भ्रष्टाचार ठहरपछि पनि सम्मान : सर्वोच्चको आदेशले टेकबहादुरको सांसद पद निलम्बन फुकुवा

चुरे भावरका नेता बद्री न्यौपाने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री हुँदा उनीसँग मिलोमतो गरी गुरुङले भृकुटीमण्डपस्थित ६० रोपनी जग्गा न्यून दरमा भाडामा लिएको भनी गुरुङमाथि भ्रष्टाचार अभियोग लागेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मतियारका रूपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । १ करोड २१ लाख ८४ हजार भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले २०७९ फागुनमा उक्त रकम बराबरको बिगो र जरिवाना भराउने फैसला गरेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएलगत्तै सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिहरू स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ । मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए पनि गुरुङलाई संसद् सचिवालयले निलम्बन गरेको थियो । तर सर्वोच्चले अहिले उनको निलम्बित सांसद पद फुकुवा गरिदिएको हो ।

विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भएको व्यक्तिलाई कसुर कायम रहँदारहँदै सफाइ दिएसरह निलम्बन फुकुवा गरेको देख्दा आफू अचम्मित भएको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए । ‘यो आदेश पढेपछि मलाई न्यायाधीशले जे बोल्यो, त्यही फैसला हो भन्ने बेलायतका विधिशास्त्री लर्ड डेनिङको सम्झना भयो,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीले भने, ‘नयाँ न्यायाधीशहरू छन्, नयाँ व्यवस्थाको न्यायालय छ, नयाँ विधिशास्त्र बनाएका होलान्, हामीले जानेको विधिशास्त्रमा त यस्तो भएको देखे–सुनेको थिएन । भ्रष्टाचारमा दोषी करार भइसकेकाले निलम्बन फुकुवा पाएपछि त यो देश भ्रष्टाचारीका लागि स्वर्ग छ भन्ने प्रमाणित भयो ।’

विशेष अदालतविरुद्ध दायर मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन भई विचाराधीन रहेकै बेला गत फागुन २१ गते गुरुङले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै आफूविरुद्ध गरिएको सांसद पदको निलम्बन फुकुवा गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए । एक पटक पेसी चढेको मुद्दा सुनुवाइ नभएर सरेपछि महिनौंसम्म पालो नआउने सर्वोच्चमा गुरुङको निवेदनमाथि भने एक महिना पनि नबित्दै ५ पटक पेसी चढेको थियो । रिट दायर भएको पर्सिपल्ट तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि झिकाउने प्रक्रियागत निर्णय गरेका थिए । त्यसको एक सातापछि फागुन ३० गते गुरुङको रिट मनोज शर्मा र सारंगा सुवेदीको इजलासमा परेको थियो । त्यस दिन ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको उक्त रिट गत चैत ४ गते विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मसुलमानको इजलासमा परेको थियो । उक्त इजलासले ‘मिसिल झिकाउने’ आदेश गरेको थियो । गत चैत १३ गते उक्त रिट नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी चढे पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको थियो । लगत्तै तीन दिनपछि शुक्रबार शर्माद्वयको इजलासको एक नम्बरमै परेको पेसीमा रिट जारी हुने आदेश भएको हो ।

भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई निलम्बन फुकुवा गरेर सर्वोच्चले कानुन सबका लागि बराबरी छ भन्ने सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको संविधानविद् भीमार्जॅन आचार्यको टिप्पणी छ । ‘यो आदेश कानुन सबका लागि बराबरी हो भन्ने विधिको शासनको सिद्धान्तविपरीत छ, किनभने यसले नागरिकलाई पहुँच हुने र नहुने गरी प्रस्टसँग दुई वर्गमा वर्गीकरण गरेको देखिन्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘शक्तिसँग निकट भएको र राजनीतिक पहुँच भएको व्यक्तिलाई राज्य र न्यायालय दुवैले गरेको व्यवहार आम नागरिकलाई भन्दा फरक छ, यो मान्य हुन सक्दैन ।’ यस्तै आदेशहरूले न्यायाधीश चयनमा प्रश्न खडा गर्ने आचार्यको भनाइ छ । ‘फैसला वा आदेश गर्दा न्यायाधीशको सीमा हुन्छ, त्यो भनेको कानुनी व्यवस्था, यसअघिका नजिर र कानुनको सामान्य नियमले कोरेको परिधिभित्र रहनु नै हो,’ आचार्यले भने, ‘तर यसमा त्यस्तो देखिएन ।’

समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा चल्दै गरेका बेला मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङ विजयी हुनेबित्तिकै संसद् सचिवालयद्वारा निलम्बित भएका थिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ मा कुनै पनि राष्ट्रसेवकविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएमा मुद्दा किनारा नभएसम्म निजको पद स्वतः निलम्बन हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा २ को परिभाषा खण्डमा ‘राष्ट्रसेवक’ को परिभाषामा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भनी उक्त धाराको उपधारा (१) मा राष्ट्रसेवकको थप व्याख्या गर्दै लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपति नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासमक्ष लिएको शपथबाट वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासँग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा सर्तबमोजिम वा सार्वजनिक कर्तव्य पालन गर्नका लागि नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुविधा, हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्ति ।’

गुरुङविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएलगत्तै उक्त कानुनी परिभाषा र व्यवस्थालाई टेकेर संघीय संसद्को सचिवालयले २०६९ पुस १२ गते गरुङलाई निलम्बन गरेको पत्र काटेको थियो । गुरुङलगायत १४ विरुद्ध सस्तो मोलमा नेपाल सरकारलाई घाटा लाग्ने गरी भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २०७५ माघ २१ गते नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला गुरुङ मनाङबाट सांसद निर्वाचित भएर आए । निर्वाचित भएपछि गुरुङको पद निलम्बन भएको भनी संसद् सचिवालयले जानकारी दियो । त्यसको दुई महिना ४ दिनपछि फागुन १६ गते विशेष अदालतले गुरुङलाई १ करोड २१ लाख ८४ हजार भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै उक्त रकम बराबरको बिगो र जरिवाना भराउने फैसला गरेको थियो ।

गुरुङको पक्षमा विशेष अदालतमा बहस गरेका अधिवक्ताहरूसमेत सर्वोच्चको यो आदेशप्रति सन्तुष्ट छैनन् । ‘चोलेन्द्रको बहिर्गमनपछि न्यायालय लयमा फर्कियो भन्ने लागेको थियो, होइन रहेछ,’ गुरुङको पक्षमा बहस गरिसकेका ती वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘अदालतमा राजनीतिक प्रभाव र शक्तिको छाया ज्युँका त्यूँ नै रहेछ ।’ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर मात्रै भए पनि लाभको पद निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छँदाछँदै भ्रष्टाचारी ठहरै भएको व्यक्तिलाई सफाइ दिएसरह निलम्बन फुकुवा गर्नॅ मौजुदा कानुनहरूको उल्लंघन भएको भन्दै कानुनी वृत्तमा यसबारे तरंग आएको अधिवक्ताहरू बताउँछन् ।

‘यो आदेश कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि हो,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘विशेष मुद्दामा विशेष ऐन लाग्ने प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै भ्रष्टाचार ठहर भइसकेको व्यक्तिविरुद्ध लागेको निलम्बन फुकुवा गर्ने कानुनी आधार छैन र यसअघि यस्तो भएको पनि देखिन्न ।’ भ्रष्टाचार विशेष अदालतमा दायर हुने विशेष प्रकृतिको मुद्दा हो र यस्तो मुद्दामा विशेष ऐन अर्थात् भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाग्छ । न्यायाधीश शर्माद्वयले गरेको आदेशमा विशेष ऐनमा भएको व्यवस्थामा प्रवेशै नगरी संविधानको धारा २० को उपधारा ५, धारा ८७, २४६(३), संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ९ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २८४(३) र (४) को आधारमा गुरुङको निलम्बन फुकुवा हुने आदेश गरेका हुन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतले पप्पु कन्स्ट्रक्सनका ठेकेदार सांसद हरिनारायण रौनियारविरुद्ध लागेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसद पद निलम्बन भएपछि फुकुवाका लागि उनले दिएको रिट खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको यो आदेश आफ्नै अघिल्लो आदेशविपरीत आएको छ ।

तल्लो अदालतमा भएको फैसलामा त्रुटि भए पनि रिटमार्फत नभई पुनरावेदनको प्रक्रियाबाट गर्न सकिने प्रक्रिया पनि गुरुङको मुद्दामा सर्वोच्चबाट हुन नसकेको अधिवक्ता अर्यालको टिप्पणी छ । ‘सर्वोच्चले चाहेको भए रिटमार्फतै गुरुङविरुद्धको विचाराधीन मुद्दा एकै हप्तामा छिनोफानो गरी निर्णय दिनु भनेर आदेश गर्न सक्थ्यो र गुरुङको मुद्दामा सफाइ दिएको भए पनि बरु त्यो कानुनसम्मतै हुन्थ्यो,’ अर्याल भन्छन् । लाभको पदमा रहनका लागि निर्विवाद रूपले नैतिक चरित्र सफा हुनुपर्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यतालाई कुल्चिँदै सर्वोच्चले राजनीतिक पहुँच भएकाहरूको हकमा यसरी छुट्टै आदेश र फैसलाहरू गर्दै जाने हो भने न्यायालयप्रतिको जनआस्था अझै खस्केर जाने चिन्ता कानुनविद्हरूमा छ ।