संविधान र संघीयताको आर्थिक पाटो

प्रशासनिक र आर्थिक दिशा र तागत प्रदान गर्ने दस्तावेज हो । यो नै त्यस्तो महामार्ग हो, जहाँ सबै नागरिकले उत्तिकै सम्मान र सुरक्षाका साथ यात्रा गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित र परिभाषित गरिएको हुन्छ । यस दस्तावेजबाटै नागरिक अधिकारहरूको उचित व्यवस्था गरिन्छ । विशेषगरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था अंगिकार गरेको संविधानले नागरिकलाई राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, आर्थिक रूपमा पनि शक्तिमान बनाउने संकल्प र परिकल्पना गरेको हुन्छ । नागरिकको आर्थिक अवस्था वा जीवनस्तरमा सुधार हुन सकेन भने राजनीतिक अधिकारको अर्थ रहन्न । त्यसकारण राजनीतिक अधिकारको सफल प्रयोग र व्यवस्थापनको बहस भइरहँदा आर्थिक अधिकार र अवसरको बहस सँगसँगै हुन सक्नुपर्छ । यसो भएमात्र राजनीतिक विधि र व्यवस्थाको स्थायित्व र सफलता सम्भव हुन्छ ।
संविधान शब्दलाई दुई भागमा टुक्र्याएर हेर्ने हो भने 'संवि' र 'धान' हुन जान्छ । संविलाई राजनीतिक सन्दर्भमा र धानलाई बाली वा उत्पादन अथवा आर्थिक सन्दर्भमा बुझ्नु पर्दछ । अहिले देशमा संविधानका सन्दर्भमा मात्र बहस केन्दि्रत देखिन्छ, 'धान' को पक्षमा बहस गर्नेहरूको आवाज निकै मधुरो छ । ठुलो आवाज हुनेहरूले धानको बहस गरेका छैनन, सानो आवाज त्यसै हराएर गएको अनुभुती हुन्छ । आर्थिक मुद्दाको झण्डा बोकेर बहस गर्ने वातावरण नै बनाइएको छैन । आर्थिक पक्षतिर ध्यान नदिनु वा निकै कम ध्यान जानु हाम्रो ठूलो भूल हो । राज्यलाई आर्थिक रूपमा सवल र सफल तुल्याउने मेसिन-उपकरणहरू नयाँ बन्ने संविधानमा परेनन् भने भावी पुस्ताले अहिलेको पुस्ताप्रति गर्व गर्ने आधार रहने छैन ।
राज्य पुनःसंरचना बिषयमा सिंगै मुलुकको चासो र चिन्तन खर्च भइरहेको छ, जुन स्वभाविक र अनिवार्य पनि हो । यति ठूलो विषयमा निर्णय गर्दा बहस र विवाद हुनैपर्छ । तर विडम्बना यस्तो विषयमा पनि राजनीतिक पक्षबारे मात्र बहस भइरहेको छ । यस्तो बहसले संघीयता भनेको राजनीतिक अधिकारको बाँडफाडमात्र हो भन्ने सन्देश गइरहेको छ । संघियतामा जाँदा जातिय, क्षेत्रिय वा समुदायविशेषका राजनीतिक अधिकारको व्यवस्थापन गरे पुग्छ भनेर सोच्नु हँुदैन । यसरी मात्र हेरियो भने संघीयताले धेरै ठूलो संकट र विसंगति ल्याउने छ ।
मुलुकमा कतिवटा प्रान्त वा संघीय इकाई भन्ने सन्दर्भमा रंगीविरंगी तर्क आएका छन् । जाती, समुदाय वा क्षेत्रविशेषको आवाज र दवावको अवस्था हेरेर संघको संख्या तोक्ने मनोविज्ञान राजनीतिक नेतृत्वमा देखिन्छ । तर संघिय इकाइहरू टिकाउने र बनाउने आर्थिक साधनस्रोतले नै हो भन्ने यथार्थलाई राजनीतिक नेतृत्वले नजरअन्दाज गरेको छ । आर्थिक सम्भावना, अवसर र अवस्थाबारे विचारै नगरी संघको संख्या र तिनको सीमा तोक्ने कुरा अपरिपक्व र अदुरदर्शि हुन जान्छ । सडकको आवाजमा बन्ने र विगार्ने संघ बनाउने हो कि आर्थिक रूपमा टिक्ने र भावी पुस्ताको जीवनमा खुशी भर्ने संघ बनाउने, यो आजको अहम् प्रश्न