समाजवादको राजनीतिक मार्गचित्र

बरु संविधानले नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको औंल्याएर उत्पादनको साधनमा राज्यको पूर्ण नियन्त्रण हुने पुरातनवादी समाजवादको परिभाषालाई अस्वीकार गरेको छ । अर्थतन्त्रको यस्तो आधारभूत तस्बिर आउन नसक्नुको कारक दुई मुख्य राजनीतिक दलको आर्थिक नीतिको अभ्यासमा अन्तर्निहित विरोधाभास हो ।

वैचारिक रूपमा नेपाली अर्थतन्त्रको पृथक् खाकाको नेतृत्व गर्ने शक्ति भनेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले हुन् । अरू दलले भन्ने गरेको आर्थिक विचारको प्रतिनिधित्व यिनै दुई धारले गर्छन् । यी दुई दलले समाजवादलाई आर्थिक व्यवस्थाको मार्गदर्शक सिद्धान्त माने पनि एउटाले दायाँ र अर्कोले बायाँ हेरेको अवस्था छ । तर भिन्नता विषयको सारमा, कम राजनीतिक कथ्यमा बढी छ ।

कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो आर्थिक नीतिको मूल आधार मानेको छ । यो संस्करणको समाजवादको जरो बीपी कोइरालाको ‘हरेक परिवारको स्वामित्वमा एक हल गोरु, एउटा दुहुनो गाई’ भन्ने चर्चित चित्रणसम्म पुग्छ । बीपी आफैंले त्यसको सैद्धान्तीकरण नगर्नुभएकाले सबैले आआफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेको पाइन्छ । प्रारूपमा उहाँको विचार महात्मा गान्धीको स्वराज र स्वदेशी अन्तर्गतको ग्रामीण उत्पादन र आत्मनिर्भरताको विचारधारासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ, तर त्यस कालखण्डपछि विश्वले अवलम्बन गरेको र कांग्रेसले पनि पछ्याएको उदार अर्थराजनीति मोडलसँग मेल खाँदैन ।

सायद त्यही भएर कांग्रेसको पछिल्लो राजनीतिक प्रतिवेदनमा बीपीको उद्धरणलाई अलिकति तोडमरोड गरेर गाई र हल गोरुको उदाहरण उत्पादनको साधनका रूपमा दिइएको र अहिलेका सन्दर्भमा उक्त स्थान ‘खेतबारीमा ट्याक्टर र हातहातमा मोबाइल फोन’ ले लिन सक्ने भनिएको छ । यो व्याख्यालाई बीपीको समाजवादी चित्रणलाई बोक्न पनि नसक्ने र राजनीतिक रूपमा छोड्न पनि नसक्ने कांग्रेसको बाध्यताको उपज मान्न सकिन्छ । हालको कांग्रेसको समाजवादी मोडलले आवश्यक क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिका र निजी क्षेत्रको अस्तित्व स्विकारेको छ, सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

एमालेको सैद्धान्तिक आधार मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् जबज हो । जबजले जसरी जनवादी विचारधारालाई बहुदलीय प्रजातान्त्रिक पद्धतिसँग मिलान गरेर जबरजस्त राजनीतिक नवप्रवर्तन गरेको थियो, सोही स्तरमा अर्थतन्त्रको मौलिक खाका भने प्रस्तुत गरेको पाइँदैन; बरु ‘प्रत्येक विशिष्ट स्थितिलाई ख्याल राख्दै ठोस रूपमा कार्यक्रम अघि सारी सञ्चालन गरिनेछ’ भनेर आर्थिक खाकामा थप विचारविमर्श आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ । तथापि यसले नेपाली अर्थव्यवस्था ‘मिश्रित’ रहेको जसमा ‘राज्यको अग्रणी भूमिका रहने’ तथा ‘देशको अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गरिने’ कुरा उल्लेख छ ।

