साइबर सुरक्षामा सम्झौता नगर- विचार - कान्तिपुर समाचार
सम्पादकीय

साइबर सुरक्षामा सम्झौता नगर

सम्पादकीय

नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रणालीको अनलाइन सर्भर कुन हदसम्म तदर्थ शैलीमा चलिरहेको छ भन्ने अर्को प्रमाण शनिबार देखियो । लगभग मुलुकै ठप्प हुने गरी सरकारी अनलाइन प्रणाली लामो समय अवरुद्ध रह्यो ।

यही कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन कार्यालयले यात्रुलाई भिसा सेवा दिन प्रस्थानविन्दुमा राखेका १४ र आगमनविन्दुमा राखेका २२ वटा कम्प्युटरमार्फत दिउँसो सवा १२ देखि सवा ४ बजेसम्म र बेलुकी

सवा ७ देखि सवा ८ बजेसम्म गरी ५ घण्टा काम हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ हजारौंको यात्रा अस्तव्यस्त बन्यो । विदेशबाट आएकाहरू पनि घण्टौंसम्म अध्यागमनमै रोकिए । चर्चाको केन्द्रमा रहेको अध्यागमन सेवा सुधार त कहाँ हो कहाँ, उल्टो एकै दिन लामो अवधि सर्भर बिग्रिएको नकारात्मक कीर्तिमान पो बन्यो !

विमानस्थल मात्र होइन, सिंहदरबारभित्र रहेको एकीकृत डेटा सेन्टर (जीआईडीसी) अन्तर्गत सञ्चालन हुने ४ हजारभन्दा धेरै सरकारी वेबसाइट दिउँसोदेखि साँझसम्म पटक–पटक ठप्प भए । आइतबार पनि यो क्रम देखियो । सरकारी सर्भरमाथि आक्रमण भई सेवा ठप्प हुन पुगेको यस घटनाबाट नेपालको साइबर सुरक्षाका पूर्वाधारमाथि ठूलो प्रश्न उठेको छ । जिम्मेवार नेतृत्व तथा अधिकारीहरूको चरम बेवास्ता र खेलाँचीका कारण अनलाइन प्रणाली यो हदसम्म नाजुक बन्न पुगेको हो । यसबाट साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन अब पनि ध्यान नपुर्‍याइए भविष्यमा थप ठूलो जोखिम निम्तिन सक्ने देखिएको छ । त्यसैले यो पाटोमा समयानुकूल सुधारका निम्ति यथोचित गृहकार्य गर्नु अपरिहार्य छ ।

डिजिटल रूपान्तरणका लागि मुलुकमा बनेका नीतिहरूकै पनि राम्ररी कार्यान्वयन गरिएको छैन । बनाइएका संरचनाहरू पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डीएनएफ) निर्देशक समिति गठन भएको चार वर्षमा एक पटक पनि बैठक नबस्नुले नै धेरै कुरा आफैं बोल्छ । पहिलो त, चाहिँदा–नचाहिँदा अनेक काममा व्यस्त हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो भूमिकामा किन राखेको ? दोस्रो, नराख्नु प्रधानमन्त्रीलाई राखिसकेपछि आवश्यक कार्यार्थ बैठक डाक्न किन नसकेको ? यो संरचनालाई अलपत्र पारेबाटै अरू धेरै मामिलाझैं डिजिटल रूपान्तरणका सवाल पनि तदर्थ शैलीमै चलेको र राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ । अवस्था कस्तोसम्म छ भने, अन्तरसम्बन्धित काममा पनि अन्तरसरकारी निकायबीच उचित समन्वय हुन सक्दैन । सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित डिजिटल फाउन्डेसनको संरचना बनाउने केही काम गरे पनि अन्य मन्त्रालयसम्बद्ध काम गर्न सकेको छैन । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधारका सार्वजनिक सेवा सुधार्ने काम थाती नै छन् । एकातिर, मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच जुँगाको लडाइँकै कारण कामहरू अलपत्र छन् भने सबैलाई समेट्न प्रधानमन्त्रीलाई नेतृत्वमा राख्दा व्यस्तता लगायतका कारण काम बढ्न नसक्ने स्थिति छ ।

