‘मालदार’ मन्त्रालयमा के खाने ?

खाजाघरको मेनुमा अर्थोकै थिए, विद्वान्हरूको मेनुमा सार्वजनिक पद आकर्षक खान्की हुन पुग्यो । अंग्रेजी भाषाको ‘भाइस चान्सलर (भीसी)’ लाई नेपालीमा ‘उपकुलपति’ भन्ने चलन छ, ‘चान्सलर’ लाई ‘कुलपति’ । कुलपति भन्ने शब्दको आविष्कार कसरी भयो वा सो शब्दको यस्तो प्रयोग कहिले सुरु भयो, गहिरो ज्ञान छैन । भाषा सम्बन्धी काम गर्नेले सही व्याख्या गर्लान् । यसै सुन्दा ‘कुल’ र ‘पति’ मिसिएर बनेको शब्दमा कुनै संस्था वा समूहको स्वामी बन्ने भाव प्रकट भएझैं लाग्छ । मालिक किन बन्ने ? आफूभन्दा तलकालाई कज्याउन र खान । के खान ? कुनै समूह, आयोग वा संस्थाको मालिक भएबापत हातलागी हुने स्रोतको थैलोमा जेजे भेटिन्छ, त्यही खान ।

अहिलेसम्मका कति कुलपतिहरूले केके खाए, चासो राख्ने मान्छेले सम्झन सक्छन् । गतिला ‘पति’ हरू अपवाद मात्र हुन् । खानमा पारंगतहरूको मालिक्याइँ रहेका संस्थाहरूमा कस्ता परिवर्तन भए र ती बदलावको सामाजिक–सांस्कृतिक प्रभाव कस्ता भए, कसैले सम्झेर भन्न सक्दैन । नेपाली आमवृत्तमा खास जिम्मेवारीमा पुगेकाले खान जाने, सम्भवतः निकटवर्तीलाई केही ख्वाउन पनि जाने होलान् । ठूलो प्रयत्न, चाकडी, मोलाहिजा, अनेक लेनदेन गरेर पाएको पद दिगो सकारात्मक प्रभाव पार्न वा जिम्मेवारीमा खरो उत्रेर ‘सेवा’ गर्न कम, खान बढी हो भन्ने बुझाइले करिब सामाजिक वैधता पाएको छ । यसरी हेर्दा, वर्षौंदेखि खाइएका स्रोत बेहिसाब छन्, गरेका गहकिला कामको फेहरिस्त खासै लामो छैन । जहानिया मालिकबाट खोसेर नागरिकका नाममा नामसारी भएका संस्थाको पनि यस्तै हालत बन्नमा पञ्चायती बेथितिलाई थप बलियो बनाउने लोकतान्त्रिक भनिएको दलीय राजनीति नै मुख्य जिम्मेवार छ ।

दलीय राजनीतिका एक सफल खेलाडी हुन्- नारायणकाजी श्रेष्ठ । भूमिगत र अर्धभूमिगत राजनीतिको लामो अनुभव भएका, शान्ति प्रक्रियाको सफलताको ठूलो भाग आफ्नो नाममा दर्ता गराउने आधार पनि तयार गरेका श्रेष्ठले सत्ताबजारको खेलमा समेत पटकपटक आफ्नो कौशल प्रमाणित गरिसकेका छन् । आफ्नो विशेष भूमिकाको महत्त्व स्थापित गर्दै विभिन्न पद र जिम्मेवारीमा पुगिरहने योग्यता उनले साबित गरेका छन् । नवनेता रवि लामिछानेको सत्ता महत्त्वाकांक्षामा नागरिकता काण्डले अवरोध खडा गरेपछि गृह मन्त्रालय रिक्त थियो । भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट सरुवा गरेर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालय सुम्पिए । सुकिला दौरा–सुरुवाल र भादगाउँले टोपीमा चटक्क सजिएका नयाँ गृहमन्त्री श्रेष्ठले पद सम्हाल्दै आफ्ना सबलतम योग्यता सार्वजनिक गरे । छोटो भिडियोमार्फत बाहिरिएको उनका ती योग्यताको मुख्य विषय नै के खाने र के नखाने भन्ने थियो ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘म पाँचवटा चीज खान्नँ । माछामासु खान्नँ, रक्सी खान्नँ, चुरोट खान्नँ, पान सुपारी र तम्बाखु खान्नँ र चियाकफी खान्नँ । चिया खानै परे ग्रिन टी मात्रै खान्छु । अहिले कामको सिलसिलामा अर्को एउटा चीज खान्नँ भनेको छु, घूस र उपहार खान्नँ ।’ मन्त्री बन्न काबिल छु भन्न र आइन्दा आफूबाट अब्बल काम हुनेछ भनेर विश्वास दिलाउन उनले यी योग्यता सार्वजनिक गरेका होलान् । माछा र मासु, चुरोट र रक्सी, पान र तम्बाखु खानलाई बढी स्रोत चाहिन्छ; त्यसैले तिनले घूस खाने सम्भावना हुन्छ, तर आफूले ती सबै केही नखाने भएकाले निजी उपयोगका लागि खासै पैसा चाहिँदैन र त्यसकारण घूस खाइरहनु पर्दैन ! श्रेष्ठको आशय अन्दाज गर्न सकिन्छ ।

