उच्च शिक्षाको अधपतन

नेपालकै सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय सबैभन्दा ‘ठूलो’ पनि छ— आफ्ना छ दर्जन ‘आंगिक’ क्याम्पस र ‘सम्बन्धन’ बेचेका करिब १,१०० कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीका कारण त्रिवि उच्च शिक्षाका करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थीमाझ पुगेको छ । अझ यसमा पढेकाहरूको हिसाब गर्ने हो भने मुलुकै ‘त्रिविमय’ छ । तसर्थ, नेपालको उच्च शिक्षा सुध्रने, सुधार्ने भनेको धेरै हदसम्म त्रिवि सुध्रने हो । त्रिविलाई सुधार्ने हो भने मुलुकको उच्च शिक्षा सुध्रन्छ ।

अहिले त्रिविको केन्द्रीय कार्यालय रहेको कीर्तिपुर क्याम्पसमा गतिलै भौतिक संरचनाहरू देखिन्छन् । अझै, थुप्रै र विशाल कंक्रिटका त्यस्ता संरचनाहरू बन्ने क्रममै छन् । यसो बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दा मुलुकको जेठो–बाठो विश्वविद्यालय अझै भरभराउँदो छ, फैलँदो छ, जीवन्त छजस्तो लाग्छ । तर, त्रिविको बल्खु गेटबाट भित्र छिर्दै गर्दा हरिया रूखहरूको माझ एउटा भद्दा, अत्यन्त अनाकर्षक स्वागत–द्वार वा गेटले स्वागत गर्छ । त्रिविका तात्कालिक कुलपति — जो नेपालका प्रधानमन्त्री पनि हुन् — ले ‘उद्घाटन’ गरेको गेट हो यो । प्रधानमन्त्री किन कुनै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने ? वा, गेट उद्घाटन गर्ने ? यी प्रश्नतिर अहिले नजाऔं, र फगत स्मरण गरौं— यो संस्थाले बर्सेनि सयौं इन्जिनियर/आर्किटेक्टलाई उत्पादन गर्छ !

त्रिवि परिसरभित्र छिर्दै जाँदा विभिन्न रूपरंगका भीमकाय भवनहरू पर्खालहरूले घेरिएर बसेका देखिन्छन् । अर्थात्, पर्खालभित्र पर्खालहरू छन् । त्रिविका विभिन्न विभागमाझ आपसमा जुन ‘इन्सुलारिटी’ छ त्यसको परावर्तन यी ‘दुर्ग’ हरूमा देखिन्छ । हुन त यी भवन एउटा ठूलो परिसरभित्र छन्, तर यिनले आफ्ना दुर्ग यति अभेद्य बनाइसके कि आपसमा यिनीहरूबीच कुनै सम्बन्ध छैन, बरु दुश्मनी छ । यी दुर्गभित्र कबिला सरदारहरू बस्छन्, जसको फगत चिन्ता आफ्नो ‘टर्फ’ जोगाउने हो, पर्खाल अझ अभेद्य बनाउने हो ।

उदाहरणका लागि, समाजशास्त्र पढ्ने कुनै विद्यार्थीलाई राजनीतिक समाजशास्त्र, ऐतिहासिक समाजशास्त्र वा आर्थिक समाजशास्त्रमा काम गर्न मन छ भने उसले राजनीतिशास्त्र, इतिहास वा अर्थशास्त्र विभागमा पढाइने केही आधारभूत वा विशिष्ट कोर्स लिने/लिन पाउने व्यवस्था जहीँतहीँ हुन्छ । तर हाम्रा विश्वविद्यालयमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । विद्यार्थी फगत समाजशास्त्रका सीमित कोर्स मात्र पढ्न बाध्य हुन्छ; उसलाई आर्काइभको प्रयोग वा राजनीतिक सिद्धान्तबारे बुझाउने कोही हुँदैन । अर्को उदाहरण— त्रिविमा शिक्षा विभाग छ, जहाँ उसका आफ्नै अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र वा गणितका शिक्षक छन्; तर ती शिक्षा विभागका विद्यार्थीले गणित वा राजनीतिशास्त्र वा अंग्रेजी विभागमै गएर आफूले रोजेको कोर्स किन लिन नपाउने ? कसैलाई थाहा छैन । यदि त्यसो हुँदो हो त शिक्षक पनि कम लाग्दा हुन्, विद्यार्थीको ज्ञानको क्षितिज पनि विस्तारित हुँदो हो ।

