जनगणनामा देखिएको महिलाको तस्बिर

जनगणनाले मुलुकको आधाभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्ने महिलाको अद्यावधिक अवस्थाबारे प्रस्ट चित्र बाहिर ल्याएको छ, जुन खासै उत्साहजनक छैन ।

जनगणना अनुसार देशको कुल जनसंख्यामा आधाभन्दा धेरै अर्थात् ५१ दशमलव ०२ प्रतिशत महिला छन् । अघिल्लो जनगणनामा जस्तै यो पटक पनि महिलाको संख्या पुरुषको भन्दा धेरै छ । तथापि महिला र पुरुषबीचको लैंगिक अनुपातमा भने केही सुधार आएको छ । हाल हरेक १०० महिलामा पुरुषको संख्या केवल ९५.५९ रहेको छ । जबकि २०६८ को जनगणनामा यस्तो लैंगिक अनुपात ९४.१६ प्रतिशत थियो । अर्को रोचक पक्ष, देशभर पुरुषको संख्यामध्ये महिलाको संख्या अधिक

रहँदा मधेश प्रदेशमा भने महिलाभन्दा पुरुषको संख्या धेरै छ । मधेशमा हरेक १०० महिलामा पुरुष १००.५५ रहेका छन् । जबकि सुदूरपश्चिममा लैंगिक अनुपात निकै कम रहँदा हरेक १०० महिलाको अनुपातमा पुरुषको संख्या जम्मा ८९.५१ जना रहेको छ । अर्को अनौठो तथ्य, गाउँको तुलनामा सहरको लैंगिक अनुपात धेरै छ । ग्रामीण क्षेत्रमा लैंगिक अनुपात ९४.६८ रहँदा सहरमा ९६.०६ रहेको छ ।

जनगणनाको तथ्यांकले महिलाको आर्थिक हैसियत तथा सम्पत्तिको स्वामित्वमा पछिल्लो १० वर्षमा खासै सुधार नभएको देखाएको छ । देशको कुल ६६ लाख ६६ हजार ९३७ परिवारमध्ये केवल २३.८ प्रतिशतमा मात्रै महिलाको नाममा घरजग्गा छ । त्यसमा पनि घर तथा जग्गा दुवै महिलाको नाममा रहेका परिवारको संख्या ११.८ प्रतिशत मात्रै छ । त्यस्तै २.३ प्रतिशत परिवारमा घर मात्रै तथा ९.७ प्रतिशत परिवारमा जग्गा मात्रै महिलाको नाममा रहेको देखिन्छ । परिवारमा महिलाको नाममा घरजग्गाको स्वामित्व रहेको यो अंक २०६८ को जनगणनाको तुलनामा १.१ प्रतिशत मात्रै धेरै हो । यसले हाम्रो समाज अझै महिलालाई सम्पत्तिको अधिकार सुम्पिन तयार नरहेको देखाउँछ ।

महिलाको दयनीय आर्थिक हैसियत देखाउने अर्को तथ्य पनि जनगणनाले बाहिर ल्याएको छ, जस अनुसार देशका ४२.९ प्रतिशत अर्थात् झन्डै आधा महिला कुनै पनि आर्थिक काममा संलग्न छैनन्, जबकि यस्ता पुरुषको संख्या ३१.६ प्रतिशत छ । अझ मधेश प्रदेशमा त आर्थिक कार्यमा संलग्न नहुने महिलाको संख्या ४६.५ प्रतिशत रहेको छ । देशका झन्डै आधाजसो महिला आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न नै नरहेको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक कार्यमा संलग्न महिलाहरूको रोजगारीको अवस्थासमेत सन्तोषजनक देखिँदैन । आर्थिक रूपमा सक्रिय महिलामध्ये पनि १०० मा ८ जना त अक्सर बेरोजगार छन् । अर्थात् उनीहरूले वर्षभरि काम गर्न पाएको दिनभन्दा खाली हात बस्नुपर्ने दिनको संख्या धेरै छ ।

