साइबर सुरक्षामा सम्झौता नगर

यही कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन कार्यालयले यात्रुलाई भिसा सेवा दिन प्रस्थानविन्दुमा राखेका १४ र आगमनविन्दुमा राखेका २२ वटा कम्प्युटरमार्फत दिउँसो सवा १२ देखि सवा ४ बजेसम्म र बेलुकी

सवा ७ देखि सवा ८ बजेसम्म गरी ५ घण्टा काम हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ हजारौंको यात्रा अस्तव्यस्त बन्यो । विदेशबाट आएकाहरू पनि घण्टौंसम्म अध्यागमनमै रोकिए । चर्चाको केन्द्रमा रहेको अध्यागमन सेवा सुधार त कहाँ हो कहाँ, उल्टो एकै दिन लामो अवधि सर्भर बिग्रिएको नकारात्मक कीर्तिमान पो बन्यो !

विमानस्थल मात्र होइन, सिंहदरबारभित्र रहेको एकीकृत डेटा सेन्टर (जीआईडीसी) अन्तर्गत सञ्चालन हुने ४ हजारभन्दा धेरै सरकारी वेबसाइट दिउँसोदेखि साँझसम्म पटक–पटक ठप्प भए । आइतबार पनि यो क्रम देखियो । सरकारी सर्भरमाथि आक्रमण भई सेवा ठप्प हुन पुगेको यस घटनाबाट नेपालको साइबर सुरक्षाका पूर्वाधारमाथि ठूलो प्रश्न उठेको छ । जिम्मेवार नेतृत्व तथा अधिकारीहरूको चरम बेवास्ता र खेलाँचीका कारण अनलाइन प्रणाली यो हदसम्म नाजुक बन्न पुगेको हो । यसबाट साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन अब पनि ध्यान नपुर्‍याइए भविष्यमा थप ठूलो जोखिम निम्तिन सक्ने देखिएको छ । त्यसैले यो पाटोमा समयानुकूल सुधारका निम्ति यथोचित गृहकार्य गर्नु अपरिहार्य छ ।

डिजिटल रूपान्तरणका लागि मुलुकमा बनेका नीतिहरूकै पनि राम्ररी कार्यान्वयन गरिएको छैन । बनाइएका संरचनाहरू पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डीएनएफ) निर्देशक समिति गठन भएको चार वर्षमा एक पटक पनि बैठक नबस्नुले नै धेरै कुरा आफैं बोल्छ । पहिलो त, चाहिँदा–नचाहिँदा अनेक काममा व्यस्त हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो भूमिकामा किन राखेको ? दोस्रो, नराख्नु प्रधानमन्त्रीलाई राखिसकेपछि आवश्यक कार्यार्थ बैठक डाक्न किन नसकेको ? यो संरचनालाई अलपत्र पारेबाटै अरू धेरै मामिलाझैं डिजिटल रूपान्तरणका सवाल पनि तदर्थ शैलीमै चलेको र राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ । अवस्था कस्तोसम्म छ भने, अन्तरसम्बन्धित काममा पनि अन्तरसरकारी निकायबीच उचित समन्वय हुन सक्दैन । सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित डिजिटल फाउन्डेसनको संरचना बनाउने केही काम गरे पनि अन्य मन्त्रालयसम्बद्ध काम गर्न सकेको छैन । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधारका सार्वजनिक सेवा सुधार्ने काम थाती नै छन् । एकातिर, मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच जुँगाको लडाइँकै कारण कामहरू अलपत्र छन् भने सबैलाई समेट्न प्रधानमन्त्रीलाई नेतृत्वमा राख्दा व्यस्तता लगायतका कारण काम बढ्न नसक्ने स्थिति छ ।

डीएनएफ अन्तर्गतकै डिजिटल नेपाल एक्स्लेरेसन प्रोजेक्ट (डीएनए) का लागि नेपाल सरकारले विश्व बैंकबाट १४ करोड अमेरिकी डलर (१८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) ऋण लिने सम्झौता भइसकेको छ । निर्देशक समिति लगायतले काम गर्न नसकेपछि गत भदौमा सरकारले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ, जसका निम्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि नियुक्त गरिएका छन् । तर अहिलेसम्म न सचिवालय बनाइएको छ, न बजेट व्यवस्था नै गरिएको छ । यही अकर्मण्यताको मारमा परेको छ, मुलुकको अनलाइन सेवा प्रणाली तथा साइबर सुरक्षा । यसका कारण सेवाग्राहीहरूले अनावश्यक सास्ती त बेहोर्नुपरेको छ नै, गोपनीयताको सुरक्षा लगायतका चुनौती पनि थपिएका छन् । नागरिकहरूको डिजिटल तथ्यांकको मात्रा बढ्दै जानु तर यसको सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू मजबुत नतुल्याइनु अति नै चिन्ताजनक अवस्था हो ।

त्यसैले सूचना प्रविधिको आजको युगमा साइबर सम्बन्धी संवेदनशीलतालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक बोध गर्नैपर्छ । सेवाग्राहीको चाप न्यूनाधिक जे होस् कुनै पनि सरकारी वेबसाइटमा घरीघरी गम्भीर समस्या आइरहने दुरवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । शनिबार भएको घटनाबारे अनुसन्धान गरी यथाकारण त पत्ता लगाउनुपर्छ नै, भविष्यमा पनि यस्ता आक्रमण नहोऊन् भनेर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ । र, डेटा सेन्टरलाई स्रोतसाधन र दक्ष प्रविधि–जनशक्तिले सुसम्पन्न तुल्याउनुपर्छ । यस सम्बन्धी संयन्त्रहरूमा समयानुकूल सुधार गर्नुपर्छ । र हर कामका लागि निजी क्षेत्रमा निर्भर नभै सरकारी निकायमै प्रविधिज्ञहरू भर्ना गर्नुपर्छ । सेवाप्रवाहको अविच्छिन्नताका निम्ति मात्र होइन, संवेदनशील तथ्यांकको सुरक्षाका निम्ति पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनका अनुसार ग्लोबल साइबर सेक्युरिटी इन्डेक्समा सयमा ४४.९९ अंकका साथ नेपाल ९४ औं स्थानमा छ, यो अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ ।