सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री चयन अन्योलमै

कमलबहादुर शाहले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आइतबारसम्मको म्याद दिएका थिए । उक्त समयभित्र नागरिक उन्मुक्तिका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले छुट्टाछुट्टै दाबी पेस गरेपछि प्रदेश प्रमुख अनिर्णीत भएका हुन् ।

अर्कोतिर केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनविपरीत एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससहितको सरकार गठन गर्न समर्थन दिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति सुरुदेखि नै दुई समूहमा विभाजित छ । यसको एउटा समूहले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन र अर्को समूहले कांग्रेससहितको गठबन्धनमार्फत सरकार निर्माणका लागि पहल गरिरहेका छन् । यता, पहिलो दाबीकर्ता लक्ष्मणकिशोरलाई समर्थन गरेको कांग्रेसका सांसदहरू भने प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त नगरेर बिनाकारण समय लम्ब्याइरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।

‘स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा लक्ष्मणकिशोरलाई नियुक्ति नदिएर पक्षपाती व्यवहार देखाउनुभएको छ,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले भने, ‘मंगलबारसम्म कुर्छौं, मंगलबार पनि टार्न खोजियो भने कडा कदम चाल्छौं ।’ एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले पनि लक्ष्मणकिशोरलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखले ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए । दाबीकर्ता नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोरलगायत पार्टीका सांसदहरू भने आइतबारदेखि नै धनगढी बाहिर गएर बसेका छन् ।

कांग्रेससँग सहकार्य गरेर सरकार गठनको प्रयास गरे पनि एकीकृत समाजवादीले सनाखत नगर्ने माओवादीका सांसदहरूको विश्वास छ । ‘एकीकृत समाजवादीले सनाखत गर्दैन होला भन्ने विश्वास छ,’ माओवादी संसदीय दलका उपनेता अक्कल रावलले भने, ‘परिस्थिति अझै पनि केन्द्रीय गठबन्धन बाहिर नजाला कि भन्ने छ । शीर्ष नेताहरूको पहलमा समाजवादीले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सक्छ ।’

मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने नागरिक उन्मुक्तिमा कार्यकर्तादेखि सांसदहरू दुई समूहमा विभाजित छन् । एउटा समूह पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको पक्षमा छ भने र अर्को समूह संरक्षक रेशम चौधरीको पक्षमा छ । त्यहीअनुसार सांसद लक्ष्मणकिशोरले रेशम समूहबाट र कैलाशले रञ्जिता समूहबाट दाबी पेस गरेका हुन् । नागरिक उन्मुक्तिका सात जना सांसदमध्ये पाँच जनाले रेशम समूहका लक्ष्मणकिशोरलाई समर्थन गरेका छन् । रञ्जिता समूहका कैलाशलाई उनीसहित दुई जनाको समर्थन छ ।

लक्ष्मणकिशोरलाई कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले समर्थन गरेका छन् भने कैलाशलाई माओवादी, एमाले र स्वतन्त्र सांसदले साथ दिएका छन् । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हाल ५२ जना छन् । कांग्रेसका १८, एमाले र सभामुखबाहेक माओवादीका १०–१०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । बहुमत पुर्‍याउन कम्तीमा २७ सांसदको आवश्यकता रहेको छ । मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेसकर्तामध्ये लक्ष्मणकिशोरको पक्षमा बहुमत संख्या पुगेको देखिएको छ । उनलाई कांग्रेसका १८, उन्मुक्तिका ७ मध्ये ५, एकीकृत समाजवादीका ४ र राप्रपाका १ गरी २८ जना सांसदको समर्थन रहेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, कैलाशको पक्षमा एमालेका १०, माओवादीको सभामुखसहित ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७ मध्ये २ र १ जना स्वतन्त्र सांसद गरी २४ जनाको समर्थन रहेको देखिएको छ । नागरिक उन्मुक्तिमा घनश्याम चौधरी संसदीय दलको नेता छन् । बहुमत सांसद पनि उनकै पक्षमा छन् । तर पार्टी अध्यक्ष रञ्जिताले भने संसदीय दलको विधान केन्द्रीय समितिबाट पारित नभएको उल्लेख गर्दै यसअघि नै सभामुखलाई पत्राचार गरेका संसदीय दलको नेता कैलाशलाई तोकेकी थिइन् । आइतबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेकी उनले पार्टीको संसदीय दलको नेता कैलाश नै भएको जिकिर गरेकी थिइन् ।

प्रदेश प्रमुख मियाँले मुख्यमन्त्रीमा दुई जनाको दाबी पेस भएकाले आफूले अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने बताएका छन् । ‘प्रदेश प्रमुखज्यूले अध्ययन गरेर निर्णय लिने भन्नुभएको छ,’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेश ढुंगानाले भने, ‘दाबी पेसकर्ता पक्षधर सांसदहरूलाई स–शरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर गराउनेसम्मको प्रारम्भिक सोचाइमा प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ ।’ समर्थक दलमध्ये कांग्रेस र राप्रपाको समर्थन जुटाएका लक्ष्मणकिशोर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दाबी पेस गर्न आइतबार दिउँसो २ बजे र कैलाश करिब ४ बजे पुगेका थिए ।

यता केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिममा कांग्रेससहितको दललाई साथ लिएर सरकार गठनको प्रयास गरेपछि उक्त पार्टीकै केन्द्रीय नेताहरूबीच नै फरक–फरक मत सार्वजनिक भइरहेका छन् । एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीको अस्तित्व नै नस्विकार्ने तरिकाको व्यवहार गरेकाले सुदूरपश्चिमबाट प्रतिक्रिया दिएको बताएका छन् । यसबीच एकीकृत समाजवादीको सोमबार काठमाडौंमा बसेको सचिवालय बैठकले गठबन्धनका नेतृत्वकर्ता दलका नेताहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्, त्यसैका आधारमा निर्णय लिइने एक पदाधिकारीले बताए । एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिममा कांग्रेससहितको गठबन्धनको सरकार गठनमा अग्रसर भएपछि नवगठित सत्ता गठबन्धनमा केन्द्र तहसम्म गठबन्धनको आयुमै आशंका पैदा भएको छ ।