नेपाल-चीन संयुक्त विज्ञ समूहको बैठक बस्दै

काठमाडौंमा असार ११ मा हुन लागेको नेपाल र चीनका परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकअघि दुवै मुलुक संयुक्त विज्ञ समूहको बैठक गर्न सहमत भएका हुन् । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा रक्षा, गृह, भूमि व्यवस्थापन र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली आइतबार बेइजिङ पुगेको छ । चीनका तर्फबाट त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको बोर्डर एन्ड ओसन अफियर्सका पदाधिकारीको सहभागिता रहनेछ । विज्ञ समूहलाई दुई मुलुकबीचको सीमाको निरीक्षण, विवाद समाधान र चौथो प्रोटोकल हस्ताक्षरका लागि तयारी गर्ने जिम्मेवारी छ ।

सन् १९६१ मा भएको नेपाल–चीन सीमा सन्धिका आधारमा १९६१–६२ मा नेपाल–चीन संयुक्त टोलीले सीमांकन गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९६३ जनवरी २० मा दुई मुलुकबीचमा सीमा प्रोटोकलमा संयुक्त हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल–चीन सीमा १४ सय ३९ किलोमिटर छ । दुई मुलुकबीचको प्रोटोकल नवीकरण गर्न तेस्रो पटक सन् २००६ अप्रिल १७ देखि ‘नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति’ बनाइएको थियो ।

‘उक्त संयुक्त सीमा समितिले सीमाको अवलोकन, निरीक्षण, कार्यान्वयनसम्बन्धी प्राविधिक कार्य सकेको छ । दोलखाको उत्तर कोर्लाङपारिको टिप्पाको सीमा मार्कर ५७ कुठाउँमा छ र सगरमाथाको उचाइ नक्सामा घटी लेख्नुपर्छ भन्नेबारे छलफल भएको थियो,’ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भने, ‘तर अहिले सगरमाथाको विषय दुवै देश मिलेर टुंगो लगाइसकेका छन् ।’ सगरमाथाको उचाइ निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा भने सन् २०२० को डिसेम्बर ८ मा दुवै मुलुकको संयुक्त टोलीले नयाँ उचाइ ८८४८.८६ मिटर तय गरी संयुक्त रूपमा घोषणा गरेका थिए ।

श्रेष्ठले नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समितिअन्तर्गतकै संयुक्त विज्ञ समूह रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार महानिर्देशकको नेतृत्वमा संयुक्त विज्ञ समूह र उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा संयुक्त निरीक्षण टोली छ । उनले २०१० अप्रिलमा काठमाडौंमा विज्ञ समूहको बैठक सुरु भएको बताए । ‘प्रत्येक वर्ष बेइजिङ र काठमाडौंमा विज्ञ समूहको बैठक हुने गरेको थियो । एक पटक ल्हासामा पनि भएको थियो । काठमाडौंमा पनि बैठक भयो,’ उनले भने, ‘तर सन् २०१२ को फेब्रुअरीमा चीनको सियानमा हुने भनिएको बैठकमा त्यसअघि नै चिनियाँ पक्षबाट दोलखाको ५७ नम्बर मार्कर र सगरमाथाको उचाइ कम छ भन्नेबारेमा कुरा आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा गृहकार्य नपुगेको भन्दै समूहको बैठक रोकिएको थियो ।’

त्यसपछि चीन जान ठिक्क परेको टोली नगएको र अर्को बैठक कहिले गर्ने भन्नेबारे नेपालले चीनलाई तत्काल पत्राचार पनि नगरेको उनले बताए । ‘त्यसले गर्दा चिनियाँ पक्ष नेपालसँग रिसाएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले चिनियाँ पक्ष पनि विज्ञ समूहको बैठक गर्न तयार भएको छ । नेपाली टोली बेइजिङ गइसकेको छ । २०१२ मा भनेजस्तै नेपालले पूर्वतयारी राम्रोसँग गरेको छ वा छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।’ उनले अहिले हुम्लाको पिलर नम्बर ७ (१) पहिरोले बगाएर समस्या भएको जानकारी प्राप्त भएको बताए । ती लगायत अन्य स्थानका विषयलाई विज्ञ र निरीक्षण टोलीले निरीक्षण गरेर सरकारलाई चौथो पटक सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न दस्ताबेज तयार गर्नुपर्ने बताए ।