यसरी एकातिर विद्यार्थीहरूलाई एउटा सानो घेरामा बाँधेर ‘शिक्षा’ दिइँदै छ भने अर्कातिर नयाँनयाँ र वास्तवमा ताइँ न तुइँका दुर्गहरूको स्थापना गरिँदै छ— कार्यक्रम वा विभागको नाउँमा, जसको आपसमा कुनै सम्बन्ध हुँदैन । यसरी नयाँ कार्यक्रम/विभाग खोलिनुका पछाडि विश्व बैंकले ‘उच्च शिक्षा सुधार’ का निहुँमा बोकाइरहेको ऋणको भारी जिम्मेवार छ । उच्च शिक्षामा राज्यको लगानी हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता, र राज्य–लगानीलाई क्रमशः घटाउने र निजीकरण गर्ने मूल ध्येयका साथ सुरु भएको प्रक्रिया अन्तर्गत यी कथित ‘बजारमा बिकाउ’ कार्यक्रम/विभाग स्थापना गरिएका हुन् ।

त्रिविमा पुराना गहन (कोर) विषय मासेर बढी पैसा तिर्नुपर्ने तर कम गहन विषय विस्तार हुनु र आंगिक क्याम्पसको हालत ‘बदतर’ हुनु तर त्रिविसँग सम्बन्धन किनेर निजी तवरमा खुलेका शिक्षा–व्यापारालय (कलेज) हरू ठीकठाकै चल्नु एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । दुवैले शिक्षालाई महँगा बनाउँछन् (त्रिविमा समाजशास्त्र वा राजनीतिशास्त्र पढ्न जति खर्च लाग्छ, त्यसको पाँच–सात गुणा बढी खर्च सोसल वर्क वा द्वन्द्व वा श्रम अध्ययन वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पढ्न तिर्नुपर्छ) । नयाँ डिपार्टमेन्ट/प्रोग्रामको सञ्चालन विश्व बैंकले लादेको ‘कस्ट रिकभरी’ मोडलमा भएकाले नयाँ बजारिया कार्यक्रममा धेरै रकम तिर्नुपर्छ भनिन्छ । दलका कार्यकर्ताको व्यवस्थापन अन्यमा भन्दा सहजै गर्न सकिने हुनाले यस्ता कार्यक्रमको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ ।

शिक्षाको यो अवाञ्छित व्यापारीकरणले गर्दा न गहन ज्ञान प्रदान भइरहेको छ, न त विद्यार्थीले सस्तोमा पढ्न पाइरहेका छन् । यो चरम व्यापारीकरण कथित उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रमका परिकल्पनाकारहरूलाई खुसीको कुरा होला, तर यसले विद्यार्थी र अभिभावकलाई त फाइदा दिएन–दिएन, राज्यको पैसा पनि बचेको छैन । राज्यले उच्च शिक्षामा गरेको खर्च खोलामा गैरहेको छ— विश्वविद्यालयहरूमा शिक्षक कर्मचारीको र खर्चको भार घटेको छैन । बढेको बढ्यै छ ।

