गृहमै फर्किए लामिछाने

गत वर्ष १० पुसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएका लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएपछि उनका सबै सार्वजनिक पद खारेज भएका थिए । मन्त्री भएको ३३ दिन लामिछानेको पद खारेज भएपछि दलका सबै मन्त्री फिर्ता भएका थिए । वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा चितवन–२ बाट पुनर्निर्वाचित उनी अहिले तीन जना सहयोगीसहित सरकारमा फर्किएका छन् ।

सरकारमा जान रास्वपाले गृह मन्त्रालयलाई बटमलाइन बनाएको थियो । गृहमा एमालेले पनि दाबी गरेकाले सरकार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न दुई दिन ढिलाइ भएको थियो । तर, रास्वपा आफ्ना सबै सर्त मनाएर सरकारमा सहभागी भएको छ ।

श्रममा डीपी अर्याल दोहोरिए पनि उनले शिक्षामा शिशिर खनालको सट्टा सुमना श्रेष्ठ रोजेका छन् । त्यस्तै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्की थिइन् । तर, यसपालि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाएपछि विराजभक्त श्रेष्ठले अवसर पाएका छन् । विराजभक्त काठमाडौं–८ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् भने सुमना समानुपातिक सांसद चुनिएकी थिइन् । नवनियुक्त मन्त्रीद्वय मन्त्रिपरिषद्का लागि नयाँ अनुहार भए पनि संसद्मा भने सक्रियताले परिचित छन् । नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले पदभार ग्रहण गर्दै कानुनी राज्य स्थापना गर्न कसैको आदेश नकुर्न गृह संयन्त्रलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘कानुनी राज्यको स्थापनामा निर्वाह गर्दा कसैको आदेश कुर्नुपर्दैन, कुनै पनि राजनीतिक दल प्रभावशाली नेता होस्, गैरकानुनी आदेश मान्नुपर्दैन । कानुनले जे भन्छ त्यही हुन्छ,’ उनले भने ।

उनले दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रहरी, प्रशासनलाई आग्रह गरे । ‘मेरो सुरक्षामा चिन्तित हैन । मान्छे व्यवसायमा बढी चिन्तित हौं भन्न चाहन्छु । गैरकानुनी गतिविधिलाई सामान्य ढंगले होइन, असामान्य ढंगले नियन्त्रण र निगरानी गर्ने जिम्मेवारी हाम्रोसामु छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘निराशाबाहेक केही छैन भन्ने भाष्य तयार भएको छ । यसमा सुरक्षाका विषय जोडिएको छ । यो सुरक्षा राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो ।’

उनले देशभर अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन निर्देशन पनि दिए । ‘म हडपिएको सरकारी जग्गाबाट हटाउन निर्मम आदेश दिन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘७७ जिल्लामा सरकारी सम्पत्ति हडपिएको छ, सरकारका नाममा ल्याउने काम नै मेरो पहिलो निर्णय हुनेछ ।’

उनले मिटरब्याजी र सहकारीपीडितलाई न्याय दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘मिटरब्याजी र सहकारीपीडितलाई न्यायको महसुस हुनुपर्छ । प्रहरीमा पुगेपछि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने महसुस हुर्नैपर्छ । खुट्टामा ठेला उठ्ने गरी न्याय माग्न गृह मन्त्रालयमा आउने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने ।