सरकार र मानवअधिकार आयोगबीच द्वन्द्व

तर, आयोगले स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको भन्दै खरेललाई नै सचिवमा सिफारिस गरेर मंगलबार पुनः पत्र पठाउन लागेको छ । ‘ऐनमै आयोगको सिफारिसमा सरकारले सचिव नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ट लेखिएको छ, हामीले त्यसैअनुसार सिफारिस गरेका हौं,’ आयोगका सदस्य सूर्य ढुंगेल भन्छन्, ‘तर, सरकारले सिफारिस फिर्ता पठायो । जवाफसहित पुनः उहाँलाई नै सचिव नियुक्त गर्न सिफारिस पठाउँदैछौं ।’

आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले रोक्नु स्वायत्तताको हनन हुने र आयोगले गरेको निर्णय प्रक्रियाको फाइल हेर्छु भनेर माग्नु गोपनीयताविरुद्ध हुने व्याख्यासहित आयोगले पुरानै सिफारिसलाई फेरि पठाउन लागेको ढुंगेलले बताए । आयोगमा हाल कायममुकायम सचिव भएर काम गरिरहेका खरेललाई आयोगले गत कात्तिक १३ मा सचिवमा सफारिस गरेको थियो । सिफारिसविरुद्ध आयोगकै कर्मचारीबाट उजुरी परेको थियो । आयुक्त मिहिर ठाकुरले असहमति पनि जनाएका थिए । यसरी, आयोगको सिफारिसमा विवाद देखिएपछि सरकारले आयोगसँग सिफारिस प्रक्रिया र मूल्यांकन पद्धतिको निर्णयसँग सम्बन्धित कागजात मागेको थियो ।

पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि आयोगले सम्बन्धित कागजात नदिएपछि गत चैत १३ मा खरेलको नाम अस्वीकृत भएको पत्र पठाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले कसैलाई सचिव नियुक्त गर्दा आवश्यक पर्ने योग्यतासँग सम्बन्धित कागजात बारम्बार माग्दा नदिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता गर्नुपरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन तथा मानवअधिकार सचिव लीला गड्तौलाले बताइन् ।

‘मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्तिको निर्णय पेस गर्दा योग्यताको प्रमाण चाहिन्छ तर आयोगले त्यो पठाएन, माग्दा पनि दिएन,’ गड्तौला भन्छिन्, ‘त्यसैले सिफारिस फिर्ता गर्नुपरेको हो, सरकारले कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने आयोगको अधिकारलाई प्रश्न गरेको होइन, कसलाई कति अंक दियौ भनेर हेर्न खोजेको पनि होइन, कुन प्रक्रियाले कसरी छनोट गरेको हो भनेर आधार र कारण मागेको मात्रै हो ।’

आयुक्त ढुंगेल संयोजक भएको तीन सदस्यीय छनोट समितिले कामु सचिव खरेल तथा सहसचिवहरू यज्ञप्रसाद अधिकारी र टीकाराम पोखरेललाई कुन आधारमा अंक दिएको र त्यसमाथि आयोगले के कस्तो मूल्यांकनका साथ खरेललाई सिफारिस गरेको भन्ने खुल्ने कागजात नियुक्तिको निर्णय गर्न चाहिएकाले मगाइएको तर आयोगले नदिएको उनले बताइन् ।

सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि बनाएर सचिव पदका लागि आयोगमा हाल उपलब्ध तीन सहसचिवमध्ये बढी अंक ल्याउनेलाई सिफारिस गरिएको जगजाहेर हुँदाहुँदै सरकारले थप कागजात मगाएकामा आयोग असन्तुष्ट भएको ढुंगेलले बताए । यस विषयलाई लिएर आइतबार पाँचै आयुक्तबीच तीन घण्टा छलफल भएको थियो । त्यसमध्ये, अध्यक्ष तपबहादुर मगर तथा सदस्यहरू लिली थापा र मनोज दवाडीले पुरानै सिफारिसलाई फेरि पठाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे ।