दुई मुलुकबीच पछिल्लो पटक सन् १९८८ मा तेस्रो सीमा प्रोटोकलमाथि हस्ताक्षर भएको थियो । दोस्रो सीमा प्रोटोकल सन् १९७९ र पहिलो सीमा प्रोटोकल सन् १९६३ मा हस्ताक्षर भएको हो । लामो समयदेखि रोकिएको संयुक्त विज्ञ समूहको बैठक गर्न दुवै मुलुकले कूटनीतिक पहल गरेपछि सम्भव भएको हो । दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयहरू तथा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास र चीनस्थित नेपाली दूतावासका पदाधिकारीले पछिल्लो समय दुई मुलुकबीचको सीमा क्षेत्रमा विभिन्न समयमा प्रश्न उब्जेपछि समूहको बैठक राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर बेइजिङमै हुन लागेको समूहको बैठकमा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका कुनै पनि प्रतिनिधिलाई सामेल गरिएको छैन ।

२०७६ को असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गर्दा भएको सीमासम्बन्धी सम्झौतामा पनि छलफल गर्ने परराष्ट्र स्रोतले बतायो । उक्त अवसरमा सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सम्झौतालाई सरकारले संसद्मा दर्ता गरे पनि हालसम्म अनुमोदन हुन सकेको छैन । ‘त्यसमा चीनले चासो देखाएको छ,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘यस विषयमा पनि यो विज्ञ समूहको बैठकमा छलफल हुनेछ ।’

१९६१ अक्टोबर ५ मा बेइजिङमा ‘नेपाल–चीन सीमा सन्धि’ भएको थियो । उक्त सन्धिको दफा ४ मा ‘सन्धिपत्र गर्ने दुवै पक्षले दुई देशबीचमा सिमानाको औपचारिक रेखांकनपश्चात् सीमा सम्बन्धमा उत्पन्न हुने कुनै पनि विवाद दुवै पक्षद्वारा मैत्रीपूर्ण छलफलबाट समाधान गरिने’ उल्लेख छ । सोही सन्धिमा टेकेर दुई मुलुकबीच उब्जिएका विषयका सम्बन्धमा कूटनीतिक वार्ता गर्नका लागि पहल भएको हो ।

२०७७ मा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णालीका तत्कालीन कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा गएको एक टोलीले हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्म स्थलगत भ्रमण गरेर ती क्षेत्रका केही स्थानमा चिनियाँ पक्षबाट भूमि मिचिएको दाबी गरेको थियो । शाहीले केन्द्रमा त्यस बेला प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसलाई स्थलगत प्रतिवेदनसहित रिपोर्टिङ गरेका थिए । कांग्रेसले ‘हुम्लामा सीमा मिचिएको तथ्य सार्वजनिक हुँदासमेत सरकार त्यसलाई ढाकछोप गर्न लागेको छ’ भन्ने आरोप लगाएको थियो ।

शाहीले दोस्रो पटक कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समेत लिएर उक्त क्षेत्रको अवलोकन गराए । स्थानीय तहबाट पनि चीनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा सीमा मिचिएको हो वा होइन भन्नेबारे आन्तरिक रूपमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले २०७८ भदौ १६ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका समेत पदाधिकारी सम्मिलित उक्त समितिले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई असोज १० मा स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई २०७८ असोज १८ मा पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रमा सीमा सम्बन्धमा चीनसँग कूटनीतिक वार्ता गर्न सिफारिस गरिएको छ । तर समितिको प्रतिवेदन भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनियाँ दूतावासले भने उक्त प्रतिवेदन परराष्ट्रमा पुग्नुअघि नै सीमासम्बन्धी उब्जेका समस्यालाई कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने अनौपचारिक वार्ता गरेका थिए । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर अहिले संयुक्त विज्ञ समूहको बैठक बस्न लागेको हो ।