नेतालाई सुरक्षा खतरा केबाट ?

नौलो के हो भने, उदीयमान बनेर नेपाली राजनीतिको दैलो ढकढक्याउन आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सम्हालेको मन्त्रालयको यो सुरुआती कदम हो । पूर्णपालना भए यसले प्रहरी संसाधन र जनताको करको विवेकी उपयोग गराउँछ । त्यसैले अहिलेका गृहमन्त्रीलाई शंकाको सुविधाचाहिँ दिन सकिन्छ ।

यद्यपि, खटिएका सुरक्षाकर्मीको संख्याभन्दा बढी बहस हुनुपर्ने विषय हो- विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिमै गरिनुपर्ने सुधार । कार्यविधि पालना गराउनु अल्पकालीन समाधान हो, कार्यविधि नै अद्यावधिक गर्नु दीर्घकालीन । त्यसका लागि भीआईपीलाई हुने सुरक्षा खतरा बुझ्ने र तीसँग जुझ्ने तौरतरिका महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

अहिले नवीन सुरक्षा चुनौती यत्रतत्र छन् । अगलबगल सुरक्षाकर्मी राखेर, साइरन बजाउँदै सडक खाली गराएर र घरदेखि मञ्चसम्म बन्दुकधारी उभ्याएर भीआईपी जोगाउँछु भन्नु भ्रम हो । हामीकहाँ असुरक्षा भन्नाले मानिसबाट हुने खतरालाई धेरै बुझिन्छ । तर भीआईपीलाई असुरक्षा तिनको कार्यालयको बनोट, बिजुली, प्रकोप वा स्वास्थ्य चुनौती जेबाट पनि हुन सक्छ । अहिले भौतिक आक्रमण गर्न भौतिक रूपमा नजिकिनै पर्दैन । संसारमा राजनीतिक व्यक्तित्वमाथिका पछिल्ला आक्रमणमा रेडियोधर्मी पदार्थ र रिमोट–नियन्त्रित हतियारहरू प्रयोग भएका छन् । अहिले चल्दाचल्दैको कारनजिक पुगेर सिस्टम ह्याक गरी दुर्घटना गराइदिन सकिन्छ । मुटुको चाल नियन्त्रण गर्ने केही पुराना मोडलका पेसमेकरलाई चुम्बकीय प्रविधिले दस मिटर वरैबाट निष्क्रिय पार्न सकिने बताइन्छ । यसर्थ सुरक्षाकर्मीको संख्याभन्दा लक्षित व्यक्तिको व्यक्तिगत वा स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनाको गोपनीयता बरु बढी महत्त्वपूर्ण हो ।

अब कुरा गरौं भीष्म तयारी नचाहिने जुत्ता–प्रहारहरूको । नेपालका प्रचण्डदेखि अमेरिकाका जर्ज डब्ल्यू बुससम्मले जुत्ता–प्रहार खेपे । प्रचण्ड र झलनाथ खनाल दुवैलाई झापड हानियो । सुशील कोइरालाले चाहिँ चौकोसको आक्रमण बेहोरे । आंशिक रूपमा यो अपर्याप्त दण्डव्यवस्थाको परिणति हो । फौजदारी कानुन बलियो भएका मुलुकमा जुत्ता–प्रहार गर्दा मात्रै पनि हत्या–प्रयासको मुद्दा चल्न सक्छ । चुच्चो बनोट भएको जुत्ता (जस्तै, महिलाको कक्सुज) ले टाउकाको निश्चित भागमा लागे ज्यानै जान सक्छ । आंशिक कारणचाहिँ जनताका चरम आक्रोश सम्बोधन गर्न नसक्ने नेता र फरक विचार राख्ने व्यक्तिलाई स्विकार्न नसक्ने असहिष्णु प्रवृत्ति हो । यी जटिल समस्या नेता–जनता दुवैको लोकतान्त्रिक व्यवहारबाट मात्रै हल हुन सक्छन्, सुरक्षाकर्मी बढाएर किमार्थ सकिँदैन ।

भीआईपी सुरक्षाको उद्देश्य तिनको प्राणरक्षा मात्रै होइन । विवादित नेतामाथि हुने आक्रमणका कारण प्रतिक्रियात्मक हूलदंगा मच्चिन सक्छ । कहिलेकाहीँ साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिन्छ । एउटा कुशल राजनीतिकर्मी गुम्दा देशको उन्नतिमै असर पर्छ । यिनै राजनीतिक र आर्थिक क्षति रोक्न पनि भीआईपीलाई केही तहको सुरक्षा चाहिन्छ । कार्यसम्पादनका सिलसिलामा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रमुख न्यायाधीशले जोखिमपूर्ण निर्णयहरू लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पदावधि सकिएको निश्चित अवधिसम्म (जस्तै, एक–दुई वर्ष) राज्यले विशेष सुरक्षा दिनु जायज हो । त्यसपछि त बाँकी नागरिकले जस्तो सुरक्षा सुविधा पाउँछन्, तिनैमा सीमित हुनुपर्ने हो ।

जस्तै, दसवर्षे माओवादी युद्ध सकिएकै चौध वर्ष भइसक्यो । प्रचण्डलाई यो पालि प्रधानमन्त्री बन्नुअघिसम्म दिइएको सुरक्षा सुविधा त्यही युद्धको नेतृत्व गरेबापत आइपर्न सक्ने खतरामा आधारित थियो । आफैंलाई जीवनभर सुरक्षा चुनौती हुने गरेर युद्ध छेड्नु उनले लिएको व्यक्तिगत जोखिम थियो । उनको सुरक्षामा तीन पुस्ता नेपालीको कर खर्च हुनु जनताको पसिनाको अपमान र अपव्यय हो । तस्करी र गम्भीर अपराधको भुङ्ग्रो बनेका कतिपय सीमावर्ती जिल्लामा प्रहरीको खटन दरबन्दीभन्दा २५ प्रतिशतले कम छ । तर केही भूपू मन्त्रीले आफ्नै सुरक्षार्थ दसौं प्रहरी राखेका छन् । नैतिकता योभन्दा रसातलमा जाने ठाउँ सायदै कहीँ छ ।

उन्नत राष्ट्रहरूमा भीआईपीलाई सबै खाले गतिविधिमा सुरक्षा दिइँदैन । जस्तै, अस्ट्रेलियामा सांसद र पूर्वप्रधानमन्त्रीका कार्यालयलाई विशेष सुरक्षा सुविधा दिइन्छ । धेरैजसोमा सुरक्षाकर्मी सशरीर उपस्थित हुँदैनन् । निवासमा भौतिक सुरक्षाको व्यवस्था भए त्यो राजनीतिक हिंसाविरुद्ध मात्रै हुन्छ । व्यक्तिगत अपराध वा चोरीडकैतीबाट घर सुरक्षित राख्ने वा नभए प्रहरीको सहयोग माग्ने जिम्मा भीआईपीको आफ्नै हुन्छ । कार्यालयमा चाहिँ नियमित निगरानी हुने र आवश्यक परे प्रहरी तत्कालै खटिने व्यवस्था छन् । त्यसका लागि प्रहरी कार्यालयसँग जोडिएका सीसीटीभी र आपत्कालीन बटन हुन्छन् । यति हुँदाहुँदै भीआईपीका अघि गरिने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा चाहिँ प्रहरी हस्तक्षेप हुँदैन । सार्वजनिक नीतिको नेतृत्व गर्ने नेताले त्यतिचाहिँ खप्ने ल्याकत राख्नुपर्छ ।

खतरा मूल्याङ्कन विधिको प्रभावकारिता अर्को पक्ष हो । सुरक्षा खतरा भनेको कसैलाई शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक अथवा आर्थिक क्षति पुर्‍याउने अभिप्राय वा सम्भावना हो । यस्तो खतरा दुई खाले हुन्छ- लक्षित व्यक्तिलाई जुनसुकै समयमा आइपर्न सक्ने अथवा निर्धारित स्थान, गतिविधि वा रुटमा मात्र आउने । यसलाई खुट्याउन स्थानीय अपराधको दर तथा प्रवृत्ति र प्रत्यक्ष तथा कल्पित खतरा (डिरेक्ट एन्ड पर्सिभ्ड थ्रेट) को विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो- आक्रमणकारीको क्षमता, अभिप्राय र अवसर (क्यापाबिलिटी, इन्टेन्ट एन्ड अपर्च्युनिटी) को विश्लेषण । यी तीनै तत्त्व बलिया हुँदा खतरा उच्च रहन्छ ।

मूल्याङ्कन विधि अद्यावधिक भए मात्रै सम्भाव्य, सन्निकट र तत्कालीन खतराहरू (पटेन्सल, इमिनेन्ट एन्ड इमिडियट थ्रेट्स) को पहिचान चुस्त हुन्छ । सबै सुरक्षा खतरा वास्तविक खतरामा परिणत हुँदैनन् । जोगाउनुपर्ने मानिस जति–जति खतरासँग नजिकिन्छ, सम्भाव्य खतरा वास्तविक खतरामा परिणत हुने जोखिम उति नै बढ्छ । हामीकहाँ भीआईपीले रवाफका लागि आवश्यकभन्दा धेरै कार्यक्रममा पानस बाल्ने र रिबन काट्ने चलन छ । यो प्रवृत्ति घटाउँदा मात्रै पनि धेरै खर्च र जोखिम टार्न सकिन्छ ।

नेताहरूले सार्वजनिक भेटघाट कार्यालयमा नगरी निजी निवासमा गरिदिँदा दोहोरो सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्छ । कार्यालयका अतिरिक्त निजी निवासको जोखिम मूल्याङ्कन, आपत्कालीन विकल्पका योजना र पहराले झन्झट र खर्च उस्तै बढाउँछन् ।

यो जटिल समस्या समाधानको प्रवेशविन्दु भीआईपीको पुनर्परिभाषा तथा वर्गीकरण र राज्यले सुरक्षा दिने तिनका गतिविधिको सीमाङ्कन हो । सार्वजनिक स्थानमा हुने आक्रमणका धेरै अपराधी व्यक्तिगत कुण्ठा पालेका, आपराधिक पृष्ठभूमि भएका, लागूऔषध वा मानसिक समस्या भएका तथा पारिवारिक जीवनमा ऋण वा कलहजस्ता तनाव भएका देखिएका छन् । सम्भावित आक्रमणकारीहरू (पर्सन्स अफ इन्ट्रेस्ट) को सूची बनाउने, तिनमाथि निगरानी बढाउने र तिनको आक्रमण क्षमता (जस्तै, साना हतियारको पहुँच) घटाउने कामले भीआईपी सुरक्षालाई एकीकृत र मितव्ययी बनाउँछ ।

भीआईपीको सुरक्षालाई खर्चमैत्री र लक्ष्यकेन्द्रित बनाउने काम सुरक्षाकर्मीको संख्या होइन, कार्यविधिको गुणस्तरले निर्धारण गर्छ । खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्या नियमसंगत बनाउँदा जनप्रिय बन्न सकिएला, तर दीर्घप्रभावी बन्नचाहिँ सुरक्षाको पद्धति नै सुधार्नुपर्छ ।