एमालेको पछिल्लो राजनीतिक प्रतिवेदनले भने समाजवादलाई रणनीतिक लक्ष्य मानेको छ, समाजवाद निर्माणको आफ्नै विशिष्ट बाटो पहिल्याउनुपर्ने भनी स्विकारेको छ । साथै समाजवाद–उन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिभाषामा ‘लोककल्याणकारी चरित्रको खुला प्रतिस्पर्धी एवं आर्थिक–सामाजिक न्याय र समानतालाई आत्मसात् गरेको व्यवस्था’ भनिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रप्रति त्यो जबजभन्दा पनि अलि कम उदार देखिन्छ । बरु अर्थतन्त्रलाई चाहिने पुँजी सञ्चयदेखि उत्पादन र वितरणसम्ममा सहकारीको प्रमुख भूमिका रहने कल्पना गरेको छ ।

यी त भए सिद्धान्तका कुरा, अब दुई दलले गरेको अभ्यासको विश्लेषण गरौं ।

२०४७ सालको व्यवस्था परिवर्तनपूर्वको आर्थिक सोचाइ र संरचना बजारको खुलापनलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यो सोचाइ गलत दृष्टिकोण थियो भनी पञ्चायतकै बेला महसुस भइसकेको थियो । चुनावपश्चात् सरकारमा आएपछि कांग्रेसले आर्थिक उदारीकरण त्यसमाथि पनि निजीकरणलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढायो । यो राजनीतिक परिवर्तनपछि बहुमतप्राप्त सरकारले लिएको प्रमुख आर्थिक नीति थियो जसको असर अर्थतन्त्र र समाजमा व्यापक रूपमा पर्‍यो । तर यस्तो बृहत्तर असर पार्ने राष्ट्रिय नीति अंगीकार गर्दा प्रमुख विपक्षी दल एमालेलाई त विश्वासमा लिइएन नै, सर्वसाधारणलाई पनि उक्त नीतिको औचित्य बुझाउन अनि अल्पकालीन र दीर्घकालीन असरबारे सुसूचित गर्न आवश्यक ठानिएन ।

त्यसको जवाफ एमालेले तीन तरिकाले दियो । पहिलो, श्रमिक संगठनको परिचालनमार्फत संस्थाको तहमा उदारीकरणको नीतिको खुला विरोध गर्‍यो । दोस्रो, राजनीतिक रूपमा ‘कांग्रेसले देशका कलकारखाना र सम्पत्ति बेच्यो’ भनी व्यापक प्रचारप्रसार गरियो । तेस्रो र सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, कांग्रेसको एकमना आर्थिक वृद्धिको विकल्पमा सामाजिक न्यायको एजेन्डालाई अगाडि सार्‍यो । त्यसको नीतिगत कार्यान्वयन २०५१ सालमा चुनाव जितेर सरकार बनाउनेबित्तिकै वृद्धभत्ता र ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रमबाट गर्‍यो । यसबाट निजीकरणको गति त मत्थर भयो नै, यी कार्यक्रम जनमानसमा गहिरो छाप छोड्न पनि सफल भए जुन अद्यापि छ ।

त्यसबाट कांग्रेस भने नराम्रोसँग झस्कियो । ऊ पनि सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्नमा एमालेको प्रतिस्पर्धामा उत्रियो । ‘गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम’ होस् वा वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने अग्रसरता, यसको कारण त्यही हो । पछिल्लोचोटि जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई दुइटै दलले आफ्नो काम भनेर जस लिन खोज्नु त्यही प्रतिस्पर्धाको परिणाम हो ।

समयक्रममा एमालेमा पनि सत्तापक्ष भएपछि अर्थतन्त्रको बुझाइमा परिपक्वता आएको देखिन्छ । यदि देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनु छ भने पुँजीलाई ‘खुसी’ राख्नुपर्ने वास्तविकतालाई बुझ्दै गएको भान हुन्छ । खुला रूपले नस्विकारे पनि पुँजीसँग उसको निकटता जगजाहेर छ । पछिल्लो समय औद्योगिक श्रम सम्बन्ध अलि व्यवस्थित र खुकुलो बन्नुको कारण त्यही हो ।