त्यस्तै आिर्थक रूपले सक्रिय महिलाहरूको रोजगारी वा अर्थोपार्जनको क्षेत्रसमेत परम्परागत तथा कम आकर्षक क्षेत्र रहेको देखिन्छ । आर्थिक काममा संलग्न महिलामध्ये ५६.९ प्रतिशत कृषि क्षेत्रका श्रमिकका रूपमा रहेका छन् भने २६.९ प्रतिशत सामान्य वा प्राथमिक पेसाका कामदारका रूपमा रहेका छन् । तर पेसाविद्, प्राविधिक वा सहायक पेसाविद् र व्यवस्थापकजस्ता समाजमा सम्मानित मानिने रोजगारीका क्षेत्रमा महिलाको संख्या क्रमशः ३.२, १.४ र ३.५ प्रतिशत मात्रै छ । त्यस्तै रोजगारीमा पनि अरूको काम गर्ने २१.९, आफैं रोजगारदाता बनेका ०.७, आफ्नै काम गर्ने ५९ तथा परिवारमा सघाउने मात्रै १८.२ प्रतिशत छन् ।

आधाजसो महिलामा देखिएको आर्थिक वञ्चितिको मुख्य कारकतत्त्वका रूपमा हाम्रै सामाजिक संरचना तथा महिलालाई समाजले सदियौंदेखि थोपरेको अतिरिक्त दायित्व नै रहेको देखिन्छ । जनगणनाको तथ्यांक अनुसार आर्थिक काममा संलग्न हुन नपाउने महिलामध्ये ३२.४ प्रतिशतले घरधन्दा र ९.८ प्रतिशत पारिवारिक हेरचाहका कारणले निष्क्रिय बस्न बाध्य भएका छन् । जबकि यस्तो कारणले आर्थिक काममा संलगन हुन नपाउने पुरुषको संख्या क्रमशः ६.६ र ४.२ प्रतिशत मात्रै छ । जनगणना अनुसार देशमा घरमुली महिला भएका परिवारको संख्या ३१.५५ प्रतिशत छन्, जुन अघिल्लो जनगणनाभन्दा ५.८२ प्रतिशतले बढी हो । यद्यपि घरमा पुरुषहरू हुँदाहुँदै महिलाले घरमुली बन्ने अवसर पाएका भने होइनन् । देशका लाखौं पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारीका कारण मुलुकबाहिर रहँदा महिलाहरूले अन्तरिम रूपमा घरमुलीको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका हुन् । तथ्यांक अनुसार विदेश गएका कुल २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ मध्ये महिला जम्मा ३ लाख ९० हजार ९ सय १७ वा १७.८ प्रतिशत मात्रै छन् । त्यसैले विदेशमा रहेका करिब १८ लाख पुरुषमध्ये धेरैको परिवारमा महिलाले पति घर नफर्किउन्जेल घरमुलीको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपरिरहेको देखिन्छ ।

महिलाको आर्थिक हैसियत मात्र होइन शैक्षिकस्तर पनि कमजोर रहेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाएको छ । देशको कुल साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत रहेकामा पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत र महिलाको साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत रहेको छ । यसले पुरुषहरूको तुलनामा महिलाको साक्षरता दर निकै कम देखाउँछ । अघिल्लो जनगणनामा पुरुषको साक्षरता दर ७५.१ र महिलाको ५७.४ प्रतिशत रहेको थियो । देशको समग्र महिला साक्षरता दर आफैंमा कम रहँदा मधेश प्रदेशका महिलाको शैक्षिक अवस्था झनै दर्दनाक देखिन्छ । मधेश प्रदेशमा केवल ५४.७ प्रतिशत महिला मात्रै साक्षर छन् । यो भनेको १० वर्षअघिको जनगणनाको समग्र महिला साक्षरता दरभन्दा पनि कम हो । उसो त, समग्र तराई क्षेत्रमै महिलाको साक्षरता अन्य भौगोलिक क्षेत्रको भन्दा कम अर्थात् ६४.४ प्रतिशत मात्र छ । तथ्यांक अनुसार औसतमा देशका १०० मा ६९ जना महिला साक्षर रहेको देखाए पनि शैक्षिकस्तरका दृष्टिले भने महिलाहरूको अवस्था झनै कमजोर देखिन्छ । किनकि कुल साक्षर महिलामध्ये केवल १.७ प्रतिशत महिलाले मात्रै स्नातकोत्तर वा त्यसभन्दा माथि अध्ययन गरेका छन् । त्यस्तै एसएलसी तह उत्तीर्ण गर्ने महिलाको संख्या ९.३ प्रतिशत मात्रै छ । अझ उच्चशिक्षामा प्राविधिक तथा खर्चिला विषयहरू अध्ययन गर्न पाउने महिलाको संख्या निकै कम देखिन्छ । उच्चशिक्षामा महिलाले सबैभन्दा धेरै पढ्ने विषय शिक्षाशास्त्र संकाय रहेको छ, त्यसपछि व्यवस्थापन आउँछ । जबकि विज्ञान तथा प्रविधि विषय पढ्ने ५.१ प्रतिशत, इन्जिनियरिङ १ प्रतिशत तथा कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधि विषय पढ्ने महिलाको संख्या ०.६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । प्राविधिक विषय पढ्ने पुरुषहरू महिलाको तुलनामा धेरै देखिन्छन् । उता समग्र साक्षरता दर, तथा पूर्वप्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्ममा महिलाको तुलनामा पुरुषहरू अगाडि देखिए पनि अनौपचारिक शिक्षा लिनेमा भने पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या धेरै छ ।

