सरकारी बेवास्ताले ‘ब्रेन डेथ’ भएका व्यक्तिबाट अंग प्रत्यारोपण कठिन

मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिको अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी विषय हेर्न छुट्टै समन्वय इकाइ गठन गर्ने उल्लेख छ । २०५५ सालमा आएको ऐनमा संशोधन गरी २०७२ सालमा यो व्यवस्था गरिएको हो । यो व्यवस्था गरेको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले इकाइ गठन गरेको छैन । यसले गर्दा ब्रेन डेथ भएका बिरामीका परिवार अंग दान गर्न राजी भए पनि सो प्रक्रिया यत्तिकै अलपत्र पर्ने गरेको छ ।

उपत्यकाका ठूला अस्पतालमा सडक दुर्घटनालगायत कारणबाट ब्रेन डेथ भएका बिरामी आउने गरे पनि त्यस्ता व्यक्तिबाट अंगको पर्खाइमा रहेका बिरामीमा प्रत्यारोपण गर्न पहिले कानुन र पछि सरकारी निकाय नै बाधक बनेको देखिन्छ । २०७२ सालमा ऐन संशोधन गरी यसको दफा १७ (ख) ले ‘नेपाल सरकारले मस्तिष्क मृत्यु घोषणा भएका बिरामीको अंग झिक्ने, झिकेका अंग सुरक्षित राख्ने, अंग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामीको अभिलेख दुरुस्त राख्ने तथा प्राप्त अंगलाई प्राथमिकता क्रमअनुसार वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समन्वय इकाइ बनाउनुपर्ने’ उल्लेख गरेको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसबारे ठोस काम गरेको छैन ।

मन्त्रालयले ऐनअनुसार काम नगरेको भन्ने दोष पन्छाउन सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रकी डा. कल्पना श्रेष्ठलाई ‘ब्रेन डेथ डोनर सेन्ट्रल ट्रान्सप्लान्ट कोअर्डिनेटर’ का रूपमा तोकेको छ । जुन आफैंमा ऐनसम्मतसमेत छैन । उनीसँग यससम्बन्धी काम गर्न जनशक्ति र बजेट दिएको छैन । उनका अनुसार प्रत्यारोपणका लागि चिकित्सक, नर्सलगायत प्राविधिक टिम गरी ४०–५० जना चाहिन्छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले म एक्लैलाई जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । त्यसैले गर्दा पनि प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न नसकेको हो,’ उनले भनिन्, ‘काम गर्न बजेट छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएँ । ऐन बनेयता धेरै मन्त्री, सचिव फेरिए तर कसैले सुनुवाइ गरेनन् ।’

मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको फोक्सो, मिर्गौला, कलेजो, प्यांक्रियाज, मुटु र सानो आन्द्रा गरी कम्तीमा ८ वटा अंग प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार हालसम्म वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, भरतपुरको चितवन, विराटनगरको नोबेल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौंको ग्रान्डी, नर्भिकलगायत सरकारी/निजी गरेर १४ अस्पतालले अंग प्रत्यारोपण गराउन स्वीकृत लिइसकेका छन् । तर समन्वय इकाइ, बजेट र जनशक्ति नहुँदा परिणाम निस्कन सकेको छैन ।

मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. दिव्यासिंह शाहले अहिले ब्रेन डेथसम्बन्धी विषय हेर्ने युनिट सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको मात्रै जस्तो भएको बताइन् । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुलुकभर हेर्ने छुट्टै समन्वय इकाइ गठन नगरेसम्म डायलसिस गराइरहेका मिर्गौलापीडितलाई नयाँ जीवन दिन सकिँदैन,’ उनले भनिन् । मस्तिष्क मृत्यु भएका बिरामीको अंग राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले नै प्राप्त गर्ने र त्यहींका बिरामीमा मात्रै प्रत्यारोपण हुने अहिलेको अवस्था छ । सरकारले स्वतन्त्र निकाय गठन गरेर अंग प्रत्यारोपण आवश्यक भएका बिरामीको अभिलेख राखी मस्तिष्क मृत्यु घोषणा भएका बिरामीबाट प्राप्त अंगलाई प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ ।

ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिको अंग प्रत्यारोपण गर्न मिल्ने कानुन बनेको ८ वर्षमा ५ जनाबाट मात्रै अंग प्राप्त भई १० जनामा मिर्गौला र दुई जनामा कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको छ । ललितपुर ग्वार्कोस्थित बीएन्डबी अस्पतालमा मासिक २–३ जनाको ब्रेन डेथ हुने गर्छ । इमाडोलको किस्ट मेडिकल कलेजमा पनि ब्रेन डेथ हुनेको संख्या त्यतिनै छ । काठमाडौंको अन्नपूर्ण र बाँसबारी न्युरो अस्पतालमा त ब्रेन डेथ हुनेको संख्या झन् बढी छ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मासिक ५–७ जनासम्मको ब्रेन डेथ हुन्छ ।

ऐनअनुसार कुनै पनि अस्पतालमा ब्रेन डेथ भएमा सम्बन्धित अस्पतालले नेपाल सरकारले गठन गरेको समन्वय इकाइलाई जानकारी गराउनुपर्छ । त्यस्तो संयन्त्र नै नहुँदा मस्तिष्क मृत्यु भएका बिरामीबाट अंग प्राप्त गर्न न अस्पतालले प्रोत्साहित गर्छन् न अभिलेख नै राख्छन् । ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिको अंग मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले लैजाने र त्यहाँका बिरामीले मात्रै पाउने अवस्था रहेको अस्पतालको भनाइ छ । ‘ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिलाई औषधि गरेको, भेन्टिलेटरमा राखेको, चिकित्सक, नर्सलगायतको खर्च पनि कसैले बेहोर्दैन,’ एक अस्पताल सञ्चालकले भने, ‘यसले गर्दा पनि अस्पतालहरू हतपत ब्रेन डेथ घोषणा गर्न तयार नभएका हुन् ।’

ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिको दुईवटा मिर्गौला झिकेमा एउटा मृत्यु घोषणा गर्ने अस्पतालमा उपचारार्थ बिरामीलाई र अर्को मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई दिनेबारे पटकपटक छलफल भएको किस्ट अस्पतालका प्रवक्ता अमिश पाठकले बताए । ‘तर, कानुनी रूपमा कसैले पहल गरेनन्,’ उनले भने, ‘यतातिर गम्भीर बन्ने हो भने अकालमा मृत्यु हुनेको संख्या कम गर्न सकिन्छ ।’ एक पटक डायलसिस गराउँदा सरकारले २ हजार ५ सय रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । डायलसिस अनुदानमा मात्र वर्षमा १ अर्ब ५६ करोड खर्च हुने गरेको छ । सवारी दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएकाहरूकै प्रायः मस्तिष्क मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार २०७२/७३ यता २०८० मंसिरसम्म २० हजार ६ सय ३८ जनाको सवारी दुर्घटनामा परेर मृत्यु भइसकेको छ ।

ऐन कार्यान्वयन गर्न तथा अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी सरकारसमक्ष पेस गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहने गरी ९ जनाको अंग प्रत्यारोपण समन्वय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनलगायतका प्रतिनिधि छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले अंग प्रत्यारोपणमा ऐन बाधक देखिए मानव अंग प्रत्यारोपण समन्वय समितिले मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेमा संशोधन गर्न सकिने बताए । ‘ऐनको मस्यौदा बनेको भए छलफलका लागि पेस गरे पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, ऐनको गलत फाइदा लिने किसिमले बनाउनु भएन ।’

अंग प्रत्यारोपण समन्वय समितिका अध्यक्ष एवं सहिद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले ब्रेन डेथ घोषणा गरेको अस्पतालका बिरामीलाई अंग दिने वा अर्कै मोडेलबाट जाने भन्ने विषयमा छलफल थालिने बताए । ‘ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिको अंग प्राप्त गरेपछि ब्रेन डेथ घोषणा गर्ने अस्पताल र दातालाई जानकारी गराउने गरेका छौं,’ उनले दाबी गरे, ‘अंग चाहने व्यक्तिको मापदण्ड नै बनाएर वितरण गरिएको छ ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले पहल गरेमा छुट्टै समन्वय इकाइ गठन गर्न सकिने बताए । ऐनमा ब्रेन डेथ घोषणा गर्ने व्यवस्था भए पनि मानव अंग प्रत्यारोपण समन्वय समिति वा स्वास्थ्य मन्त्रालय कतैबाट पत्राचार नभएको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. बद्री रिजाल बताउँछन् । ‘यसले गर्दा पछि मानव अंग तस्करको आरोप लाग्छ कि भनेर पनि चिकित्सकहरू चिन्तित छन्,’ उनले भने ।

मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको फोक्सो, मिर्गौला, कलेजो, प्यांक्रियाज, मुटु र सानो आन्द्रा गरी कम्तीमा ८ वटा अंग प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार हालसम्म वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, भरतपुरको चितवन, विराटनगरको नोबेल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौंको ग्रान्डी, नर्भिकलगायत सरकारी/निजी गरेर १४ अस्पतालले अंग प्रत्यारोपण गराउन स्वीकृत लिइसकेका छन् । ६४ जना विशेषज्ञले मिर्गौला र १९ जना विशेषज्ञ चिकित्सकले कलेजो प्रत्यारोपण गर्न इजाजतपत्र लिइसकेका छन् ।

अझै बनेन नेसनल वेटिङ लिस्ट

सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा मस्तिष्क मृत्यु घोषणा भएका व्यक्तिबाट प्राप्त हुने अंग प्रत्यारोपणका लागि नाम टिपाउन ढड्डा राखिएको छ । अंग प्रत्यारोपण समन्वय समितिले अझैसम्म ‘नेसनल वेटिङ लिस्ट’ अर्थात् अनलाइन सफ्टवेयर बनाउन सकेको छैन । यस्तो लिस्ट बनेमा मस्तिष्क मृत्यु घोषणा भएकाहरूको अंग मुलुकभर जुनसुकै अस्पतालमा डायलसिस गराउँदै आएका बिरामीले पनि पाउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । तर, अंग प्राप्त गर्न चाहनेले केन्द्र भक्तपुरमै पुगेर नाम दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

हालसम्म ९ सय १४ जनाले ब्रेन डेथ हुनेको अंग प्रत्यारोपण गराउन नाम टिपाएको केन्द्रको तथ्यांक छ । मस्तिष्क मृत्यु घोषणा गर्ने अस्पतालमा हुने खर्च कसले बेहोर्ने भन्नेबारे पनि ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

बाँसबारी न्युरो अस्पतालका आईसीयू इन्चार्ज डा. सुनील पाठकले मस्तिष्क मृत्यु घोषणा भएका व्यक्तिको परिवारले सबै उपचार खर्च मिनाहा गरिदिए मात्र अंग दिने भन्ने गरेको अनुभव बताए । ‘अस्पतालले मृतकको खर्च बेहोर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘ब्रेन डेथ घोषणा हुने सम्भावित अस्पतालमा सरकारले फोकल पर्सन राख्न जरुरी छ ।’