छनोट समितिका संयोजक ढुंगेलले भने आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आइन्दा यस्तो नहोस् भन्ने चेतावनीका साथ खरेललाई नै पठाउने बहुमतको निर्णयलाई सदर गरे । तर, सदस्य ठाकुरले भने सरकारले अस्वीकृत गर्दागर्दै फेरि उनैको नाम सिफारिस गर्न नसकिने रायसहितको निर्णय दिए । ‘सरकारले सिफारिसमा पारदर्शिता, योग्य र निष्पक्षताको प्रश्न उठाइसकेपछि फेरि पुरानै सिफारिसलाई समर्थन गर्ने अधिकार आयोगलाई छैन र गर्न मिल्दैन पनि,’ ठाकुरले कान्तिपुरसँग भने ।

आयोगले मंगलबार पाँच आयुक्तको तीन थरी रायमध्ये अध्यक्षसहित तीन जनाको निर्णय र त्यसमा ढुंगेलको चेतावनीसहितको सहमतिको निर्णयका साथ खरेललाई नै नियुक्त गर्नुपर्नाको कारण लेखेर पुनः पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । तर सरकारले मागेको फाइल भने यस पटक पनि नपठाइने ढुंगेलले बताए । ‘त्यो फाइल त हामी कोर्टले माग्यो भने मात्रै दिन्छौं,’ उनले भने ।

आयोगले फाइल पठाउन नमान्ने र सरकारले त्यो जसरी पनि खोज्ने उपक्रमको थप निरन्तरताले टकरावको स्थिति सिर्जना भएको भन्दै पूर्वआयुक्त तथा पदाधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘मानवअधिकार आयोग अरू आयोगभन्दा बढी स्वतन्त्र र स्वायत्त छ किनभने अन्तर्राष्ट्रिय तहमा यही स्वायत्तताका आधारमा यसको श्रेणी विभाजन हुन्छ,’ आयोगका पूर्वआयुक्त गौरी प्रधान भन्छन्, ‘तर, सचिव नियुक्तिको सिफारिसमा निर्णय गर्दा आयोगले गरेको निर्णयको फाइल भने सरकारले हेर्न सक्छ, यसले स्वायत्ततामा कुनै असर पर्दैन ।’

सचिव नियुक्त गर्दा आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले माग्दा आयोगले दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगको सिफारिसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्‍यो वा आयोगलाई काम गर्न दिएन भने त्यो स्वायत्तताको हस्तक्षेप हो,’ प्रधानले भने, ‘तर आयोगले गरेको प्रशासनिक निर्णयको फाइल नियुक्तकर्ताले हेर्न खोज्यो भने त्यो पारदर्शिताको प्रश्न हो, त्यसमा आयोगले अन्यथा सोच्न हुँदैन ।’ त्यस्तै आयोगका पूर्वसचिव वेदप्रसाद भट्टराई सचिव नियुक्तिको निर्णय सरकारको अधिकार भएकाले योग्यता र मापदण्डअनुसार कागजात खोज्नु प्रक्रियागत कुरा भएको बताउँछन् । आफ्नो पद पाउनका लागि र त्यो जोगाउनका लागि आयुक्तहरू राजनीतिक साँठगाँठमा लागेकाले सरकारले आयोगलाई हेपेको कानुनविद्हरूको विश्लेषण छ ।

आयुक्तहरूको नियुक्तिमै संवैधानिक प्रश्न उठेको र त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा उठेकाले आयोगको ओज घटेको तथा त्यसको फाइदा सरकारले लिएको हुँदा सचिव नियुक्तिमा यो टकराव आएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको विश्लेषण छ ।

‘सामान्य अवस्थामा आयोगको सिफारिस कसुरजन्य छैन भने र नियुक्त हुनै नसक्ने मान्छेलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ भन्ने प्रस्ट अवस्था उजागर भयो भने मात्र सरकारले त्यसमाथि प्रश्न गर्न वा चासो दिन मिल्छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘होइन भने आयोगले गरेको सिफारिसमा कानुनी प्रश्न भए पुनरावलोकन गर्ने अदालतले हो । आयुक्तहरू आफैं राजनीतिक साँठगाँठमा लागेकाले सरकारले उनीहरूलाई टेरेन, यो भनेको मानवअधिकारको रक्षा गर्ने आयोगको क्षमतामा ह्रास आएको हो ।’