कुन खाना शुद्ध, राम्रो, असल र कस्ता खाना अशुद्ध र खराब भनेर तय गरिदिने खाद्य राजनीतिका आफ्नै जटिलता छन् । सो राजनीतिमा धर्म, जात, समुदाय, र पहिचानका पेचिला सवाल पनि जोडिन पुग्छन् । भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको हिन्दुत्ववादी सत्ताको प्रभाव फैलन थालेपछि ‘फुड फासिजम’ बारे बौद्धिक विमर्श सुरु भएको छ । श्रेष्ठले केही वर्षदेखि बरोबर सार्वजनिक गरिरहेका योग, ध्यान, खाना, अध्यात्म सम्बन्धी सूक्ति र उनले जग्गी वासुदेवसँग गरिरहेको बाक्लो ‘सत्संग’ जस्ता विषय सन्देहास्पद छन् । अहिलेलाई ती जरुरी विषयबारे धेरै नसोच्दा पनि, एउटा प्रश्न भने उठाउन आवश्यक छ- गृह मन्त्रालय पुग्दा–नपुग्दै उनले खाने विषयलाई यति महत्त्वका साथ किन उठाए ? हेक्का राख्नुपर्छ, गृह मन्त्रालयलाई दलीय अखडाका खेलाडीहरू ‘मालदार’ मन्त्रालय भन्छन् ।

केही खास मन्त्रालयमा मालदार विशेषण जोडिनुको कारण राजनीतिक खेलाडीमाझ व्याप्त सोही खाने क्रियाप्रतिको आशक्ति हो । स्रोतको थुन्से ठूलो भएको, शक्तिको उपयोग वा दुरुपयोग गर्न पाउने फराकिलो मैदान भएको तथा आफूलाई पद सुम्पिने व्यक्ति वा समूहको आकांक्षालाई समेत सम्बोधन गर्न सकिने मन्त्रालयलाई मालदार भन्ने गरिएको छ । एकमना सरकार चलाउँदा, पार्टीभित्रको शक्ति संरचनामा बलियो पहुँच भएकाले मालदार मन्त्रालय ताक्छन्, उनीहरूमा सत्ताभोगको लालसा धेरै हुनु स्वाभाविक छ । अन्य दलसँग सत्ता साझेदारी गर्नुपरे, सबैभन्दा ठूलो मोलमोलाइ सीमित मालदार मन्त्रालयमध्ये कसले कतिवटा हत्याउने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ । त्यसैले सिंहदरबार वा संसद्भवनवरपर भेटिने राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताबीच ‘कसले कति पटक कुन मन्त्री खाए’ भन्ने हिसाबकिताब चलिरहेको हुन्छ । जसरी ‘मालदार’ भन्ने भद्दा शब्द सामान्य बनेको छ, त्यति नै सामान्य भएको छ ‘मन्त्री खाने’ खालको झुर कथ्य ।

दलीय राजनीतिले नै स्थापित गरेको भाष्यलाई साभार गर्दा भन्नुपर्ने हुन्छ- नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले गृहमन्त्री ‘खान’ आइपुगेका छन् । सम्भवतः जसले उनलाई सो मन्त्रालय सुम्पियो, आपसि भेटमा उनले भने होलान्, ‘पहिले गृहमन्त्री हुँदा थोरै समय मात्र खान पउनुभो । यस पटक काकताली परेको छ, जानुस् धेरै समय गृहमन्त्री खानुस् ।’ श्रेष्ठले व्यक्त गरेको आशय अनुसार गृहमन्त्री ‘सात्त्विक’ तवरले नै खान्छन्, वा उनको खवाइ पूर्णतया ‘तामसिक’ बन्छ, हेर्न बाँकी छ । खाने र नखाने वस्तुबीचको भेदमा जुन गहनता आवश्यक थियो र आफ्ना योग्यता बताउँदा जस्ता विषयको उठान जरुरी थियो, मन्त्री श्रेष्ठ त्यता प्रवेश गरेनन् । आम मान्छेको जीवन सुरक्षित तुल्याउन र अमनचयन कायम गराउन जस्ता कार्ययोजना, कार्यक्रम, नीति र मार्गचित्रको जुन खाका गम्भीर गृहमन्त्रीबाट अपेक्षित थियो, उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा त्यो पनि केही देखिँदैन । नागरिकका कस्ता भय सम्बोधन गर्न उनी सो मन्त्रालय आए ? हिजो गर्न नसकेका कस्ता काम गर्ने संकल्पसहित उनी पदासीन भए ? यी विषयमा उनको गहकिलो योजना अघि सरेन । लोकरिझ्याइँका सानातिना झाँकी त अचेल युट्युबका बोलक्कडले नै गरिदिन सक्छन्, मन्त्री किन ‘खाइरहनु’ पर्‍यो !

