सांसदले साँच्चिकै केही गर्न सक्दैनन् ?

कुनै पनि सांसदले वा कुनै दलका एकभन्दा बढी सांसदले सरकार बनाउने–नबनाउने प्रक्रियामा आफू अंकगणित बन्नेभन्दा बाहेक के गर्न सक्छन् भन्नेमा यो लेख केन्द्रित छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेर के गर्न सक्छ र !

‘दलहरूको सिन्डिकेट भएको ठाउँमा तपाईं एक जनाले जितेर के गर्न सक्नुहुन्छ र’ भन्ने प्रश्न मैले निर्वाचन अभियानका बेला दिनहुँजसो सुन्नुपरो । म भन्थें, ‘जेजस्तो परिस्थिति आए पनि म सरकारमा सामेल हुँदिनँ । प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छु ।’ जनमानसमा कुनै पनि सांसदले केही गर्न सक्दैन भनेर धारणा बन्नु पनि स्वाभाविक छ । किनभने, २०७४ को संघीय निर्वाचनमा विजयी बनेर प्रतिनिधिसभा छिरेका २७५ जना सांसदमध्ये अधिकांशले आआफ्ना दलले ‘यसलाई समर्थन, उसलाई विरोध, एउटालाई मत हाल्नुस्, अर्कोलाई नहाल्नुस्’ भनेको बाहेक अन्य समय उपयोग गर्न सक्ने, काम गरेर देखाउन मिल्ने कुनै दफाको राम्ररी प्रयोग गरेनन् । बेलाबेला बोले तर केही सांसदले बिनातयारी छेउ न टुप्पाको कुरा गरिदिँदा संसद्को गरिमामा धेरै ठेस लाग्यो । भद्रभलादमी भई प्रस्तुत हुनुपर्ने सांसदहरू बेलाबेला पाखुरा सुर्किंदै मारुँला र काटुँलाझैं गरी उफ्रेका दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा अझै भेटिन्छन् । त्यसैले पनि आम मानिस ‘सांसदमा जितेर सरकारमै जानुपर्छ नत्र के काम’ भन्ने मानसिकतामा पुगेका हुन सक्छन् । तर विगतमा सांसदहरूले त्यस्ता ‘हर्कत’ गरे भन्दैमा सांसदले गर्ने नै त्यति हो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु बुद्धिमानी हुँदैन । सांसद चाहे गैरदलीय रूपमा निर्वाचित भएको होस् वा कुनै दलको टिकटमा, उसले प्रतिनिधिसभामा ‘पार्टीले निर्देशन गरेबाहेक’ गर्न सक्ने कामहरू धेरै छन् ।

संसद्को मुख्य काम विचार, विमर्श, अध्ययन, परामर्श, अनुसन्धान गर्नु होÙ यसका आधारमा नीतिनियमको निर्माण गर्नु, पुराना नीतिनियमको परिमार्जन गर्नु हो । कार्यपालिकालाई ठोस बाटो देखाउनु हो र समाजलाई नै समग्र रूपमा मार्गनिर्देशन गर्नु पनि व्यवस्थापिकाको काम हो ।

हाम्रो कानुनले सांसदलाई केके अधिकार दिएको छ ?

विधेयक प्रस्ताव गर्नु : प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७५ को दफा ९९ ले प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित कुनै पनि सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । आम नागरिक र मतदाताले हाम्रा प्रतिनिधिले हामीलाई आवश्यक पर्ने नीतिका लागि कुनै विधेयक बनाए कि बनाएनन् भनेर सोधखोज गर्नु अत्यावश्यक छ । देशको आर्थिक विकासका लागि कस्तो बाटो अवलम्बन गर्ने र त्यसका लागि चाहिने स्रोत कसरी जुटाउने ? सामाजिक कुसंस्कारको जरा कसरी उखेल्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी सुमधुर राख्ने ? कुन देशसँग कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने ? शिक्षा नीति कस्तो बनाउँदा नागरिकहरूले जागिर पाउन सक्छन् ? नागरिकहरूलाई कसरी सुलभ स्वास्थ्यसेवा दिन सकिन्छ ? प्रविधिमा अहिले हामी कहाँ छौं र हुनुपर्ने कहाँ हो ? संघीयताको मोडललाई अझै चुस्त बनाएर दिगो विकासका लक्ष्य पछ्याउँदै कसरी देश विकास गर्न सकिन्छ ? नेपाल र नेपालीसँग सम्बन्धित यावत् विषयमा छलफल र विचार–विमर्श गर्ने एवं सहमतिका आधारमा मार्गनिर्देश गर्ने दस्ताबेज निर्माण गर्ने मूल थलो संसद् नै हो । त्यसैले समय सान्दर्भिक, भविष्य–उन्मुख भएर विषयगत रूपमा स्पष्ट रूपले आफ्नो विचार राख्नु सांसदको भूमिका हो । तर हाम्रा सांसदहरू यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नमा भन्दा टीभी र युट्युब च्यानलहरूमा अन्तर्वार्ता दिनमै बढी अलमलिए ।

