८ सय २५ शिक्षकले त्यागे राजनीतिक दलको आबद्धता

आफूले कार्यभार सम्हालेको एक सय दिन पूरा गरेको अवसर पारेर मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रेष्ठले यी तथ्यांक सार्वजनिक गरेकी हुन् । शिक्षकलाई राजनीतिबाट निरुत्साहित गर्न आफ्नो प्राथमिकता रहेको प्रतिबद्धता पनि उनले सोही अवसरमा दोहोर्‍याइन् । शिक्षामा दलीय राजनीतीकरण हुन नहुने विषयलाई अन्तिम सास रहेसम्म नछाड्ने आफ्नो एजेन्डा रहेको पनि उनले सुनाइन् ।

राजनीतिमा आबद्ध ४५ शिक्षकविरुद्ध उजुरी प्राप्त भएको र तीमध्ये ४१ जनासँग स्पष्टीकरण सोधिएको तथा ४ जनाले सफाइ पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘राजनीतिमा लागेर शिक्षण कार्यलाई सहायक पेसा बनाएका २० जना शिक्षकले राजीनामा दिएका छन्,’ शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले भने, ‘राजीनामा दिनेमा पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा रहेका शिक्षकहरू छन्, अधिकांश शिक्षकले राजनीति छाड्ने कामको थालनी भएको छ, यसले अब निरन्तरता पाउँछ ।’

सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरेको थियो । ‘शिक्षकलाई राजनीतिक दलबाट मुक्त गराउने कुरा सरकार र शिक्षा मन्त्रालयको मात्र काम होइन,’ शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘यसमा सबै पक्षको साथ र सहयोग चाहिन्छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयले ५४ जना शिक्षकको काज फिर्ता भएको पनि जनाएको छ । पहुँचका आधारमा काजमा बसेका शिक्षकको काज फिर्ता गराउनसमेत मन्त्रालयले सर्कुलर गरेको थियो । २ सय ९९ जना शिक्षक काजमा रहेकामा ५९ जनासँग स्पष्टीकरण सोधिएको उनले बताइन् । शिक्षकहरू काज लिएर शिक्षणबाहेक अन्य काममा पनि खटिँदै आएका थिए । शिक्षकलाई अन्य काममा लगाउन शिक्षा ऐनले नै रोक लगाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा उनले एक सय दिनमा गरेका कामको विवरण र प्रगतिको चर्चा गरेकी थिइन् ।

विद्यार्थीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, शिक्षक पोर्टल निर्माण, पुस्तक पुनःप्रयोग प्रणाली विकास, करिअर काउन्सेलिङ कार्यक्रम सञ्चालनको थालनी भएको उनले बताइन् । विद्यार्थीलाई करिअरसम्बन्धी ज्ञान दिन शिक्षामन्त्रीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग संवाद गर्दै त्यसलाई सार्वजनिक गर्दै आएकी छन् । कक्षा ९ देखि १२ सम्म र उच्च शिक्षाको क्यालेन्डरबाट शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको उनले जानकारी दिइन् ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४ र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ सार्वजनिक गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायत मन्त्रालय मातहतका निकायका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्डका आधारमा गरिएको र त्यसलाई निरन्तरता दिने पनि उनले जनाइन् ।

विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजको अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै ती कलेज सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्न कार्यदलले काम गरिरहेको कार्य विवरणमा उल्लेख छ । त्रिविको अतिक्रमित जग्गाबारे छानबिन र खोजबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी काम थालिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन गरी पुनः परीक्षा सञ्चालन भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । तर छानबिनले परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलगायतलाई दोषी देखाए पनि डेढ महिनादेखि कारबाही भएको छैन ।