हो । संघ निर्माणको विषयलाई दलहरूले आपसी लेनदेनको अबसर ठानेको गन्ध आएको छ । यस्तो संवेदनशील विषय लेनदेनको अवसर बन्नु र दलीय स्वार्थको तराजुमा जोखिनु दुःखदायी हो । संघियताको निर्णय भइरहँदा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले यसलाई हार-जितको विषय बनाउनु हुँदैन । यसलाई सिंगो राष्ट्रको जीत कसरी हुन्छ भन्ने आँखाले सबैले हेर्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको सबै नागरिकका लागि समान अधिकार र अवसरको सुनिश्चितता गर्नु हो । नागरिकले स्वतन्त्र र स्वाभिमानी भएर बाँच्न र हिडडुल गर्न पाउनु हो । स्वतन्त्रताको अर्थ राजनीतिक र आर्थिक अधिकार तथा दुवै हो । संघीय व्यवस्थाले नागरिकलाई राजनीतिक र आर्थिक अधिकार तथा अवसरका दृष्टिले अरू बढी सबल र निकट तुल्याउँछ भन्ने आम मान्यता र विश्वास हो । मुलुकमा अहिले भइरहेका बहसले नेपालीहरूको राजनीतक पहिचान र सामथ्र्यलाई नियाल्न खोजेको देखिन्छ तर तिनै व्यक्तिको आर्थिक पहिचान र आवश्यकता के हो भनेर विचार गरिएको छैन । नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापमा कम सहभागी भएका कारणले उनीहरू आफ्नै आर्थिक भुमिका र अधिकारबारे विचार गर्ने अवस्थामा
छैनन् । तर भोलि उनीहरूले आफ्ना आर्थिक अधिकार र कर्तव्यवारे ज्ञान पाउँदा ठगिएको महसुस गर्न नपरोस भनेर नेतृत्वले चनाखो हुनु पर्दछ ।
संघीय व्यवस्थाभित्र वस्तु, सेवा, पुँजी तथा मानव श्रोतको निर्वाध आवतजावत हुन पाउँछ कि
पाउँदैन ? एउटा प्रदेशले अर्काे प्रदेशको अवसर र सुविधालाई सम्मान गर्न सक्छ कि सक्दैन ? निजी क्षेत्रको भूमिका र व्यवसायिकता फैलाउन/बढाउन प्रतिस्पर्धाको अवस्था आउँछ कि आउँदैन ? प्रदेशहरूबीच हार्दिकता र निकटताको भावना रहन्छ कि रहँदैन ? करका नीति र संरचना निजी क्षेत्रमैत्री हुन सक्छन् कि सक्दैनन् ? श्रोत र उत्पादन ओसारपसारको झन्झटरहित वातावरण बन्छ कि बन्दैन ? यस्ता मार्मिक र गंम्भिर प्रश्नबारे विचार गर्नैपर्छ ।
अहिले नै संघका स्वरूपबारे अपि्रय शैलीमा आन्दोलन हुन थालेको छ । कस्ता संघ र कसका लागि संघ भनेर हानाथापजस्तै भएको छ । विभिन्न समुदायबीचको परस्पर मित्रता र निकटता खलबलिने गरि आन्दोलन शुरू भएका छन् । केन्द्रमा दलहरू विभाजित र विचलित देखिन थालेपछि तल्लो तहमा विभाजन बढेर गएको छ । जातीय, क्षेत्रीय वा समुदायविशेषको राजनीतिक अधिकार वा मागबारे मात्र विचार गरेर संघीयता सम्बन्धमा आर्थिक मुद्दाको पक्षबाट पनि बहस गराएको भए अराजक माग र आन्दोलनको खतरा आउँदैन थियो । संघीयताको विषयलाई आर्थिक मुद्दाको पक्षबाट हेर्दै समुदायभित्रको सद्भाव जोगाउने गरी टुंग्याउन सकिएन भने राष्ट्र तत्कालको समस्याबाट मुक्त भए जस्तो देखिए पनि भोली भयानक संकटमा फस्न सक्छ । यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले गंभीर भएर सोच्न जरूरी छ ।
लेखक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् ।
 

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०६९ १०:५२