सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

अधिवक्ता विमल पोखरेलले वर्षा र बाढी पहिरोको समय, यातायातको साधन नचल्ने, पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका वृद्धवृद्धाहरु राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन जिल्ला सदरमुकाम र इलाका प्रशासन कार्यालय आउन असम्भव भएको र यसले ठूलो संख्यामा वृद्धावृद्धा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने देखिएको भन्दै तत्कालका लागि लागू नगर्न माग गर्दै आइतबार रिट दायर गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ २४ गतेको बैठकले भदौ १ गतेदेखि ललितपुर, तनहुँ, कास्की, मकवानपुर, चितवन, सिन्धुली, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिराहलगायत २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा आफै उपस्थित भई बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । धेरै वृद्धवृद्धाहरु रोगी, हिँड्डुल गर्न नसक्ने, एकलसमेत हुने गरेका, छोराछोरी विदेश वा सहरमा पनि हुने हुँदा घरमा वृद्धवृद्धा मात्रै बसोबास गर्ने हुनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा जान सम्भव नभएको रिटमा भनी भनिएको छ । ६८ वर्ष उमेर कटेका वृद्धवृद्धालाई सरकारले मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था छ । रिटको पेसी असार ४ गतेलाई तोकिएको छ ।