समावेशीकरण : कोटा पूर्ति कि प्रतिफल पनि

नेपालको संविधानले समावेशीकरणलाई राज्यको मार्गनिर्देशक नीति भएको प्रस्ट पारेको छ । संविधानमा रहेको महिलाको हक, दलितको हक, सामाजिक सुरक्षाको हकका अन्तर्निहित प्रावधानहरूले सीमान्तीकृत वर्गको सशक्तीकरण तथा समावेशीकरणलाई राज्यको बाध्यकारी संवैधानिक दायित्वका रूपमा परिभाषित गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व; दलित वा अल्पसंख्यकको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था; प्रादेशिक र स्थानीय सरकार तथा निकायहरूमा समेत महिला, दलित लगायतको निश्चित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुले समावेशीकरणको सवालमा खास गरी प्रतिनिधित्वको मुद्दामा वर्तमान संविधान अहिलेसम्मकै क्रान्तिकारी तथा उदार छ । राज्य संयन्त्रलाई समावेशी बनाउनका लागि यावत् नीतिगत, कानुनी व्यवस्थाका साथै विभिन्न संस्थागत तथा व्यावहारिक पहल भैरहेका छन् । तर, यसबाट लक्षित वर्गले लाभ लिएर समावेशीकरणको अभीष्ट पूरा भएको छ कि छैन भन्ने मुख्य सवाल हो ।

सामाजिक न्यायसम्म पुग्ने एउटा अवधारणा समावेशीकरणको चार तह हुन्छन्- पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रतिफल । यसमा हामी कहाँ छौं भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । यथार्थमा हामी एकैचोटि दोस्रो खुट्किलोमा उक्लिएका छौं र त्यहीँ अलमलिएका पनि । पहिलो खुट्किलो अर्थात् पहिचानको तहमा राम्ररी नटेकी दोस्रोमा उक्लिएको हुँदा पाइला धरमराएको छ । अब न खुट्किला झरेर पाइला दह्रो बनाउँदै उक्लिने धैर्य छ, न त तेस्रो अर्थात् पहुँचको तहसम्म पुगिहाल्ने सामर्थ्य नै । वञ्चितीकरणमा परेको खास वर्गको पहिचान, उक्त वर्गको उत्थान, सशक्तीकरण तथा विकासको खाका तयार गरी प्रतिनिधित्वको तहमा उक्लिनुपर्नेमा समावेशीकरणलाई मनोगत रूपमा जातीयता, क्षेत्रीयता तथा लैंगिकताको पर्याय बनाइयो । फलतः समावेशीकरणको लाभ तत्तत् आरक्षित समूहका माथिल्लो वर्गले एक्लै कुम्ल्याउने र लक्षित वर्ग त्यो लाभ प्राप्त गर्ने हैसियतमै पुग्न नसक्ने अवस्था रहिरह्यो ।

संविधानले आर्थिक–सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्गलाई बेवास्ता गर्दै महिला, जनजाति तथा मधेशी लगायतलाई समग्रतामा आरक्षित समूहमा राखियो । यस्तो व्यवस्थाले आरक्षित समुदायको संख्यात्मक प्रतिनिधित्व राज्य व्यवस्थामा एक हदसम्म सुनिश्चित हुँदै गएको छ । तर चाहे महिलाको नाममा होस् वा आदिवासी जनजाति तथा मधेशी लगायतका नाममा नै किन नहोस्, आरक्षणको लाभ पाउनेमा आरक्षित समूहको हुनेखाने वर्ग नै रहने गरेको छ । साँच्चिकै आवश्यक परेका वर्गले आरक्षणको लाभ उठाउन सक्ने अवस्था नै छैन ।

संविधानले संसद्मा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गरेकाले राजनीतिक दलहरूले अहिले बाध्यकारी रूपमा महिला सांसद खडा गरेका छन् । तर, प्रत्यक्ष चुनावमा सहभागी गराएर सम्मानजनक अनुपातमा महिलालाई उठाएर जिताउने जाँगर कुनै दलले गरेको छैन । त्यसरी खडा गरिएका महिला सांसदहरूले पार्टी, संसद् वा सरकारमा समेत कुनै प्रभावकारी तथा कार्यकारी भूमिका पाउने अवस्था बनिसकेको छैन ।

हाल १९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा चार महिला मात्र छन् । दलितको उपस्थितिलाई एक राज्यमन्त्रीमा खुम्च्याइएको छ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पुरुष छन्, तीमध्ये छ जना त खस–आर्य समुदायका । संघीय वा प्रदेशसभामा महिला सांसदलाई उपसभामुखमै थन्क्याइएको छ, कर्णाली प्रदेशबाहेक । संख्या पुर्‍याउनकै लागि मात्र अपनाइने समावेशीकरण सार्थक हुन सक्दैन । त्यसरी लगिएका प्रतिनिधिहरूबाट आम महिला, दलित, उत्पीडित वर्गहरूले के लाभ प्राप्त गर्न सकेका छन् तथा तिनको हैसियत कस्तो छ भन्ने सवाल विचारणीय छ । तिनको न राज्यव्यवस्थामा पहुँच छ, न त सहभागिताको लाभ सम्बन्धित वर्गले अनुभूति गर्न पाएको छ ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार निजामती सेवामा महिला उपस्थिति करिब २७ प्रतिशत छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा महिला कर्मचारीको हिस्सा करिब २६ र स्वास्थ्य सेवामा ३६ प्रतिशत छ । पछिल्लो समय अन्य सरकारी सेवामा समेत महिला, आदिवासी, जनजाति लगायतको संख्यात्मक प्रतिनिधित्वमा बढोत्तरी हुँदै गएको छ । यद्यपि संख्यात्मक रूपमै पनि प्रतिनिधित्वको यो तह समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको कसीमा निकै कमजोर हो । प्रभावहीन पनि छ । अधिकांश महिला कर्मचारी सहायक स्तरमा छन् । माथिल्लो तहमा रहेका महिलाहरूलाई पनि क्षमता, रुचि तथा विज्ञता अनुसार गहन जिम्मेवारी नदिने प्रवृत्ति छ । अवसर पाउनुपर्नेले पाएका छैनन् । अर्कातर्फ समावेशीकरणको लाभ पाएकाहरू संख्या बढाउन सफल भए तर आफ्नो वर्गको हितका नीति बनाउने स्थानमा उनीहरूको पहुँच छैन । पहुँच हुनेहरूले समेत आफ्नो वर्गलाई प्रतिफल दिन सकेका छैनन्, चाहेका छैनन् ।

लक्षित वर्गको वर्गीकरण वस्तुपरक नहुनु, केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्वमा मात्र अल्झिनु, आर्थिक–सामाजिक रूपमा कमजोर वर्गको पहिचान गर्दै उनीहरूको सशक्तीकरण, क्षमता विकास तथा समता र न्यायजस्ता विषयमा ध्यानै नदिनुले समावेशीकरण फोस्रो नारा मात्र बन्ने खतरा छ । आरक्षित समूहलाई कति कोटा छुट्याइयो तथा सो जेनतेन पूर्ति भयो कि भएन भन्नेमा बढी चासो छ । आफ्नो स्वार्थअनुकूल समावेशीकरणका निर्धारित प्रतिशत बढाउनुपर्ने आवाजसमेत जबरजस्त रूपमा उठ्ने गरेका छन् । एकातिर आरक्षण तथा सकारात्मक विभेदजस्ता समावेशीकरणका पद्धतिहरूले सार्वजनिक सेवामा योग्यता प्रणालीमाथि धावा बोलिरहनु अर्कातिर समावेशीकरणको लाभ माथिल्लो वर्गले कब्जा गरी तल्लो वर्ग जहाँको तहीँ हुने अवस्था रहनुले समावेशीकरण सम्बन्धी प्रयासहरूमा पुनरवलोकन तथा पुनःसंरचनाको खाँचो फ्रबल बनेको छ ।