कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२७

उपभोक्तालाई २ दिन दुःख दिएर पेट्रोलियम ढुवानी चालकको सम्झौता

अन्य दिनको तुलनामा सोमबार दोब्बर माग, मंगलबारदेखि नै सहज हुने निगमको दाबी 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — एकातिर चर्को घाम, अर्कोतिर लामो लाइन । पेट्रोलियम पदार्थ भर्न चाहने सर्वसाधारणले सोमबार यस्तै सास्ती बेहोरे । नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघले गरेको आन्दोलनका कारण आइतबार र सोमबार दिनभरजसो काठमाडौं उपत्यकाका निजी पेट्रोल पम्पले सेवा दिएनन् ।

उपभोक्तालाई २ दिन दुःख दिएर पेट्रोलियम ढुवानी चालकको सम्झौता

यही कारण आइतबार छिटफुट रूपमा सरकारी पेट्रोल पम्पमा पेट्रोलियम लिन भीड बढेको थियो । सोमबार भने बिहानैदेखि सरकारी पेट्रोल पम्पमा सर्वसाधारणको लामै लाइन देखियो ।

नेपाल आयल निगमसँग नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघले सोमबार दिउँसो सहमति गरेपछि भने पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी अवरोध हटेको छ । र, उपत्यकाका सबैजसो पेट्रोल पम्पले पेट्रोलियम उठाएका छन् । उपभोक्तालाई दुई/दुई दिन दुःख दिएर ढुवानीमा सम्झौता गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । ‘निजी पम्पबाट इन्धन बिक्री नहुँदा सर्वसाधारण ७ घण्टासम्म लाइन बस्न बाध्य भए । इन्धनका लागि सोमबार लागेको भीडले नाकाबन्दीको झल्को देखियो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘सर्वसाधारणले पैसा तिरेर पनि इन्धन नपाउनु भनेको दुर्भाग्य हो । यो सरकारको लाचारीपनबाहेक केही होइन ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सोमबार नेपाल आयल निगमसँग गरिएको छलफलपछि संघले आन्दोलन फिर्ता लिएको हो । वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा भएको छलफलमा संघले उठाएका माग सम्बोधन गर्न उपसमिति गठन गर्नेलगायत विषयमा सहमति जुटेको छ । उक्त उपसमितिलाई १५ दिनभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश छ ।

निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक (बजार व्यवस्था) को संयोजकत्वमा बन्ने उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा निगमले समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले जानकारी दिए । ‘वार्ता सकारात्मक भयो । उहाँहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएर इन्धन ढुवानी सुरु गर्नुभएको छ,’ उनले भने ।

उपसमितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र अखिल नेपाल पेट्रोलियम तथा ग्यास श्रमिक संघका प्रतिनिधित्व रहने जनाइएको छ । सहमतिपत्रअनुसार निगमले व्यवसायीलाई दिई आएबमोजिमको पारिश्रमिक र सुविधा ट्यांकर चालक/सहचालक तथा यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने विषयमा व्यवसायीको प्रतिबद्धता छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालना सम्बन्धमा नियमित रूपमा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने सम्झौता भएको छ ।

आफूहरूका माग कार्यान्वयन गर्ने भएपछि विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिइएको नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघका अध्यक्ष ईश्वर लामाले जानकारी दिए । स्वरोजगारको हकमा मात्र लागू गरिएको दोब्बर बैंक ग्यारेन्टी र वार्षिक नवीकरण खारेज गरिनुपर्ने मागमा निगम सकारात्मक भएकाले आन्दोलन फिर्ता लिएको उनको दाबी छ । ‘चालक, सहचालकको तलब भत्ता, स्वरोजगारको हकमा मात्र लागू गरिएको दोब्बर बैंक ग्यारेन्टीलगायत विषयमा सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको छ,’ संघका अध्यक्ष लामाले भने, ‘निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी छौं ।’

निगम र संघबीच सम्झौता भएसँगै सोमबार इन्धनको माग दोब्बर बढेको निगमका थानकोट डिपो प्रमुख अशोक साहले जनाए । सोमबार पेट्रोल १५ सय १७ किलोलिटर र डिजेल १७ सय २९ किलोलिटरको माग रहेको उनले बताए । चालकले सोमबार दिउँसो ३ बजेदेखि मात्र ढुवानी थालेको बताइएको छ । तर बढी माग भएको विषयलाई दृष्टिगत गरी निगमले पेट्रोल पम्पले मागे जति पेट्रोलियम दिइरहेको जनाएको छ ।

‘थानकोट डिपोबाट पेट्रोल दैनिक ७ सय र डिजेल ८ सय ५० किलोलिटर बिक्री हुन्छ । सामान्य दिनको मागको तुलनामा सोमबार दोब्बर पठाएका छौं,’ साहले भने, ‘मंगलबार बिहानदेखि सहज भइहाल्छ ।’ आइतबार पेट्रोल १ सय ३० किलोलिटर र डिजेल ६० किलोलिटर मात्रै बिक्री भएको थियो । उक्त इन्धन आर्मी, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मात्रै उठाएका थिए ।

बन्द, हडताल गर्नेमाथि कारबाही गर्न कांग्रेसको माग

नेपाली कांग्रेसले अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी तथा बिक्री–वितरणमा अवरोध हुँदा उपभोक्ताले निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पार्टीको आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा नागरिक आतंकित बन्ने वातावरण बनेकाले तत्काल आपूर्ति व्यवस्था सहज गराउन सरकारसँग माग गरेको हो ।

विभागका प्रमुख एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी हुँदै आपूर्तिको शृंखलासमेत बिग्रने हुँदा अत्यावश्यक वस्तुमा बन्द, हडताल र अवरोध गर्न नपाइने व्यवस्थाविपरीत कार्य गर्नेमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न उल्लेख गरिएको छ । विधिको शासन र कानुनी राज्यको अनुभूतिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई संविधानप्रदत्त उपभोक्ताको मौलिक अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि कांग्रेसले सरोकारवालासँग अनुरोधसमेत गरेको छ ।

प्रकाशित : असार ४, २०८१ ०६:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हमाससँग युद्ध गरिरहेको इजरायलमा ८ सय नेपाली कामदार (केयर गिभर) पठाउने सरकारको तयारीबारे तपाईंको राय के छ ?

×