डीएनएफ अन्तर्गतकै डिजिटल नेपाल एक्स्लेरेसन प्रोजेक्ट (डीएनए) का लागि नेपाल सरकारले विश्व बैंकबाट १४ करोड अमेरिकी डलर (१८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) ऋण लिने सम्झौता भइसकेको छ । निर्देशक समिति लगायतले काम गर्न नसकेपछि गत भदौमा सरकारले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ, जसका निम्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि नियुक्त गरिएका छन् । तर अहिलेसम्म न सचिवालय बनाइएको छ, न बजेट व्यवस्था नै गरिएको छ । यही अकर्मण्यताको मारमा परेको छ, मुलुकको अनलाइन सेवा प्रणाली तथा साइबर सुरक्षा । यसका कारण सेवाग्राहीहरूले अनावश्यक सास्ती त बेहोर्नुपरेको छ नै, गोपनीयताको सुरक्षा लगायतका चुनौती पनि थपिएका छन् । नागरिकहरूको डिजिटल तथ्यांकको मात्रा बढ्दै जानु तर यसको सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू मजबुत नतुल्याइनु अति नै चिन्ताजनक अवस्था हो ।

त्यसैले सूचना प्रविधिको आजको युगमा साइबर सम्बन्धी संवेदनशीलतालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक बोध गर्नैपर्छ । सेवाग्राहीको चाप न्यूनाधिक जे होस् कुनै पनि सरकारी वेबसाइटमा घरीघरी गम्भीर समस्या आइरहने दुरवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । शनिबार भएको घटनाबारे अनुसन्धान गरी यथाकारण त पत्ता लगाउनुपर्छ नै, भविष्यमा पनि यस्ता आक्रमण नहोऊन् भनेर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ । र, डेटा सेन्टरलाई स्रोतसाधन र दक्ष प्रविधि–जनशक्तिले सुसम्पन्न तुल्याउनुपर्छ । यस सम्बन्धी संयन्त्रहरूमा समयानुकूल सुधार गर्नुपर्छ । र हर कामका लागि निजी क्षेत्रमा निर्भर नभै सरकारी निकायमै प्रविधिज्ञहरू भर्ना गर्नुपर्छ । सेवाप्रवाहको अविच्छिन्नताका निम्ति मात्र होइन, संवेदनशील तथ्यांकको सुरक्षाका निम्ति पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनका अनुसार ग्लोबल साइबर सेक्युरिटी इन्डेक्समा सयमा ४४.९९ अंकका साथ नेपाल ९४ औं स्थानमा छ, यो अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७९ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गृह नपाए सरकारबाट बाहिरिने रास्वपाको चेतावनी

गंगा बीसी

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अप्ठ्यारोमा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पुरानो नागरिकता अमान्य रहेको फैसला गरेपछि रिक्त रहेको गृह मन्त्रालय दाहाल आफैंले राख्न खोजेका छन् । पार्टीभित्रबाट पनि माओवादीले नै गृह राख्नुपर्ने दबाब दाहालमाथि छ तर रास्वपाको दाबीका कारण दाहाल निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।


कांग्रेससहितको पाँचदलीय गठबन्धन अचानक तोडेर गत पुस १० मा सातदलीय समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले भोलिपल्टै रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएका थिए । त्यति बेला पनि दाहालले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्न चाहेका थिए । रास्वपाको समर्थनबिना बहुमत पुग्न मुस्किल पर्ने स्थिति रहेको र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेतको दबाब हुनाले उनले गृहमा अडान लिइरहेनन् । गृहमा चाहना राखेका माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लिएका छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण अर्थ मन्त्रालय एमालेले लिएको थियो ।

सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय छाडेको भन्दै माओवादी नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला सर्वोच्चको फैसलाले गृह मन्त्रालय रिक्त भएको हो । ‘पुस ११ मा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहनाले गृह मन्त्रालय लामिछानेलाई दिनुभएको होइन । ओलीले योजनाबद्ध ढंगले गृह मन्त्रालय रविलाई दिलाउन दबाब दिनुभयो,’ माओवादीका एक नेताले भने । उनका अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँटको सुरुकै बैठकमा ओलीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई दिने बताएका थिए । त्यति बेला ओलीबाट त्यस्तो प्रस्ताव आउला भन्ने अनुमान दाहालले गरेका थिएनन् । ‘त्यस बेला जसरी पनि बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था थियो,’ ती नेताले भने, ‘अब त्यो बाध्यता छैन ।’

पुरानो गठबन्धनका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समेत पुस २६ मा विश्वासको मत दिएपछि दाहाल त्यसको दुई साताअघि जस्तो दबाबमा छैनन् । तर संसद्मा १९ सिट रहेको रास्वपा सत्ताबाट बाहिरिए अर्को चुनौती थपिने जोखिम पनि छ । दाहाललाई पुस १० मा समर्थन र पुस २६ मा विश्वासको मत दिएका जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्त र असन्तुष्टिका कारण अझै केन्द्रको सत्तामा साझेदारी गरेका छैनन् ।

लामिछाने पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । अदालतको फैसलापछि आइतबार लामिछानेले प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका छन् । उनी उपनिर्वाचनमा पुनः निर्वाचित भएर संसद्मा आउने सम्भावना पनि छ । लामिछानेलाई गैरसांसदका रूपमा मन्त्रिपरिषद्‌मा लाने सम्भावना भने कम छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिन दाहाललाई दबाब दिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । माओवादीका महासचिव देव गुरुङले भने सरकार निर्माणका बेला गठबन्धनमा भएको निर्णय सर्वोच्चको फैसलापछि पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति बनेको बताए । ‘सर्वोच्चको फैसलापछि परिस्थिति फेरिएको छ, त्यसकारण गृह मन्त्रालयबारे प्रधानमन्त्रीले पहिलेको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस बेला प्रधानमन्त्रीले अर्थ र गृह मन्त्रालय आफूसँग राख्नुभएन । अर्थ मन्त्रालय एमालेले लिइसकेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय आफूसँग राख्नुपर्ने हुन्छ ।’

रास्वपाका सभापति लामिछानेनिकट केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराले भने पुस ११ कै सहमतिअनुसार उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाएको र अहिले पनि त्यसबाट दायाँ–बायाँ गर्न नमिल्ने बताए । ‘गृह मन्त्रालय नभए हामी सरकारबाहिर बस्छौं,’ उनले सोमबार साँझ भने, ‘सरकार निर्माण गर्ने बेला गठबन्धनमा भएको सहमतिका विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सभापतिले कुरा गरिसक्नुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने गृह आफैंले राखेर अरू मन्त्रालय दिन सकिने संकेत लामिछानेलाई दिएका छन् ।

एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सातदलीय समीकरण बनेको एक महिना मात्रै भएको अवस्थामा पूर्वसहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘पूर्वसहमति बिर्सनु हुँदैन । हामी बृहत् समझदारीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वार्थबाट निर्देशित हुने हो भने अर्कै कुरा ।’ उनले दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बेला गृह मन्त्रालय रास्वपाले पाउने समझदारी भएकाले त्यसबाट अब दायाँ–बायाँ गर्दा गठबन्धनमा आशंका हुने बताए ।

गृह मन्त्रालयको रस्साकसीले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने जोखिम पनि छ । माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने बेला राष्ट्रपति पद एमालेलाई दिने समझदारी थियो । गठबन्धनमा त्यसपछि समेत भएको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार, मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा सभामुख, उपसभामुखको चयन भइसकेको छ । राष्ट्रपतिको फागुन २५ मा हुँदै छ । माओवादीको साथ लिएर राष्ट्रपति पद आफूले लिने दाउमा कांग्रेस छ । कांग्रेसबाट विश्वासको मत पाएपछि माओवादीका नेताहरूले राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाउन थालेका छन् । गृह नपाएर रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो भने कांग्रेसको ‘बार्गेनिङ’ शक्ति बढ्नेछ ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७९ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×