यसरी हेर्दा एमालेले पुँजीको महत्त्व कांग्रेसबाट सिकेजस्तो देखिन्छ भने नेपालमा राजनीति गर्न गरिबका मुद्दामा ध्यान दिन कांग्रेसलाई एमालेले प्रेरित गरेको बुझिन्छ । तर खुलेर यो कुरा स्वीकार गर्न नसक्दा पुँजी र सामाजिक न्यायको सन्तुलन बिग्रिएको छ ।

एकातिर दलहरूले लिएको आर्थिक नीति खुला बजारमुखीभन्दा पनि व्यापारीमुखी छ । पुँजीलाई दिइएको सुविधा बजारतिरभन्दा पनि व्यवसायीतिर लक्षित छ । त्यसभित्र पनि ठूलो पुँजीले ठूलै भाग पाएको छ । सत्तासँगको सामीप्य र दलहरूलाई सघाउन सक्ने क्षमताले गर्दा ठूलो पुँजीले पाउने फाइदा पनि सानो पुँजीको भन्दा ठूलो भएको हो । तर ठूलामध्ये पनि प्रतिफलमा समान बाँडफाँट छैन । दुई दलका पछाडि लाग्ने पुँजीमा पनि कित्ताकाट छ ।

अर्कातिर, सामाजिक सुरक्षाको खर्च देशको अर्थतन्त्रले धान्ने सीमाभन्दा बाहिर गइरहेको छ । दलहरूमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्न प्रतिस्पर्धा छ । ब्याजमा अनुदान वा ऋण र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सबै त्यही प्रतिस्पर्धाका उपज हुन् । यो बेथिति प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि विस्तार भएको छ । विद्यार्थीलाई साइकल, सुत्केरीलाई कुखुरा र अण्डादेखि अन्तरजातीय विवाहमा भत्ता बाँड्ने कार्यक्रमसम्म त्यसैका निरन्तरता हुन् । हामी वैदेशिक ऋण लिएर सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम चलाइराखेका छौं । यो दिगो तरिका होइन । यी कार्यक्रमलाई नेपालको अर्थतन्त्रले धान्दैन । त्यसैले यसलाई अत्यावश्यक क्षेत्र र समूहमा सीमित राखी सुव्यवस्थित गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

तर पुँजीको महत्त्व र सामाजिक सुरक्षाको समस्या स्विकार्न गार्हो छ । किनभने व्यवहारमा जस्तो भए पनि दलहरूले समाजवाद र वर्ग संघर्षलाई आफ्नो राजनीतिक मूलमन्त्र मान्दै आएका छन् । त्यसमाथि पनि एउटाले लिएको आर्थिक सुधारको पहललाई अर्कोले राजनीतिक हतियार बनाउने हो कि भनेर त्रस्त हुनुपर्ने अवस्था छ । जस्तो- आजको दिनसम्म पनि कांग्रेस न पूर्ण रूपमा आफ्नो आर्थिक उदारीकरणको नीतिबाट पन्छिन सकेको छ न त खुला रूपमा त्यसको बचाउमा उत्रिन । यो गहिरोसँग गढेको खीलजस्तो भएको छ । यही स्वीकार्यता र अस्वीकार्यतामै हाम्रो आर्थिक विकासको यात्रा अड्किएको छ । यसलाई सुल्झाउन समाजवादको राजनीतिक मार्गचित्र आवश्यक छ । यसका लागि कांग्रेस र एमालेबीच संवाद आवश्यक छ । राजनीतिक संवादकला दुइटै पार्टीमा छ जुन हामीले संविधान निर्माण र जारी गर्ने बेला देखिसक्यौं । यस्तो संवादमार्फत ‘खेलका तीन आधारभूत नियम’ मा सहमति गर्न जरुरी हुन्छ ।