प्रश्न, विचार, धारणा राख्नु : केही मानिसले ‘संसद्को रोस्ट्रममा वा माइकमा बोलेर मात्र के हुन्छ, काम गरेर देखाउनुपर्‍यो’ भनेको सुन्छौं । खासमा संसद्मा गएर कुनै सांसदले कसैको दबाब वा प्रलोभनमा नआईकन दत्तचित्त भएर आफ्ना मतदाताको आवाज बोल्ने, कार्यपालिका अर्थात् मुख्य गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका काम र कार्यक्रमहरूबारे अध्ययन गर्दै आफ्नो विचार राख्ने, कुनै कार्यक्रममा बेथिति भइरहेको छ भने प्रश्न गर्ने, छलफलमा ल्याउने गर्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकारले उत्कृष्ट काम तब गर्न सक्छ जब विपक्षी सशक्त हुन्छ । सरकारमै गएको दल र तिनका सांसदको धर्म त सरकारले ल्याएका नीति–कार्यक्रमको प्रतिरक्षा गर्नु नै हो । सरकारभित्र रहेर विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छु भन्नु ‘आफैं बिरामी आफैं डाक्टर’ हुन खोज्नुजस्तो हो । यो कुरा मिल्दैन । त्यसैले सरकारमा नगएका दलहरू र सांसदले ठोस कुरा बोलिदिँदा, औंल्याइदिँदा देशलाई फाइदा नै हुन्छ । तर अहिले के भइरहेको छ ? एमालेको सरकार हुँदा कांग्रेस मात्र बोल्ने र कांग्रेसको सरकार हुँदा एमालेले मात्रै प्रश्न सोध्ने ! केही वर्षयता त गठबन्धनको सरकार भएर झनै सांसदहरूलाई बोल्न, घचघच्याउन निकै गाह्रो परेको छ । तर यो परिपाटी गलत छ र यसले संसदीय प्रणालीलाई न्याय गर्दैन । जनादेश बोकेर आएका सांसदहरूको प्राथमिकतामा जनता नै पर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा राज्यशक्तिको स्रोत जनतालाई मानिन्छ र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनप्रतिनिधिहरूद्वारा गरिन्छ । आफ्नो शक्तिको स्रोतलाई नै बिर्सिएर कसरी आफू प्रतिनिधि हुन सकिन्छ र ? त्यसैले सांसदहरूले शून्य समयमा, विशेष समयमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ ।

कुनै पनि सांसदसँग भएको अर्को शक्तिशाली अधिकार भनेको, तिनका ‘प्रश्नहरूको जवाफ’ मौखिक वा लिखित रूपमा दिन प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालय बाध्य हुनु हो । यसै कारण पनि सांसदहरू, विपक्षी विषयगत प्रश्न गर्दा वस्तुगत भए भने त्यसको उत्तर वस्तुगत हिसाबमै आउँछ । प्रश्न गर्ने सिलसिलामा संसद्भित्र समयसमयमा निकै महत्त्वपूर्ण कामहरू हुन्छन् । तीमध्येको एउटा हो- विनियोजन तथा अर्थ विधेयक, आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस हुने समय । त्यस बेला कुनै पनि सांसदले निकै मिहिनेत र अध्ययन गरेर बजेटबारे आफ्नो विचार राख्नुपर्छ । त्यस्तो विचार यदि तथ्य, प्रमाण, तथ्यांक अनुरूप राखियो भने त्यसले आर्थिक वर्षमा विनियोजन हुने रकम, आउने कार्यक्रमहरूमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यसरी बोल्ने र प्रश्न गर्नेबाहेक पनि सांसदहरूले राज्यको कार्यप्रणालीमा आमूल सुधार ल्याउन, बेरुजु घटाउन, सरकारलाई सेवक बनाउन दबाब उत्पन्न गर्न सक्छन् ।

