जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउन गृहकार्य

नेपालमा हालसम्म जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन छैन । सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १० मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको पूर्ण इजलासले नेपालको संघीय संविधानअनुसार जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐन बनाउन आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई २०७४ कात्तिक १४ मा रिट दायर गरेका थिए ।

जलवायु परिवर्तनको विषय अति गम्भीर भए पनि नेपालमा विद्यमान वातावरण संरक्षणसम्बन्धी बनेको वातावरण संरक्षण ऐन–२०५३ मा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले रिट हालेका थिए ।

त्यसको सुनुवाइ गर्दै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको फैसला आएको थिए । त्यसबेला अदालतले ऐन लागू नभएसम्म जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ मा उल्लेख व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न/गराउनसमेत फैसला दिएको थियो ।

नेपाल कानुन आयोगका प्रवक्ता पाराश्वर ढुंगानाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको र यो छलफलकै चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘मस्यौदा तयार पारेर एक पटक छलफल पनि गरेका छौं । सम्भव भएमा अर्को पटक पनि छलफल गर्नेछौं । प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाउनेछौं ।’

४६ बुँदामा कानुन आयोगले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदाअनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्वीकार गरिएका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दायित्व निर्वाह गर्न, जलवायु बजेट र कार्बन व्यापार पद्धतिलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको आर्थिक, सामाजिक वातावरण, कृषि, जैविक विविधतामा उत्पन्न समस्याको दिगो समाधान र व्यवस्थापन स्थापित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको उल्लेख छ ।

मस्यौदामा कार्बन व्यापार, खुद कार्बन खाता, राष्ट्रिय जलवायु प्राधिकरण, हरितगृह ग्यास, अनुकूलन, उत्सर्जनलगायत विषयमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, जलवायु परिवर्तन तथा अनुकूलनसम्बन्धी कार्यहरू प्रभावकारी रूपले सम्पादनका लागि राष्ट्रिय जलवायु प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनिएको छ ।

प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रका लागि उपयुक्त कानुन, नीति, योजना तथा कार्यान्वयनका उपाय तयार गरी नेपाल सरकार तथा नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायलाई प्राविधिक सहयोग र परामर्श दिने प्राधिकरणको काममा उल्लेख छ ।

मस्यौदामा राष्ट्रिय जलवायु परिषद् रहने पनि उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तन तथा अनुकूलनका क्षेत्रमा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय कार्यक्रम र योजना निर्माण गरी सोको समन्वयात्मक रूपले कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यका लागि राष्ट्रिय जलवायु परिषद् गठन गरिने भनिएको छ ।

मस्यौदामा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र जलवायु बजेटबारेमा पनि जोड दिइएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अत्यधिक प्रभावित र अतिसंवेदनशील क्षेत्रका समुदाय वा बासिन्दाको हक, हित, व्यवसाय र बसोबासको संरक्षणका लागि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण कार्यक्रम लागू गरिने भनिएको छ ।

मस्यौदामा कार्बन लक्ष्य निर्धारण तथा कार्बन व्यापार योजनाबारे पनि उल्लेख छ । सन् २०५० सम्म खुद कार्बन लक्ष्य, कार्बन लक्ष्य निर्धारण सम्बन्धमा नेपालले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व स्वीकार गरे तथा कार्बन न्यूनीकरणको समग्र लक्ष्य, कार्यान्वयनको आधार वर्ष र सो पश्चात् प्रत्येक वर्ष न्यूनीकरण गरिने कार्बनको उत्सर्जनको अनुपात हेर्नुपर्ने पनि मस्यौदामा भनिएको छ ।

यस्तै, मस्यौदामा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन योजना, प्रदेशस्तरीय जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन योजना, स्थानीय जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन योजना, जलवायु परिवर्तन योजनाको कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी, भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षा तथा लगानी संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्यबारे उल्लेख छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले मस्यौदामाथि कानुन आयोगले छलफल गरिरहे पनि मन्त्रालयलाई मस्यौदा प्राप्त भइनसकेको बताए ।