सुन तस्करीमा तत्काल कारबाही गर्न प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन

साउन २ मा ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याइएको ६१ किलो र २०७९ पुसमा विद्युतीय चुरोट (भेप) मा ल्याइएको ९ किलो सुन तस्करीमा पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, छोरा राहुल, पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा दीपेश पुन र परराष्ट्रविज्ञ जीवन गुरुङसहित मुछिएका थिए । उनीहरूलाई प्रहरीले उन्मुक्ति दिएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा निरन्तर समाचार प्रकाशित भएपछि सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्न संसद्मा माग उठेको थियो ।

तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले करिब एक महिना संसद् अवरोध गरेपछि गत भदौमा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले अग्रसरता लिएको छ ।

‘गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी नतिजा देखिने गरी तुरुन्तै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन भन्नुभएको छ,’ गृहमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीले भने । सीआईबी प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले पनि प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । ‘आयोगले औंल्याएका त्रुटि, सुझाव, सिफारिस, छानबिन र अनुसन्धान गर्ने विषय हेरेर कार्यान्वयन हुन्छन्,’ उनले भने, क्षेत्राधिकार र कानुनबमोजिम गर्न सक्ने कारबाही सीआईबीले गर्छ । तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदनअनुसार पूरक अभियोग लैजाने तयारी भएको सीआईबीका अर्का अधिकारीको भनाइ छ ।

महरा बाबुछोराले सुन तस्करहरूसँग २ सय ५६ पटक फोन संवाद गरेको अभिलेख सीआईबी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस भएको थियो । भेपमा ल्याइएको सुन भन्सारमा रोकिएपछि छुटाउन महरा बाबुछोराले सरकारी अधिकारीहरूलाई दबाब दिएको प्रहरी अनुसन्धानमा पाइएको थियो । प्रमाण भेटिँदा पनि पूर्वसभामुख महरा र छोरालाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले उनीहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थिएन ।

त्यस्तै, बर्दिया घर भएका जीवन चलाउने र सुन तस्करका मुख्य नाइके चिनियाँ नागरिक दावा छिरिङबीच तस्करीका विषयमा सूचना आदानप्रदान भएको भेटिएको थियो । तर सीआईबीले चलाउनेसँग गरेको बयान कागज च्यातेर उनलाई फरार हुने मौका दिएको प्रतिवेदनको ठहर छ । चलाउनेले भने दावासँग व्यापारिक सम्बन्ध मात्रै रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

दावाकी श्रीमती रोल्पाकी अमला रोकालाई पनि भगाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । माओवादीका उपाध्यक्ष महरा र उनका छोरा राहुल, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेशसँग अमलाको कारोबारी सम्बन्ध रहेको पाइएको छ । पुत्र राहुल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहे पनि बाबु महराले उन्मुक्ति पाएका थिए ।

लापरबाही गर्ने तत्कालीन सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण वज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपी रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई विभागीय कारबाही गर्न र निगरानीमा राख्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । यी ४ प्रहरी अधिकारीको सरुवा भइसकेको छ भने विभागीय कारबाही बाँकी छ । त्यस्तै अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई थप अनुसन्धान र विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । अधिकारी र नाइके दावाबीच मोबाइलमा कारोबारसँग सम्बन्धित सन्देश आदानप्रदान भएको भेटिए पनि सीआईबीले उनलाई बयान लिएको थियो, तर मुद्दाको दायरामा ल्याएको थिएन । पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल र धीरजप्रताप सिंहको सम्बन्ध पनि तस्कर समूहका नाइकेहरूसँग देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । उनीहरूलाई निगरानीमा राख्न सिफारिस गरिएको आयोगका एक सदस्यको भनाइ छ ।

मुद्दा चलाउँदा लापरबाही गरेको आरोपमा सरकारी वकिल कार्यालयका वासुदेव शर्मा र जनकराज घिमिरेलाई विभागीय कारबाही गर्न सुझाव दिइएको छ । पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका वैदेशिक मामिलाविज्ञ जीवनकुमार गुरुङलाई थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ । गुरुङविरुद्ध शुक्रबार १ सय ३८ किलो सुन तस्करीको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ ।

दुबईबाट १४ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ल्याउँदै गर्दा मंसिर २१ मा गोरखाका चन्द्र घले, मीन घलेलगायत पक्राउ परेपछि गुरुङ भन्सार कार्यालयको छानबिनमा तानिएका थिए । गुरुङले घले समूहलाई प्रयोग गरेर पछिल्लो एक वर्षमा १ सय ३८ किलो सुन तस्करी गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको हो । उक्त आरोपमा १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । ८ जना कारागारमा छन् भने २ जना फरार छन् ।

