पत्राचार भएको ४ वर्षमा पनि लागू भएन लाइसेन्समा अंगदानको व्यवस्था

तर, यसका लागि न यातायात व्यवस्था विभागले चासो दिएको छ, न त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नै यसमा कुनै पहल गरेको देखिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, गृह र अर्थ मन्त्रालयबीचको समन्वयमा लाइसेन्समा अंगदान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिको अंग झिक्न र प्रत्यारोपण गर्न भने कठिन छ । मुलुकभर ३० हजारभन्दा बढी मृर्गौला पीडित अंग प्रत्यारोपणका लागि पालो कुरिरहेका छन् भने बर्सेनि ३ हजार जना नयाँ बिरामी डायलासिसका लागि थपिने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

मृर्गौला रोग विषेशज्ञ डा.ऋषिकुमार काफ्लेका अनुसार अमेरिका, बेलायतलगायत विकसित मुलुकमा अंगदानसम्बन्धी व्यवस्था लाइसेन्स र पासपोर्टमा भइसकेको छ । नेपालमा पनि लाइसेन्स र पासपोर्टमा अंगदान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएमा जीवित छँदै लिखित रूपमा अंगदान गर्दिनँ भनी असहमति जनाउने बाहेक ब्रेन डेथ भएकाहरूको अंग झिक्न र प्रत्यारोपण गर्न सहज हुने मृर्गौला रोग विषेशज्ञ डा.काफ्लेको भनाइ छ ।

अहिले ब्रेन डेथ हुनेको अंग झिक्न परेमा मृतकका परिवारसँग लिखित रूपमा सहमति लिनुपर्छ । लाइसेन्समा अंगदान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएमा पनि ब्रेन डेथ हुनेको अंग झिक्न र प्रत्यारोपण गर्न सम्बन्धित मृतकका परिवारसँग सहमति लिनु पर्छ । लाइसेन्समा व्यवस्था भएमा मृतकको अन्तिम इच्छा पूरा गर्नुपर्ने, समाजसेवा हुने लगायत विश्वासमा ब्रेन डेथ भएका मृतकका परिवार अंग झिक्न र प्रत्यारोपण गराउन सहमत हुने एचओटीसीको भनाइ छ ।

सहिद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका ब्रेन डेथ डोनर सेन्ट्रल ट्रान्सप्लान्ट कोअर्डिनेसन युनिटकी अध्यक्ष डा. कल्पना श्रेष्ठले अंगदानसम्बन्धी लाइसेन्समा व्यवस्था गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई पटक–पटक पत्राचार गरेर अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता गर्दै आइरहेको बताइन् । ‘यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइएको छ । तर कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘दुर्घटनाका कारण दैनिक ४–५ जनाको ब्रेन डेथ हुने गरेको छ । लाइसेन्समा अंगदान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएमा कुनै पनि व्यक्ति अंग खराबीका कारण अकालमा मृत्यु हुनु पर्दैन ।’

एचओटीसीका अनुसार सरकारी निकायले यस विषयलाई सम्बोधन गरेको खण्डमा मृर्गौला रोग पीडितहरूले नयाँ जीवन पाउने, डायलासिसमा सरकारको भइरहेको वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च जोगिनेछ ।

सवारी लाइसेन्समा स्वैच्छिक अंगदानसम्बन्धी व्यवस्थामा ढिलाइ भइरहेको गुनासो आइरहँदा ब्रेन डेथ सम्बन्धमा समन्वय गर्न बेग्लै इकाइ पनि अझैसम्म गठन भएको छैन । अहिले ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिको परिवारले लिखित रूपमा सहमति दिए पनि अंग झिक्न र प्रत्यारोपण गर्ने चिकित्सकलगायत प्रहरी प्रशासनसहितको समन्वय इकाइ छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७२ मा मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ संशोधन गरेर ब्रेन डेथ भएकाहरूको अगंदान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था त गर्‍यो तर ऐनको दफा १७ (ख) मा व्यवस्था भएअनुसार ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिको अंग झिक्ने, झिकेका अंग सुरक्षित राख्ने, अंग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामीको अभिलेख राख्ने तथा प्राप्त अंगलाई तोकिएबमोजिम प्राथमिकताक्रम अनुसार वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन ।