पर्खालहरूले घेरिएर ठूलठूला भवन उम्रँदै गरेको त्रिवि परिसरमा केही समय गुजार्ने जोकोहीले थाहा पाउँछ, यसको आन्तरिक संरचना ध्वस्त छ । विश्वविद्यालय बौद्धिक रूपमा मृतप्रायः छ, र समग्र संस्था राजनीतिक दलहरूका माफियाको कब्जामा छ । न राम्ररी पढाइ हुन्छ त्यहाँ, न त विद्यार्थी–शिक्षकमाझ कुनै बौद्धिक विमर्श नै चल्छ । यो बिस्तारै बौद्धिक खण्डहरमा रूपान्तरित हुँदै छ । विश्वविद्यालयका विभिन्न निकाय, संकाय, कार्यालय विभागहरूमा तालाबन्दी चलिरहेको हुन्छ । यस्तो ताला कतिपय ठाउँमा शिक्षकले र धेरै ठाउँमा विद्यार्थीले लगाएका हुन्छन् । तालाबन्दी नगरिएकै अवस्थामा पनि कक्षा सकिनेबित्तिकै विद्यार्थी घर–डेरातिर कुलेलम ठोक्छन्; कुनै शैक्षिक, बौद्धिक गतिविधिमा ती संलग्न पाइन्नन् । अरू त अरू, ती पुस्तकालयमा छिर्दा पनि छिर्दैनन् । अन्यत्रका विश्वविद्यालयमा बिहानदेखि राति अबेरसम्म झुन्डका झुन्ड विद्यार्थीहरू यो वा त्यो गतिविधिमा संलग्न देखिन्छन्; कीर्तिपुरमा भने मुर्दाशान्ति छ । विद्यार्थीका नाउँमा केही व्यक्ति दलको भ्रातृ संस्थाको आवरणमा गुण्डागर्दी र हप्ताअसुलीमा भने संलग्न छन् ।

विश्वविद्यालयका पुराना चार ‘रिसर्च सेन्टर’ अद्यापि त्रिवि परिसरमै छन्— समाज विज्ञानतर्फको सिनास, आर्थिक र प्रशासनिक तर्फको सेडा, शिक्षातर्फको सेरिड अनि विज्ञानतर्फको रिकास्ट । तिनका आआफ्ना गतिलै भवन, पुस्तकालय पनि छन्; तिनमा पदाधिकारी भएर ‘प्राडा’ हरू गजधम्म बसेका पनि छन् । तर, तिनले गर्ने अनुसन्धान र प्रकाशन हेर्‍यो भने शून्यप्रायः छ । उदाहरणका लागि, सिनासबाट निस्कने ‘कन्ट्रिब्युसन्स टु नेप्लिज स्टडिज’ कुनै समय नेपालको उम्दा जर्नल थियो । गएका थुप्रै वर्षदेखि सो जर्नलको कुनै अंक बजारमा देख्न पाइएको छैन । सेरिडले प्रकाशन गर्ने ‘एजुकेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ को गति पनि उस्तै छ । दस वर्षको अन्तरालपछि गत वर्ष यसको जम्मा एक अंक देख्न पाइएको थियो । ‘बजेट नै भएन,’ तिनको उत्तर हुने गर्छ, तर तिनलाई दिइएको तलब केका लागि हो, ती भन्दैनन् ।

बहुधा देखिएको छ, कुनै पनि विश्वविद्यालय जीवन्त हुन मुख्यतः दुई कुराको भूमिका हुन्छ । एउटा विश्वविद्यालय हाँक्ने मूल नेतृत्व कत्तिको बलियो छ, क्षमतावान् छ भन्ने कुराले र अर्को त्यसले नियुक्त गर्ने वा त्यहाँ कार्यरत फ्याकल्टी अथवा शिक्षकको क्षमताले । यी शिक्षक नै भविष्यमा विश्वविद्यालयका विभिन्न अंगको नेतृत्वमा पुग्ने हुनाले विश्वविद्यालयले के–कस्तो प्रक्रियाबाट कस्तो फ्याकल्टी नियुक्त गर्छ, त्यसले नै त्यो विश्वविद्यालयको भविष्य गतिलो वा अगतिलो हुन्छ भनेर अनुमान वा ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

त्रिविको वर्तमान नेतृत्व सम्भवतः अहिलेसम्मकै कमजोर छ । हुन त पञ्चायतकालदेखि नै शैक्षिक संस्थाको नेतृत्व गर्न शासकहरूले आफ्नो सुविधाका व्यक्तिलाई पठाउँदै आएका हुन् तर पछिल्ला दिनमा नेतृत्वमा खुबी भएका भन्दा पनि अमुक पार्टी वा अमुक नेताको दलाली गर्नेलाई वा दाम चढाउने/उठाउनेलाई पठाउन थालिएको छ । उदाहरणका लागि, विश्वविद्यालयको रेक्टर भन्ने पद डिनहरूको पनि डिन हो । विश्वविद्यालयको सबैभन्दा ठूलो प्राज्ञिक व्यक्तित्व हो । सो व्यक्तिको विज्ञता कसैले औंलो ठड्याउन नसक्ने हुनुपर्छ । उसलाई अन्य प्राध्यापकले अदबसाथ हेर्न जरुरी छ । त्यसैले, पनि विश्वविद्यालयको उप/कुलपति हुन प्राध्यापकै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर डिन र अझ रेक्टर त झन् प्राध्यापक हुनैपर्छ । तर, पछिल्ला दिनमा प्राज्ञिक नेतृत्वमा पुगेका पदाधिकारीले नाम अगाडि ‘प्राडा’ को फुर्को त जडेका होलान्, तिनको प्राज्ञिक कर्म हेर्ने हो भने लजाउनुपर्ने स्थिति छ । ती अन्य विधाकाले त के, आफ्नै विधाकाले पनि मान्न नसक्ने, नचिन्ने व्यक्तिहरू छन् ।

