज्यशक्तिका यन्त्र हुन् र यिनीहरूको व्यावसायिक क्षमता र उत्कृष्टता निश्चय पनि राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिन आउँछ । तर यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के छ भने, जब देश राजनीतिक रूपमा भ्रष्ट, आर्थिक रूपमा दिशाहीन र लुट संस्कृतिमा जकडिन्छ, त्यस बखत सुरक्षा अंग मात्र चुस्त र दुरुस्त रहन्छ भन्नु केवल मृगतृष्णा हो । देशमा प्रहरी प्रशासन गृहमन्त्रीको बिर्ताजस्तो हुन पुगेको छ र यसको कुसलता र व्यवसायीकरणको उपेक्षा नयाँ राजनीतिक मान्यता भएको छ । सेनामा राजनीतिक हस्तक्षेप अहिलेसम्म हुन सकेको छैन, यद्यपि माओवादी सत्तामा हुँदा एक पटक दह्रै प्रयास गरिएको थियो । तर स्मरणीय छ, त्यस बखत यो असफल भए पनि यस्तो प्रयास जारी रहनेछ । सिर्फ अहिलेसम्म जनताले सबैभन्दा विश्वास गर्न सक्ने संस्था भनेर सम्झेको परिवेशमा सेनाको राजनीतीकरण गर्ने आँटले ठाउँ पाएको छैन ।

तर, देशको बिग्रँदो अर्थतन्त्र र भ्रष्ट राजनीतिको परिवेशमा सुरक्षा अंगहरू कतिन्जेल यस्तो नकारात्मक प्रभावबाट अछुतो रहन सक्लान्, यसै भन्न सकिन्न । मानिसको शरीरका मूल अंगहरू कमजोर र खोक्रा हुँदै जाने हो भने हात मात्र बलियो भएर बस्न सक्दैन, त्यो पनि कमजोरै हुन्छ । यस्तो सम्भावना सुरक्षा अंगका क्षेत्रमा पनि लागू भए आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।

नेपाल अहिले राजनीतिक र आर्थिक रूपले अस्थिर र संकटमा छ । देशमा स्थिरता कायम गर्न र अस्थिरताका तत्त्वहरूलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन सुरक्षा अंगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । राजनीतिक असफलताका कारण देशमा निस्कन सक्ने अराजकता र अन्योलविरुद्ध सुरक्षा अंग पर्खालका रूपमा रहनुपर्ने हुन्छ । अतः हाम्रोजस्तो अझसम्म पनि संक्रमणमा रहेको देशमा सुरक्षा अंगलाई राजनीतिमा नमुछेर व्यावसायिक रूपमा सबल राख्नु अपरिहार्य हुन आउछ । यसरी हेर्दा अहिलेसम्मको संक्रमणकालीन अवस्थामा सुरक्षा अंग र मूलतः सेनाले राजनीतिक दाउपेचबाट आफूलाई अलग राखी संविधान अन्तर्गत चल्ने नेपाली जनताको भरपर्दो संस्थाका रूपमा स्थापित गरेको छ । यो सेनाको सफलता हो र देशको आन्तरिक संक्रमणकालीन अवस्थालाई अराजकतातिर जानबाट रोक्नका लागि सेनाको योगदान हो । तर संक्रमणकालीन अवस्थामा देश स्थिरताको बाटामा नजाओस् भन्ने तत्त्वहरू पनि सलबलाउँछन् र उनीहरूले प्रहार गर्ने मुख्य संस्था सेना नै हो । अब देशलाई सेना किन चाहिन्छ, हामीले कोसँग लड्ने, संविधान लागू भइसकेकाले सेनाको संरचना एकदम घटाएर यसलाई ‘सलामी र मलामी’ का लागि पुग्ने गरी सीमित गर्नुपर्छ भन्ने आवाज निस्कन थाल्छन् । यस्ता तर्कहरू हामीले सुन्दै आएका छौं, अहिले पनि बारम्बार निस्कने गरेका छन् । यस्ता तर्कहरूप्रति देश सतर्क हुनु जरुरी छ । के भुल्नु हुन्न भने, नेपालमा सेनाका लागि हुने खर्च दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम छ (हेर्नुस् तालिका) ।