आर्थिक हैसियत तथा शैक्षिक अवस्थामा मात्र होइन महिलाहरूको जीवनमाथिको जोखिम पनि उल्लेख्य मात्रामा घट्न सकेको छैन । देशमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५१ रहेको छ । अझ लुम्बिनी प्रदेशमा त मातृ मृत्युदर निकै भयानक अवस्थामा अर्थात् २०७ रहेको देखिन्छ । २०६८ सालको जनगणनामा मातृ मृत्युदर २३९ तथा २०५८ मा ५३९ रहेकामा हाल केही कम देखिए पनि सन् २०२२ सम्ममा मातृ मृत्युदरलाई ११६ मा झार्ने लक्ष्यमा भने नेपाल चुकेको छ । अझ संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न नेपालले सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदरलाई ७५ मा झार्नुपर्छ, जुन लक्ष्य कठिन देखिएको छ । गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गर्न भन्दै राष्ट्रपतिको नाममा हेलिकप्टरसमेत खरिद गरी औंलामा गन्न सकिने महिलाको उद्धारसमेत गरिएको हल्ला हुने गरे पनि अझै ठूलो संख्यामा महिलाहरूले प्रसव तथा सुत्केरी अवस्थामा ज्यान गुमाउन बाध्य भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

जनगणनाको तथ्यांकले महिलाहरू अझै पनि कम उमेरमै बिहे गर्न बाध्य रहेको देखाउँछ । पहिलो विवाह गर्दाको औसत उमेर १९ वर्ष रहेकामा महिलाको १८ वर्ष छ भने पुरुषको २१ वर्ष । बिहे भएकामध्ये ०.५ प्रतिशत अर्थात् ४५ हजार ७७३ महिलाले १० वर्षभन्दा कम उमेरमै बिहे गरेका छन् ।

यद्यपि जनगणनाले महिलाहरूमा बच्चा जन्माउने दर घट्दै गएको सकारात्मक तथ्य देखाएको छ, जस अनुसार दुई मात्रै बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या सबैभन्दा धेरै अर्थात् ३३ प्रतिशत छ । दम्पतीहरूमा दुई सन्तान मात्रै जन्माउने दर बढे पनि समाजमा छोरा र छोरीबीचको विभेद टड्कारो देखिन्छ । तथ्यांक अनुसार देशमा प्रजननयोग्य उमेरका महिलाबाट जन्मिएका १ करोड २७ लाख ९९ हजार ९६९ बच्चामध्ये छोराको संख्या ५२.७ तथा छोरीको संख्या ४७.३ प्रतिशत रहेको छ । यसले छोरीको तुलनामा छोरा जन्माउन लालायित हुने हाम्रो समाजको मनोवृत्तिमा अझै सुधार हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । जन्मिने बच्चाहरूमा छोरीको अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा धेरैले कम हुनुले यसबाट भविष्यमा लैंगिक असन्तुलन सृजना भई हालको चीनको जस्तो अवस्था आऊने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।