संसदीय समितिमार्फत सरकारका कामको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्नु : संसदीय शासन प्रणालीमा सरकार प्रत्यक्ष रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर सरकार अनुत्तरदायी भयो भने जवाफदेह बनाउने काम संसद्को हो । आफ्नो पार्टीको वा आफ्नो गठबन्धनको सरकार छ भनेर त्यसका कामकारबाहीलाई उत्तरदायी नबनाउने भन्ने हुँदैन । त्यसैले संसद्को कार्यप्रणालीमा सहयोग पुर्‍याउने अनि सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेह बनाउने भूमिकाका लागि ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ मानिने संसदीय समितिहरू हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यी समितिहरूले विषयगत रूपमा सरकारलाई निर्देशन तथा रायसल्लाह दिनुका साथै राज्यका अन्य निकायका कामकारबाही अध्ययन र अनुगमन गरी सचेत पार्ने, ध्यानाकर्षण गराउने काम गर्छन् । जस्तै- शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले नागरिकहरूको शिक्षा तथा स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने विषयहरूको उठान, पहिचान, नियमन र व्यवस्थापन गर्नमा समन्वयात्मक र सहयोगात्मक भूमिका खेल्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकका हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको पैरवी गर्ने काम सांसदहरूको हो । यस कामका लागि दलविशेषको निर्देशन, दलका सभापति वा अध्यक्षको आदेश पर्खिरहनुपर्दैन ।

वर्तमान अवस्था

संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्ष सशक्त हुँदा मात्रै सरकारले उत्कृष्ट रूपमा काम गर्न सक्छ । तर वर्तमान अवस्थामा सत्ता गठबन्धनका साझा प्रधानमन्त्री उम्मेदवार प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएसँगै कांग्रेस संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धर्म र कर्मबाट विमुख भएको छ । खासमा नयाँ दल र पुराना दलले समेत प्रतिपक्षको शक्तिलाई कम आकलन गरेको देखियो । छिटछिटो शक्तिमा पुगेर, काम देखाएर अर्को चुनावमा जित्ने हो भने अहिले मन्त्री बन्नैपर्छ, सांसद बनेर मात्र केही हुँदैन भन्ने गलत भाष्य निर्माण गरिँदै छ । तर यो हतारोले संसद्लाई लतारो बनाउने पक्कापक्की देखिएको छ । यसैबीच पनि अब छानेर प्रतिपक्ष हुने होडबाजी बढ्न सक्नेछ । जस्तै- सरकारमै रहेको दलका सांसदहरूले आफ्नो दलका मन्त्रीहरूबाहेक अन्यलाई बढी प्रश्न र केरकार गर्न सक्नेछन् । ठूलो प्रतिपक्षविहीन संसद्मा अब सरकारका योजना, नीति र कामकारबाहीमाथि कसले सशक्त भएर आवाज उठाउँछ होला ! यो नेपालको राजनीतिमाथि गरिएको भद्दा ठट्टा हो । अहिलेको अवस्थामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले सरकारलाई समर्थन नदिई प्रतिपक्षी कित्तामा बस्ने कुराले धेरै महत्त्व राख्छ । आफ्नो दल सरकारमा हुँदा वा नहुँदासमेत निर्धक्क आलोचनात्मक चेत राख्दै प्रतिपक्षीको पनि लाज जोगाएर प्रश्न गर्ने प्रदीप गिरिको सम्झना मलाई यस बेला भइरहेको छ ।

निष्कर्ष

नेपालजस्तो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपले विकासोन्मुख रहेको र आलोचनात्मक चेतनाको विकास क्रमिक रूपमा भइराखेको देशमा सांसद हुनुलाई भूमिका र जिम्मेवारीसँग कम र मान–सम्मान, ओहोदा र सामाजिक पुँजीसँग बढी दाँजिन्छ । सांसद भएको व्यक्ति निकै ठूलो भयो, उसको उठबस देश–विदेशका हस्तीहरूसँग हुन्छ, उसलाई अब धेरै मान दिनुपर्छ भन्ने सोच छ । तर सांसदहरू भनेका राज्य संयन्त्रभित्रै रहेका अभियन्ता, अधिकारकर्मी पनि हुन् जसको शक्ति सडकमा रहेका अभियानकर्मी, अभियन्ताभन्दा धेरै हुन्छ । त्यसैले सांसद भएर मात्रै केही गर्न सकिन्न भन्ने भाष्य परिवर्तन गर्नुपर्छ र हरेक सांसदलाई उसको काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति उत्तरदायी बनाउँदै पाएको जनादेशलाई मूर्तरूप दिन सक्ने बनाउनुपर्छ । र, अबको सशक्त प्रतिपक्ष सडकबाटै देखिने भएको छ । सुशासनमा विश्वास हुनेहरूले आफ्नो विचार र आवाजमा सत्ता र शक्तिको ताल्चा नलगाउलान् भन्ने झिनो आशा अझै छ ।