गठबन्धन सरकारको परीक्षा

आत्तिएका नागरिकहरूमा प्रत्येक मिनेटको सदुपयोग गर्दै सरकारले आशा र भरोसाको सञ्चार गराउन सक्नुपर्नेछ । देशमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको आवश्यकता भैरहेका बेला सन् २०२२ मा ५.८ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ मा ४.१ प्रतिशतमा झर्ने एसियाली विकास बैंकको हालैको प्रक्षेपणले चुनौती थपेको छ । विश्व सन् १९९० यताकै सबैभन्दा कमजोर आर्थिक वृद्धिको बाटामा रहेको र यो अवस्था अरू पाँच वर्षसम्म रहन सक्ने आईएमएफकी महानिर्देशकको चेतावनीबीच नेपालले आर्थिक सुस्तताबाट पार पाउनुपर्नेछ ।

यो सरकारले पनि काम गर्न नसके कसले गर्न सक्छ ? अहिले नगरे कहिले गर्ने ? सरकारलाई कुनै पनि बहानामा असफल हुने छुट छैन । समस्याहरू सबैतिर छन्, यस्तै बेला सरकारको परीक्षा हुने गर्छ । आर्थिक वर्षका नौ महिना बित्नै लाग्दा ३० प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन । छवटा महानगरको आठ महिनाको औसत विकास खर्च १७ प्रतिशत हुनुले खर्च गर्न सक्ने हाम्रो क्षमतामाथि प्रश्न खडा भएको छ । अमेरिका र युरोपसँग तुलना नगरौं, बंगलादेश र श्रीलंकाले समेत प्रतिव्यक्ति आय क्रमशः २,५०० र ३,३०० अमेरिकी डलर हाराहारीमा पुर्‍याइसक्दा हामी १,३०० डलरमा सीमित छौं, जुन दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछिको न्यून हो ।

गतिशील र जनमुखी सरकारको अपेक्षा

स्वदेशमा वस्तुहरूको उत्पादन एकदमै कम छ । आर्थिक वर्षका आठ महिनामा १० खर्ब रुपैयाँको आयात गर्दा १ खर्ब रुपैयाँको मात्र निर्यात गर्न सकेका छौं । आठ महिनामा २६ अर्बको धानचामल र २२ अर्बको त तरकारी मात्रै आयात गरेका छौं । देशमा आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता आएको छ । नेपालीको क्रयशक्ति घट्दै गएको छ । बढ्दो ब्याजदरले उद्योगी–व्यवसायी चेपिएका छन् । लगातारको गिरावटले पुँजी बजारमा लगानीकर्ता हतोत्साहित भएका छन् । सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै तल छ । गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार अनिश्चित बनेको छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रणालीमाथि अनेक समस्या तेर्सिएका छन् । देशमा उद्योगहरूको स्थापना ठप्पप्रायः छ । हजारौं रोजगारी सृजना गर्ने आयोजना र कार्यक्रममा अन्योल छ ।

यी तमाम समस्याबीच नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको छ । यद्यपि नागरिकमा यसले खास उत्साह ल्याउन सकेको छैन । २०१५ सालको आम निर्वाचनपछि बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा १८ महिना सरकार सञ्चालन गर्दा जुन गतिमा प्रगतिशील सुधार र विकासका कामहरू अगाडि बढाइए, वर्तमान सरकारले त्यही ऊर्जाका साथ काम गर्नुपर्नेछ ।

संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा

विकसित भनिएका देशहरूमा समेत बेलाबेला लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएको छ । हाम्रोजस्तो लोकतन्त्रको भर्खरभर्खर अभ्यास गर्न पाएको र नागरिकमा त्यसको प्रत्याभूति गर्न अझै नसकेको देशमा लोकतन्त्रमाथि खतरा अझ बढी हुने नै भयो । सरकारले गतिशील ढंगले काम गर्न नसक्दा फालिएको राजतन्त्रप्रति मानिसको आकर्षण बढाउने कोसिस भइरहेको छ । मूलधारका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूमाथि गालीगलौजको राजनीति पनि बढ्दो छ । यसबारे पनि सचेत हुनुपर्छ । गणतान्त्रिक सरकारबाटै जनसरोकारका मुद्दा सम्बोधन हुन सक्छन् भन्ने विश्वास दिलाउनु अत्यावश्यक छ ।

लोकतन्त्रका अवयवहरूलाई सबल, भ्रष्टाचारमुक्त, विश्वासिलो र जनमुखी बनाउनमा राजनीतिक दलहरू र सरकारले काम गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक अंगहरूको सबलीकरण, विधिको शासन, कानुनी राज्य, वाक् स्वतन्त्रता, विभेदरहित समाजको स्थापनाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ ।

पाँच वर्षपछि देश कस्तो ?

संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनका बेला नेपाली कांग्रेस लगायतको गठबन्धनले संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिका लागि जनतासँग मत मागेको थियो, जसको कार्यान्वयन थाल्ने बेला भएको छ । घोषणापत्र त्यस्तो कागजको खोस्टा होइन जुन निर्वाचन जितेपछि डस्टबिनमा फालियोस् । यो झुटको पुलिन्दा पनि होइन । नागरिकसमक्ष गरिएका वाचा पूरा गर्न सरकारका इमानदार बन्नुपर्छ । दलविशेषले घोषणापत्रमा लेखेका कुरा नै मन्त्रालयहरूका लागि मार्गदर्शन हुन सक्छन् । कांग्रेसले पाँच वर्षमा गर्न सम्भव हुने योजनाहरू नै घोषणापत्रमा लेखेको छÙ जस्तै— ३ वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकको निःशुल्क उपचारÙ पाँच वर्षमा १२ कक्षासम्मका देशभरका कम्तीमा एकतिहाइ विद्यालयलाई प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा परिणतÙ पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सृजनाÙ सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन (नेट जिरो) लक्ष्य अनुरूप हरित अर्थतन्त्र रोडम्यापको सुरुआतÙ तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूध, मसला एवं औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भरताÙ राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनाको निर्माणÙ १०,००० मेगावाट विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादनÙराष्ट्रिय परिचय स्मार्ट कार्डका माध्यमबाट कोखदेखि शोकसम्मका विभिन्न कार्यक्रमको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्याकेज लागू ।

अबको आम निर्वाचन २०८४ सालमा हुनेछ । त्यतिन्जेल नागरिकलाई परिवर्तनको स्वाद चखाउन सकिएन भने जनस्तरमा निराशा झन् बढ्नेछ । यसको परिणाम हामीले सोचेभन्दा भयावह बन्न सक्छ । विभिन्न कोणबाट परिवर्तनलाई बिथोल्ने तत्त्व सलबलाउनेछन् । पुराना दलहरूको विकल्प खोज्ने अभियान अहिल्यै सुरु भैसकेको छ ।

नेपालमा १५–५९ उमेर समूहको काम गर्न सक्षम जनसंख्या ६२ प्रतिशत रहेको जनगणनाले बताएको छ । यो जनसांख्यिक लाभलाई सदुपयोग गर्न सरकार लाग्नुपर्छ । हजारौं विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभावपूर्ति गर्नुपर्नेछ । विद्यालयमा पढाइ भए पनि सिकाइ अवस्था निकै नाजुक छ, जसलाई चिर्नुपर्नेछ । विश्वविद्यालयलाई विशुद्ध प्राज्ञिक र अनुसन्धानात्मक थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ । निःशुल्क स्वास्थ्यसेवाको पहुँच गाउँगाउँमा पुर्‍याउनुपर्नेछ । गाउँगाउँबाट बसाइँसराइ रोक्नुपर्नेछ । स्थानीय निकायलाई थप सबल र सक्षम बनाउनुपर्नेछ । कृषि उत्पादनमा वृद्धि गराउनुपर्नेछ । किसानका समस्याको हल, बिचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्नेछ । जलवायु परिवर्तनले पार्न सक्ने असर कम गर्ने उपायमा लाग्नुपर्नेछ । प्रदूषण घटाएर सहरहरूलाई स्वच्छ र हराभरा बनाउनुपर्नेछ । लगानीमैत्री वातावरण, उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रोत्साहन, वैदेशिक लगानीमा वृद्धिको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । पर्यटन प्रवर्द्धन, हरित ऊर्जा, विज्ञान र प्रविधिमा देशको स्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ ।

अन्त्यमा, सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूको सूची धेरै लामो हुन सक्छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र दलहरूका घोषणापत्रमा टेक्दै नागरिकलाई परिवर्तन महसुस गराउन सक्नुपर्छ । यति गर्न सके मात्र पाँच वर्षपछिको आम निर्वाचनमा गौरवका साथ मत माग्ने वातावरण तयार हुनेछ ।

महर कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।