पहिलो, आधुनिक अर्थतन्त्रको बृहत् खाकामा सहमति । आधुनिक अर्थतन्त्रमा पुँजीलाई रिझाउने लामो तर सही बाटो भनेको निरन्तरको आर्थिक वृद्धि गरी पुँजीलाई पर्याप्त प्रतिफल दिनु हो । नेपालका लागि प्रतिफल धेरै आउने क्षेत्र कुन हो ? पहाडमा फलफूल लगाउने कि तराईमा अन्न ? कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्न भूमि कहाँ खाली गराउने, मानिसलाई कहाँ बसाउने ? राज्यले औद्योगिक नीतिमार्फत कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने ? युवालाई के पढाउने, कस्तो तालिम दिने ? श्रमिक सम्बन्धमा कति लचिलो हुने, वातावरणमा कति कसिलो हुने ? यी प्रतिनिधि विषय हुन् ।

दोस्रो, गरिबी निवारणको रणनीतिमा सहमति । समाजवादमा गरिबीको स्थान हुन सक्दैन, हुनु हुँदैन । गरिबी निवारणको पहिलो औजार आर्थिक वृद्धि नै हो, जसका कारण रोजगारी सृजना भई सामान्य मानिसको आम्दानी बढ्छ र आर्थिक–सामाजिक विकासमा टेवा पुग्छ । रोजगारी सृजना सरकारले गर्न सक्दैन, गर्नु पनि हुँदैन; बजारले प्रभावकारी रूपमा गर्छ । तर सत्य के पनि हो भने, आर्थिक वृद्धिको चक्र चरणबद्ध हुन्छ । अर्थात्, यसले केहीलाई अरूभन्दा पहिले धनी बनाउँछ । यस्तोमा केही समूह वा क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिको लाभांश तुरुन्तै लिन सक्दैनन् । यसका लागि सीधै आर्थिक वृद्धिद्वारा सृजित अतिरिक्त मूल्यको पुनर्वितरण कसरी गर्ने भन्ने रणनीति आवश्यक हुन्छ । यस्तो रणनीतिलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ । जस्तो- के सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सरकारपिच्छे फरक गर्नुभन्दा मुद्रास्फीतिसँग जोडेर सूत्रका रूपमा बढ्ने प्रणाली अपनाउन सकिन्छ ?

तेस्रो सर्त हो- सुशासनको न्यूनतम मानक निर्धारणमा सहमति । सुशासनको प्रत्याभूतिले अर्थतन्त्रमा जोखिम कम गर्छ र लागत घटाई व्यापार फस्टाउन सहयोग गर्छ । सुशासनका पेचिला विषयमा सहमति आवश्यक हुन्छ । जस्तो- के चुनावी अभियानका लागि उठाउने चन्दालाई कानुन बनाएर पारदर्शी रूपमा वैधानिक–व्यवस्थित तुल्याउन सकिन्छ ?

यस्तो संवाद सम्भव किन छ भने, कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवाद र एमालेको लोककल्याणकारी समाजवादभित्र समानता धेरै र भिन्नता कम छन् । जस्तो अर्थतन्त्रमा राज्यको हस्तक्षेप आवश्यक छ भन्नेमा दुवै सहमत छन् । फरक भनेको त्यसको प्रकृति र मात्रामा हो जुन आ–आफ्नो राजनीतिक विचारधारा र रणनीति अनुरूप आफू सरकारमा हुँदा तय गर्न सक्छन् । अर्को शब्दमा, नेपाली समाजवादको चरित्रमा न्यूनतम सहमति गरे पनि दलहरूलाई आफ्नो विशिष्ट राजनीतिक पहिचान कायम गर्ने प्रशस्त स्थान रहन्छ ।

सायद एमालेले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा र कांग्रेसले ल्याएको ‘समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपाली’ को नाराको संयुक्त व्याख्या समाजवाद–उन्मुख संवादको प्रस्थानविन्दु हुन सक्छ ।