महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता कहिले ?

महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद, भेदभाव र शोषणको अन्त्यजस्ता महिला अधिकारका पारम्परिक नाराहरूमै हामी रुमल्लिरहेका छौं । सूचना र प्रविधिले फड्को मारेको आजको युगमा सबै तह र क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता नभएसम्म लैंगिक समतामूलक समाजको निर्माण सम्भव छैन ।

महिला सहभागिताको अवस्था

निजामती किताबखाना अनुसार नेपालमा २०७८ असारसम्म निजामती सेवाका कुल कर्मचारीमध्ये २६.५८ प्रतिशत महिला छन् । निजामती प्रशासनमा महिला सहभागिताको क्रमशः बढेको देखिन्छ । एक दशकअघि महिला सहभागिता १३.८४ प्रतिशत मात्र थियो । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ५१.०४ प्रतिशत महिला छन् । महिलाका विषयलाई योजनाबद्ध ढंगबाट सम्बोधन गर्ने कार्य २०५८ को जनगणनाबाट भएको हो, जस अन्तर्गत सम्पत्तिमा अधिकार, कृषि लगायत विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न महिला आदि लैंगिक समानताका साथै महिलाको सामाजिक समावेशीकरणका तथ्यांक संकलन गरियो । जनगणना–२०७८ अनुसार महिला परिवारमुली भएको घरपरिवारको संख्या ३१.५५ प्रतिशत छ । यो अघिल्लो जनगणनाको तुलनामा ५.८२ प्रतिशतले बढी हो । महिलाको स्वामित्वमा घर वा जग्गा वा घरजग्गा दुवै रहेको घरपरिवार २३.८ प्रतिशत छ । ११.८ प्रतिशतको नाममा भने घर र जग्गा दुवै छ । यो २०६८ सालको तुलनामा १.१ प्रतिशतले बढी हो ।

महिलाको प्रतिनिधित्वलाई संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । संघीय संसद् तथा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । यस्ता अनेकन् महिलामैत्री संवैधानिक व्यवस्था छन् ।

संघीय शासन व्यवस्था सुरु भएपछिको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन गत वैशाखमा सम्पन्न भयो । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा ५५ हजार ६९८ महिला उम्मेदवार रहेकामा १४ हजार ४६५ जना निर्वाचित भएका छन् । देशभरि गरी तीन पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै जना महिला निर्वाचित भएका छन् । १३ नगरपालिका र १२ गाउँपालिका गरी २५ पालिका प्रमुखमा महिला निर्वाचित भएका छन् । यसै गरी उपप्रमुख पदमा २३२ र उपाध्यक्ष पदमा ३३४ जना गरी ५६६ पालिकामा महिला छन् । वडाअध्यक्षमा ६९ महिला निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा, कोशी प्रदेशमा २४७८, मधेश प्रदेशमा २७७०, बागमती प्रदेशमा २३५६, गण्डकी प्रदेशमा १६२३, लुम्बिनी प्रदेशमा २१३१, कर्णाली प्रदेशमा १५२७ र सदूरपश्चिम प्रदेशमा १५६० गरी जम्मा १४,४४५ महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।

पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा यसपालि महिला सहभागिता बढेको छ । त्यसै गरी मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रदेशसभामा ३६.३६ प्रतिशत र संघीय संसद्मा ३३.८३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व कायम भएको छ ।

२००४ सालदेखि २०७९ सालसम्म सम्पन्न १२ वटा स्थानीय निर्वाचन र त्यसका नतिजा हेर्दा महिला सहभागितामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखिन्छ । प्रजातन्त्रप्राप्ति अघिसम्म महिलाहरू मताधिकारबाटै वञ्चित थिए । २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि २०१० सालमा सम्पन्न काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचनमा पहिलो पटक महिलाले मताधिकार उपभोग गरेका थिए । यो निर्वाचनबाट साधनादेवी प्रधान महिला जनप्रतिनिधि चुनिएकी थिइन् । स्थानीय तहको निर्वाचन महिला सशक्तीकरण र सहभागिता अभिवद्धि गर्ने राजनीतिक संयन्त्र हो । यसले महिलाको राजनीतिक सहभागितालाई संख्यात्मक तथा गुणात्मक रूपमा वद्धि गर्न मद्दत गर्छ । तर नेपालको संविधान लगायत विभिन्न ऐन कानुनमा भएका महिला हक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको पूर्ण कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । नेपालको संविधान, सोका आधारमा तर्जुमा भएका निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, नियम तथा निर्वाचनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा बाध्यकारी अवस्थामा बाहेक महिला र समावेशी समूहको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । यसका लागि निरन्तर दबाब, खबरदारी गर्न महिला अधिकारकर्मीहरू अझै सशक्त ढंगले लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल प्रहरीमा महिला प्रहरीको उपस्थिति निकै कम छ । उपलब्ध तथ्यांक अनुसार प्रहरी संगठनको कुल संख्याको १०.९७ प्रतिशत मात्र महिला छन् । त्यस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा ३१ डिसेम्बर २०२२ सम्म दर्ता भएका कुल एमबीबीएस र बीडीएस चिकित्सकमध्ये ३७.४८ र विशेषज्ञ चिकित्सकमध्ये २९.४६ प्रतिशत महिला छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा महिला उपस्थिति उल्लेख्य देखिन्छ, राष्ट्र बैंकको एक तथ्यांक अनुसार कुल कार्यरत कर्मचारीमध्ये ३९.७८ प्रतिशत महिला छन् । सञ्चारिका समूहको एक अध्ययनले सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने कुल संख्याको २५ प्रतिशत महिला रहेको देखाएको छ । यसमध्ये ४७.८ प्रतिशत महिला पत्रकार एफएम रेडियोमा छन् भने ११ प्रतिशत सम्पादकीय नेतृत्वको भूमिकामा ।

कृषिलाई नेपालको अर्थतन्त्रको आधार मानिन्छ । तर नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको भूमिका क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको अंश क्रमशः २३.९५ प्रतिशत, १४.२९ प्रतिशत र ६१.७६ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । सन् २००१ सम्म आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय जनसंख्यामध्ये ७३ प्रतिशत महिला कृषि कार्यमा संलग्न थिए । सन् २०११ को तथ्यांकमा कृषि कार्यमा संलग्न आर्थिक रूपमा सक्रिय महिलाको प्रतिशत बढेर ७७ प्रतिशत पुग्यो । सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा यो तथ्यांक ८४ प्रतिशत पुग्यो । कृषि कार्यमा महिलाको संलग्नता हरेक वर्ष बढ्दै जानुको मूल कारण हो, पुरुष जनसंख्याको आकर्षण वैदेशिक रोजगारीतर्फ बढ्नु । त्यसो त वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या बढ्ने क्रम जारी छ । तर पुरुषको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या अत्यन्त न्यून छ ।

महिला सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरणका लागि अझै निकै तगाराहरू छन् । सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमै बलियो जग हालेर बसेको पितृसत्तात्मक सोच र महिला असमानतालाई तोड्नु सजिलो कार्य हैन ।