‘कसैलाई माया गर्नु एउटा भूल गरें मैले...’

एमालेले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेलगत्तै राजीनामा बुझाउन मन्त्रीहरू पुगेका थिए । त्यसक्रममा एमालेबाट मन्त्रीहरूको नेतृत्व गरेर सरकारमा सहभागी उपप्रधान र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पार्टी सचिवालय बैठकको ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने’ निर्णयबारे प्रधानमन्त्री दाहाललाई जानकारी गराएका थिए ।

‘हामीले चार महिनादेखि सहकार्यको प्रयास गर्‍यौं, तर अहिले आएर सँगै जाने परिस्थिति बन्न सकेन, योबीचमा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जुन खालको सहयोग प्राप्त गर्‍यौं, त्यसका लागि धन्यवाद दिँदै हाम्रो राजीनामा स्वीकृत गरिदिन हुन अनुरोध छ,’ महासेठले यति भनेपछि दाहालले ‘मेरो बोल्ने केही छैन’ भन्दै फत्तेमानको उक्त गीत एमालेका मन्त्रीहरूलाई सुनाएका थिए । २०७९ पुस १० मा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल तीन महिनाकै बीचमा एमाले छाडेर कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगेका थिए । कांग्रेससँग एक वर्षको सहकार्य तोडेर दाहालले एमालेलगायत दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाएका थिए ।

‘गठबन्धन कुनै हालतमा नटुट्ने’ वचन दिएर कांग्रेससँग समीकरण गरेको भन्दै दाहाल एमाले अध्यक्ष ओलीसँग रुष्ट छन् । माओवादी नेताहरूका अनुसार सम्भवतः कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग आउनु नै गल्ती हो कि भन्ने संकेतका रूपमा दाहालले उक्त गीत सुनाएको हुन सक्छ ।

राजीनामा बुझाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालसँग सामूहिक रूपमा तस्बिर खिचाउँदै एमालेबाट मन्त्री भएकाहरू ।

‘कांग्रेससँगको सहयात्रा तोड्नु र एमालेसँग सहकार्यमा आइसकेपछि आवश्यकभन्दा बढी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई च्याप्नु गल्ती हो कि भन्ने परेको छ,’ माओवादीका एक नेताले भने । दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सामेल तेस्रो दल रास्वपाले पनि सरकारबाट अलग हुने निर्णय गरेको छ । रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारका अनुसार पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका कारण बुधबारै राजीनामा बुझाउन नभ्याइएकाले बिहीबार बुझाइनेछ ।

‘दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने निर्णय गरिसकेपछि र एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि अब सरकारमा बस्नु नैतिक रूपमा ठीक हुन्न, हाम्रा मन्त्रीहरूले बिहीबार राजीनामा दिनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘पुराना पार्टीले वर्षौंदेखि सुन्दै नआएका देश र जनताका मुद्दालाई प्रतिपक्षमै बसेर सुन्नुपर्ने ठाउँमा पुर्‍याउँछौं ।’ उनले अब बन्ने नयाँ सत्ता समीकरणमा बोलाइए पनि रास्वपा नजाने बताए ।

सरकारको मुख्य घटक एमाले र रास्वपाले सरकार छाड्ने निर्णय लिएपछि संसद्बाट विश्वासको मतको सामना गर्ने भनेर पार्टीबाट निर्णय गराएका प्रधानमन्त्री दाहाल थप नैतिक संकटमा परेका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार सत्ता राजनीतिको विकल्प साँघुरिसकेकाले दाहाल थप समय लम्ब्याएर नबस्ने बरु असार २३ को संसद् बैठकमा आफ्ना धारणा राखेर राजीनामा दिन सक्ने सम्भावना पनि छ । राजीनामा दिने वा संसद्मा विश्वासको मतको सामना गर्ने भन्ने विकल्प प्रधानमन्त्रीसँग छ ।

माओवादीले कांग्रेस सभापति देउवालाई संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनेमा समर्थन जनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । यदि, देउवा तयार भएमा दाहालले संसद्मा विश्वासको मत लिएर त्यसमा असफल भएपछि राष्ट्रपतिलाई ७६(३) अन्तर्गत सरकार निर्माणका लागि आह्वान गराउन आधार हुने दाहालको तर्क थियो । तर, देउवा एमालेसँगको सहमतिविपरीत जान तयार नदेखिएपछि दाहालले विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा पुनर्विचार गर्न सक्ने माओवादी नेताहरूको भनाइ छ ।

माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा संविधानको धारा ७६(३) को अवस्थामा जाने परिस्थिति आफूले नदेखेको बताउँछन् । ‘सोझो रूपमा यो तर्क ठिकै हो, तर प्रदेशमा पनि अर्को व्याख्या भइसक्यो । हामीले तर्क गरेर भएन । राष्ट्रपतिले के गर्छन्, अदालतले के गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ, त्यसैले ७६(३) मा गइजाला भन्ने अब लाग्दैन,’ शर्माले भने, ‘एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि विश्वासको मत सामना गर्ने वा संसद्मा सम्बोधन गरेर छाडिदिने भन्नेबारे छलफल होला । त्यसपछि हामी एउटा धारणा बनाउँछौं ।’

संसद्को आगामी बैठक असार २३ मा बस्दै छ । कतिपय माओवादी नेताले प्रधानमन्त्रीले त्यसै दिन सम्बोधन गरेर राजीनामा दिन सक्ने बताएका छन् । शर्माले भने त्यसबारे पार्टीभित्र छलफल भइनसकेको बताए । माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेल भने प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा विश्वासको मत लिएर मात्र छाड्ने दाबी गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा संविधानतः सरकार निर्माण प्रक्रिया धारा ७६(३) मा जाने भए पनि त्यसमा राष्ट्रपतिको स्वविवेकले काम गर्ने उनको तर्क छ । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि राष्ट्रपतिलाई संविधानअनुसार चल्नुहोस् भनेर ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गर्दै पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्म पार्टीको निर्णय संसद् फेस गर्ने भन्नेमै छ, भोलि कुनै घटना/परिस्थिति निर्माण भएमा अलग्गै भयो, नत्र प्रधानमन्त्रीले संसद् फेस गर्नुहुन्छ ।’

एमालेले सकभर आफ्ना मन्त्री फिर्ता गरेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभन्दा प्रधानमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गरिदिन आग्रह गर्दै आएको थियो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि पहल गरिरहेका बेला सरकारबाट मन्त्री फिर्ता गर्ने र समर्थन फिर्ता लिने तत्कालको निर्णयले त्यसलाई खण्डन गर्ने भन्दै २४ घण्टासम्म मन्त्री फिर्ता नगर्ने एमालेको निर्णय थियो । तर दाहालले राजीनामा नदिएपछि एमाले सचिवालयले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । त्यसलगत्तै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका हुन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्न कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतृत्वले आग्रह गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नै नैतिकता र राजनीतिक दृष्टिले उत्तम विकल्प हुने बताए । ‘अहिले हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले पनि राजीनामा दिन नै प्रधानमन्त्रीलाई सुझाउनुभएको छ,’ गिरीले भने, ‘सरकारमा सहभागी ठूलो दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेको, मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेको सन्दर्भमा नैतिक र राजनीतिक दृष्टिले प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नु नै राम्रो हुन्छ ।’

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले पनि नयाँ सरकार निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ । दाहालले सत्ता लम्ब्याउनुको पछि संविधानको छिद्रमा खेलेर अझै अलमल्याउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले विश्वासको मत लिने बाटो रोजिरहेको हुन सक्ने बुझाइमा कांग्रेस नेताहरू छन् । त्यसैलाई इंगित गर्दै कांग्रेस बैठकले संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत नै सरकार बन्ने निर्णय लिएको छ ।

‘संसद्का प्रमुख दलबीच संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमति भइसकेकोमा प्रतिनिधिसभाको बहुमत स्पष्ट देखिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उचित हुने यो बैठक ठहर गर्दछ,’ देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अत्यधिक बहुमत आफ्नाविरुद्धमा भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सुझबुझपूर्ण रूपमा मार्गप्रशस्त गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री दाहाल सुझबुझ भएका नेता हुनुहुन्छ, राजनीति बुझ्ने मान्छे हो, त्यसैले उहाँ विश्वासको मत लिने बाटोमा नगएर आफ्नो कुरा संसद्मा राखेर राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ,’ लेखकले भने ।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा पनि कांग्रेस–एमाले समीकरणको पक्षमा उभिएको छ । दुई दलबीच बनेको समीकरणको स्वागत गर्दै लोसपाले नयाँ गठबन्धनसँगै सहकार्य गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।