प्रशासन र कानुन, प्रहरीका डन्डा, प्रमुख जिल्ला अधिकारीका आदेश र दलका आडमा चल्ने ठालुगिरी, यी सबै आम मान्छेका असुरक्षाका स्रोत हुन् । कतै मिटरब्याज भएर ती अभिव्यक्त हुन्छन्, कतै डोजरका दाह्रानंग्राका रूपमा छाउँछन्, कतै बालुवा ठेकेदारीका स्वरूपमा । अझ त्यसभन्दा पनि आधारभूत विषयमा सोचौं न । नागरिकताको प्रमाणपत्र बोकेर हिँडेका आम नागरिकबीच नागरिकताकै आधारमा जुन विभेद छ, असुरक्षाको ठूलो स्रोत त्यही हो । नागरिकता बोकेका महिलाले नागरिक भएकामा गर्व गर्न सक्दैनन् । नागरिकता पाउनुपर्ने सयौं मान्छे त्यही प्रमाणपत्र नभएकामा आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन् । देशको अभिभावक भनेर स्वाङ पार्ने राष्ट्रपति स्वयं लागेर उनीहरूलाई भयग्रस्त जीवन जिउन बाध्य बनाउँछन् । सयौंले आफ्नो सीप उपयोग गर्न पाएका छैनन्, दर्जनौं शिक्षितले दुःखले आर्जन गरेको शिक्षा बेकार भएको महसुस गरेका छन्, कतिपयले सोझो बाटाबाट परिश्रमले आर्जन गरेको थोरैतिनो सम्पत्तिलाई वैधता दिने आधार भेटेका छैनन्, अरू कतिले योग्यता अनुसार काम गर्न पनि चोरबाटो अपनाउनुपरेको छ । भयका यस्ता दर्जनौं स्रोत कसरी सम्बोधन हुन्छन् भन्ने विषयसँग मन्त्री ‘खाने’ उपक्रम कहाँ र कसरी जोडिन्छ, मन्त्रीले स्पष्ट बताउनुपर्ने थियो ।

विश्वविद्यालयका भीसी र रेक्टर पद भनौं वा चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट हात लागेका सांसद र मन्त्रीपद सम्झौं, यी सबै सीमित मान्छेका खान्कीमा परिणत भएका छन् । भेटेसम्म एक्लाएक्लै खाने, बाध्य भए केही दर्जनले बाँडचुँड गरेर खाने खान्की बनेका छन् । अघिअघि दलका प्रतिनिधि, पछिल्ला हारमा कर्मचारी र प्राविधिक, बुद्धिजीवी र पत्रकार, लेखक र संस्कृतिकर्मी । एक छिन सोचौं, जसले यी पदलाई आफ्ना सहज खान्की बनाएका छन्, तिनले खाएको खास वस्तु के हो ? तिनले लोकतन्त्रको मुटु–कलेजो चपाएका हुन्, आम मान्छेका व्यवस्थाप्रतिको भरोसा चुसेका हुन्, बौद्धिक–शारीरिक श्रम गर्ने र इमानदारीपूर्वक राज्यलाई कुत बुझाउने आम मान्छेका पसिना पिएका हुन् । हिजो समता, न्याय र स्वतन्त्रताका लागि उनीहरूसमेतले हिँडेर आएको विगतप्रति आम मान्छेमा रहेको थोरैतिनो प्रतिष्ठा गालेर बनेको लेदो निलेका हुन् । अब भन्नुस्, चुरोट र कफी नपिएर के भो, ग्रिन टीको भ्रममा रमेर के भो, पानसुपारीलाई अखाद्य मानेर के भो ?