त्रिविमा आउने दिनमा यो समस्या अझै विकराल हुने देखिन्छ । किनभने अब क्रमशः नेतृत्वमा पुग्नेहरू प्राज्ञिक रूपमा झनै कमजोर व्यक्तिहरू छन् । पहिले, आफ्नो ब्याचका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने मौका पाउँथे । पछिल्लो समय मिडिओकर व्यक्तिहरू पार्टी/नेताको फुर्को पकडेर जस्केलाबाट विश्वविद्यालयमा छिरे । तिनीहरू क्रमशः अब विश्वविद्यालयका नेतृत्वदायी पदहरूमा पुग्दै छन्, विभिन्न तिकडम गरेर । तिनले नयाँ र अलि सम्भावना बोकेका फ्याकल्टी छिर्न त दिँदैनन् नै, विश्वविद्यालयमै भएका अन्य अलि सक्षम फ्याकल्टीलाई पनि अपमानित गर्दै, तेजोवध गर्दै पाखा लगाइरहेका छन् । र, जालझेल गरेर उनीहरू नै प्रमोसन खाइरहेका छन् ।

अझ विडम्बना त, त्रिविको केन्द्रीय क्याम्पसका थुप्रै विषयमा अहिले एमएभन्दा एमफिल पढ्ने विद्यार्थी धेरै छन्, तर त्रिविको सेवा आयोगले सुरु तह (इन्ट्री–लेभल) का शिक्षकमा अझै एमए उत्तीर्णलाई लिइरहेको छ; ‘ल्याटरल इन्ट्री’ को त्यहाँ व्यवस्था छैन भने पनि हुन्छ । के एमएवाला शिक्षक लिएर पीएचडी तहको पढाइ गर्न सकिन्छ ? उदाहरणका लागि, अहिले समस्त समाजशास्त्र विभागमा दुई जना पनि प्राध्यापक छैनन्, तर करिब २०० जनाले सो विभागबाट पीएचडी गर्न नाम दर्ता गराएका छन् । अझ कतिपय अरू विभागमा एउटै पनि प्राध्यापक छैनन् तर तिनमा दर्जनौं विद्यार्थी विद्यावारिधि गर्दै छन् । अर्थात्, विश्वविद्यालय आफूसँग पीएचडी गराउने शिक्षक नहुँदा पनि भर्ना गरेर, र मासिक रकम उठाएर विद्यार्थीहरूलाई चुस्दै बसेको छ । जस्तो ‘प्रिडेटोरी’ नेपाली राज्य छ, त्यस्तै ‘प्रिडेटोरी’ विश्वविद्यालय पनि देखिएको छ ।

यसरी हाम्रो उच्च शिक्षाको भविष्य अन्धकारपूर्ण हुँदै गैरहेको छ । विश्व बैंकसँग करोडौं डलर ऋण लिएर गरिएका तीनवटा ‘उच्च शिक्षा सुधार’ कार्यक्रम सकिएर अहिलो चौथो सञ्चालनमा छ, तर हाम्रो समग्र उच्च शिक्षामा सुधार हुनु साटो अवस्था झन्झन् अधपतन भैरहेको छ । किन ? गम्भीर आत्मसमीक्षा जरुरी छ । अन्यथा, विद्यार्थी संख्या घटे, विदेश पलायन भए भनेर कोकोहोलो मच्चाइरहनुको कुनै औचित्य रहँदैन ।