यसका लागि ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिहरूको अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी हेर्ने छुट्टै समन्वय इकाइ तोक्ने व्यवस्था छ । तर, ऐन बनेको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले समन्वय इकाइ गठन गर्न सकेको छैन । साथै ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिलाई औषधि गरेको, भेन्टिलेटरमा राखेको, चिकित्सक, नर्सलगायतको खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन ।

अंग प्राप्त गर्नेहरूको नेसनल वेटिङ लिस्ट बनाउन सकेको छैन । यसको अभावमा डायलासिस गराउँदै आएका बिरामीले ब्रेन डेथ भएकाको अंग प्राप्त गर्न मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमै पुगेर नाम दर्ता गर्नु पर्ने बाध्यता छ । अहिले ब्रेन डेथ हुने व्यक्तिको सबै अंग मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले लैजान्छ । दाताले दानमा दिएको अंग मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरका बिरामीले मात्र पाउँछन् । अन्य अस्पतालमा उपचारर्थ बिरामीले पाउँदैनन् भन्ने गुनासो अन्य अस्पतालहरूको छ ।

तर, एचओटीसी ब्रेन डेथ डोनर सेन्ट्रल ट्रान्सप्लान्ट कोअर्डिनेसन युनिटकी अध्यक्ष डा. कल्पना श्रेष्ठ ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिहरूको अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी हेर्ने छुट्टै समन्वय इकाइ तोक्न पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्ता गर्दै आइरहेको बताइन् । ‘अहिले अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी हेर्ने समन्वय इकाइको काम मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरलाई जिम्मा दिइएको छ । तर, हामीलाई आफ्नै कामले भ्याइनभ्याइ छ,’ उनले भनिन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले भने धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको ब्रेन डेथ डोनर सेन्ट्रल ट्रान्सप्लान्ट कोअर्डिनेसन युनिटले चाहिने जति ताकेता नगरेको बताए । ‘मन्त्रालयलाई पनि यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्राचार गरेको बारेमा जानकारी छ । तर, एक पटक पत्राचार गरेर झारा टार्ने जस्तो मात्र काम भएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा थुप्रै कानुनी अडचन छन् । फुकाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, गृहलगायत मन्त्रालयमा सँगसँगै जानुपर्छ । तर, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले पहल गर्न सकेको छैन ।’

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले लाइसेन्समा अंगदानसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ वा नियमावली, २०५४ मध्ये कुन सशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसबारेमा बुझ्ने बताए । ‘यसका लागि कानुन, अर्थ, स्वास्थ्यलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा संसद्मा नै लैजानुपर्छ । यसबारेमा थप बुझ्नेछु ।’

मृर्गौला रोग विषेशज्ञ डा. काफ्लेले यसमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले चासो दिनुपर्ने बताए । ‘राजनीतिक अस्थिरतले पनि समस्या निम्तिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी बेवास्ताका कारण मृर्गौला पीडितहरू अकालमा मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् ।’ ब्रेन डेथ भएकाहरूबाट मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो, मुटु, सानो आन्द्रा गरी कम्तीमा ८ वटा अंग प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ । ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिको अंग प्रत्यारोपण गर्न मिल्ने कानुन बनेको ८ वर्षमा ५ जनाको १० वटा मृर्गौला र २ वटा कलेजो मात्र प्रत्यारोपण भएको छ । विडम्बना ब्रेन डेथ प्रायः सवारी दुर्घटनामा परेकाहरूको हुने गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार २०७२/७३ यता २०८० फागुनसम्म २१ हजार जनाको सवारी दुर्घटनामा परेर मृत्यु भइसकेको छ ।