बडालको प्रवेशसँगै गृहमन्त्रीविरुद्धको रिटमा भएन सुनुवाइ

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिट निवेदनको अघिल्लो सुनुवाइमा कास्की प्रहरीबाट उजुरी र रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिसिल मगाइएको थियो । मंगलबार अन्तरिम आदेशका लागि सुनुवाइ गर्न न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा चढेको थियो । यहीबीच पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा महान्यायाधिवक्ता रहेका बडाल लामिछानेका तर्फबाट बहस गर्न पाउँ भन्दै वकालतनामा लिएर इजलासमा पुगेका थिए ।

रिट दायरकर्ता भट्टराईका अनुसार मुद्दा मनोज शर्मासहित रहेको इजलासमा पेसी चढिसकेपछि बडाल वकालतनामा लिएर आएका थिए । इजलास अधिकृतलाई आफ्नो वकालतनामा बुझाएर उनी बाहिरिएका थिए । इजलासमा न्यायाधीशहरू सुनुवाइका लागि आए । वकालतनामा देखेपछि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले बडाल कुनै बेला आफ्नो ‘ल फर्म’ को साझेदार रहेको भन्दै सुनुवाइ गर्न नमिल्ने बताए । यसरी मंगलबारको सुनुवाइ रोकियो । अब अर्को पेसी शुक्रबार तोकिएको छ ।

बुटवलको सुप्रिम, कास्कीको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मीको रकम हिनामिनामा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी/जाहेरी नपरेको, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत वैशाख २४ मा सफाइपत्र दिएको थियो । त्यस्तो पत्र लेख्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई नरहेको भन्दै बदर माग गर्दै अधिवक्ता भट्टराईले रिट दायर गरेका छन् ।

पोखराका पीडितले लामिछानेको नामै किटान गरेर गत माघ २२ मा उजुरी दिएका थिए भने सो पत्रका आधारमा प्रहरीले अध्ययन गर्न पोखरा महानगरलाई पत्र लेखेको थियो । यही उजुरीका आधारमा महानगर मात्र होइन, प्रहरीको सीआईबीले पनि अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन दिएका छन् । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने उजुरी नै नपरेको दाबी गरेको छ । सीआईबी, प्रहरी, सहकारी कार्यालय र स्थानीय तहले संकलन गरेको विवरणका आधारमा चार सहकारीबाट लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सिधै कम्तीमा ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ सारिएको पुष्टि भएको छ । सहकारीको ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँ सार्दा लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका सेयरधनी सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक थिए ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम लामिछानेका नामबाट व्यक्तिगत रूपमा निकालिएको मात्र होइन, उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको कम्पनीमा लगिएको विषय स्पष्ट खुलाएर प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर, पोखरामा जस्तै बुटवलमा पनि प्रहरीलाई प्रभावित गरिएको, अनुसन्धानमा अवरोध गरिएको र लामिछानेलाई प्रतिवादी नबनाइएको भन्ने अधिवक्ताहरूको मागका आधारमा अदालतले रूपन्देहीबाट मिसिल नै मगाएको छ ।

‘विपक्षी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतसमेत रहने स्पष्ट भएको हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नू भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ’ अधिवक्ता भट्टराईको माग दाबी छ ।

गृहमन्त्री रवि लामिछाने, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय विपक्षी मुद्दामा तेस्रो पेसी जेठ २० मा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको थियो । न्यायाधीश श्रेष्ठले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दर् ैरिटलाई अग्राधिकार दिएर अन्तरिम आदेशका लागि निवेदक र विपक्षीलाई बोलाउने आदेश दिएका थिए । उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा गत माघ २२ दर्ता भएको उजुरी/जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा आदेश दिएका थिए ।

त्यसपछि यो रिट जेठ २८ मा न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको थियो । उक्त दिनको सुनुवाइपछि इजलासले सहकारी ठगीमा बुटवल इलाका प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीले जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा पेस गरेको मिसिल झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

‘यसमा कृष्णप्रसाद खरेलसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गीतेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नं. ०८०–सी १–०९८७ को मुद्दाको मिसिल रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाई पूर्वआदेशअनुसार अग्राधिकार दिई मिति असार ४ को पेसी तोकी नियमअनुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको थियो ।