उक्त तालिकाबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, चीनका साथै दक्षिण एसियाका सबै देशमा सेनामा सबैभन्दा कम खर्च गर्ने देश नेपाल हो । आजको संक्रमणकालीन अवस्थामा सुरक्षा अंगको अस्तित्व साँघुरो पारेर समाप्तप्रायः गर्ने प्रयास कसैबाट हुन्छ भने त्यो स्वीकार्य हुन सक्तैन । हो, सेनाको आन्तरिक व्यवस्थापकीय सुधार गर्न, आवश्यक अध्ययन–अनुसन्धान गरी कमीकमजोरी हटाउन निरन्तर लाग्नुपर्छ तर यो संस्थाको अवमूल्यन र मानमर्दन गर्न खोज्नु राष्ट्रिय हितमा हुन सक्तैन ।

अन्त्यमा, समष्टिमा देशको सुरक्षा सेनाले मात्रै गर्ने होइन, यद्यपि आजको नेपालमा सेना देशमा स्थिरता र जनताको रक्षाको महत्त्वपूर्ण अंग रहेको छ र रहनेछ । जबसम्म राजनीति र अर्थनीति एउटा सानो भुइँफुट्टा नवसामन्तवादी समूहको स्वार्थपूर्ति गर्ने यन्त्र बनिरहन्छ, देशमा अशान्तिको जग बलियो हुँदै जान्छ । यसको अर्थ देशको राजनीतिले जनताकेन्द्रित अर्थनीति हाँक्न सक्नुपर्‍यो । अर्थात्, देशमा किन रोजगारी बढाउन नसकेको ? किन बिकास बजेट खर्च गर्न नसकेको ? किन निर्यात घटेर गएको ? किन आयात धान्न नसक्ने किसिमले बढेको ? किन विगतमा खडा गरिएका आयात प्रतिस्थापन उद्योग (कपडा कारखाना, चुरोट कारखाना, टायर कारखाना, जुट कारखाना, धागो उद्योग, औषधि कारखाना, कपास खेती, सुर्ती खेती, जुट खेती) इत्यादि सबैलाई बन्द गरेको ?

हरेक दुई वर्षमा खाद्यान आयात गर्न नपर्ने योजना हुँदाहुँदै किन हामी चामल र दालका लागि विदेशको मुख हेर्ने स्थितिमा जकडिएको ? किन क्रन्तिकारीको नारा दिएर कहिले नथाक्ने र विद्युत्को उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने शासक वर्गले विद्युतीय ट्रलीबस, रोपवेजस्ता यातायात साधन बन्द गरेको ? किन सहकारी र लघुवित्तका नाममा जनताको सम्पत्ति लुट्न खुला छुट दिएको ? किन हवाईजहाजदेखि कोभिडको औषधि किन्दासम्म जनताको रकम लुट्नेहरूलाई राजनीतिले संरक्षण गरेको ? किन राज्यका नियन्त्रण र सन्तुलनका अंगहरूलाई निर्जीव र निष्क्रिय राखेको ? किन राष्ट्रिय गौरवको योजनाका नाममा शासनमा बस्नेको ‘सम्पत्ति गौरव’ बढेको ? किन नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाई नेपाली युवाहरू बाहिर पढ्न जानैपर्ने स्थितिलाई प्रोत्साहन गरेको ? किन देशलाई बूढाबूढी र केटाकेटीको मात्र थलो बनाउन खोजेको ? किन देशलाई केही नेताहरूको बिर्ता सम्झेर महत्त्वपूर्ण पदहरू भागबन्डा र अघोषित लिलामीमा राखेको ?

नेपाली जनता प्रजातन्त्र बलियो भएको हेर्न चाहन्छन् । प्रजातन्त्रको आडमा देश ध्वस्त र कमजोर पार्ने तथाकथित अग्रगामीहरूलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने कहिले कसैको पराधीन नभएको हाम्रो देशलाई ठूलो संकट आउनेछ । रोगको वास्तविक निदान राजनीति र त्यससँग जोडिएको अर्थनीतिमा छ भन्ने यथार्थलाई पन्छाएर सुरक्षा अंगप्रति शासक वर्गले वक्रदृष्टि राख्छन् भने त्यो देशको हितमा हुन सक्तैन ।

लोहनी राप्रपा निर्देशन समितिका अध्यक्ष हुन् ।