आचार्य जाचँबुझ आयोगले विध ल्याबका सञ्चालक तथा पूर्वनायब सुब्बा भीमकान्त भण्डारी, होटल भियनाका सञ्चालक मञ्जिल श्रेष्ठ, व्यवसायी सुबुप्रताप केसीको पनि सुन तस्करी समूहसँग अस्वाभाविक सम्बन्ध देखिएको औंल्याएको छ ।

बाँसबारी प्रकरणमा सांसद चौधरीमाथि छानबिन गर्न निर्देशन

गृहमन्त्री लामिछानेले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा कब्जा प्रकरणमा कांग्रेस सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेले आइतबार गृह सचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेका प्रेस संयोजक प्रमोद न्यौपानेका अनुसार निर्देशनपछि चौधरीको बयान लिइने भएको छ । ‘बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकार मातहत ल्याउने प्रक्रिया थाल्न गृहमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । त्यसका लागि विनोद चौधरीसहितलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा ल्याउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बयान लिने भएको छ,’ न्यौपानेले भने । उक्त जग्गा प्रकरणमा माघ १८ गते विनोदका भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेका थिए । कारखानाको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीसहित सीआईबीले तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशबाट उनीहरू हाजिरी जमानीमा छुटिसकेका छन् । तर सीआईबीले भने किर्ते र ठगीमा अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेले अरुणका दाजु विनोदलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन ठाडो निर्देशन दिएका हुन् । विनोदलाई पहुँचको आधारमा अनुसन्धानको दायरामा नल्याएर उन्मुक्ति दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन गत माघ अन्तिम साता च्याम्पियन फुटवेयरका नाममा २१ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।

कपडाका जुत्ता उत्पादन गर्ने उद्देश्यले २०४३ कात्तिक २७ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको च्याम्पियन फुट वेयरले तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको १० रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । यसमा चौधरी परिवारका सदस्यहरूसहित बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीसमेत सेयरधनी थिए । तर, जग्गा लिँदा मिलेमतो भएको र तीन वर्षमा च्याम्पियन फुटवेयर बन्द गरी पूरै जग्गा कब्जा गरिएको दाबी छ । २०२२ साउनमा चिनियाँ सरकारले स्थापना गरिदिएको जुत्ता कारखाना ८३ रोपनीमा फैलिएको थियो । कम्पनी निरन्तर घाटामा गएको कारण देखाएर सञ्चालक समितिले जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस क्रममा सञ्चालक समितिले प्रतिरोपनी साढे २ लाखका दरले १० रोपनी (दुई पटक गरी) जग्गा २५ लाखमा च्याम्पियन फुटवेयरलाई बेचेको थियो । जग्गाको कुल मूल्य २५ लाख रुपैयाँ कायम भएकामा सो बराबर हुने गरी च्याम्पियन फुटवेयरको २५ सय कित्ता सेयर बाँसबारीले पाएको थियो ।

यसरी च्याम्पियनमा २५ प्रतिशतको सेयरधनी बाँसबारी भएकामा बाँकी ७५ प्रतिशत सेयर चौधरी परिवारका विनोद, अरुण, वसन्त, बाबु लुनकरणदास, दिदी गंगादेवी र भिनाजु महेशकुमार अग्रवालका नाममा कायम भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको थियो । च्याम्पियन फुटवेयरमा २५ प्रतिशत सेयरका लागि बाँसबारीको जग्गाको मूल्यांकनबाट २५ लाख लिइएकामा ७५ प्रतिशत सेयरबापत चौधरी परिवारले भने आठ लाख मात्र भुक्तान गरेको देखिएको सीआईबीको दाबी छ ।

बाँसबारीको २५ प्रतिशत सेयर पनि लिएपछि च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई प्रालि बनाइएको थियो यस क्रममा चौधरी परिवारका अरू सदस्य हटेर अरुण र पत्नी शिलाको स्वामित्व कायम भएको थियो । २०६६ कात्तिक २५ मा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट हालसाबिक गरेर यो जग्गा अरुण चौधरीसहितका नाममा कायम भएको देखिएको थियो । च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि अहिले ‘सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि’ बनेकामा यो जग्गामा अहिले चाँदबाग स्कुल चलाइएको छ ।