टीआरसीमा सहमति नभए बहुमतबाटै पारित गर्ने संकेत

विधेयकमा सहमति जुटाउन बनेको उपसमितिको अनौपचारिक बैठकमा छलफल केन्द्रित थियो । एक महिनापछि दुई शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता भए पनि ओली आफ्नो पूर्ववत् अडानमै देखिएका छन् । उनले टीआरसी विधेयक पारित गर्न आफू ‘सकारात्मक’ भए पनि पीडितले उठाएका सरोकारलाई भुल्न नहुने बताए । संसदीय छलफलमा रहेको टीआरसी विधेयकमा एमालेले सबै पक्षसँग सहमति गरेर मात्र पारित गर्न अडान राख्दै आएको छ । टीआरसी विधेयक पारित गर्न चर्को दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल भने सहमति हुन नसके आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट बहुमतबाटै भए पनि पारित गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबारको भेटमा पनि ओलीलाई टीआरसी विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पहिलो प्राथमिकतामा रहेकाले सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने छ । तपाईँको सहयोग भयो भने टीआरसी विधेयक सहमतिमा पारित गर्न सकिन्छ,’ दाहालले ओलीलाई भने, ‘बहुमतबाट पारित गर्न सकिने भए पनि सहमतिमा अघि बढाउने पक्षमा म छु ।’ शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दाहालसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले यसलाई सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने बताए ।

‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुंग्याउने सन्दर्भमा अहिले समितिमा विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । त्यसलाई राम्रोसँग मिलाएर छिट्टै टुंग्याऔं भन्नेमा छलफल भएको हो । टीआरसीको बारेमा एमालेको अडान यथावत् छ । राम्रो बनाएर सहमतिले पास गरे हुन्छ,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक पीडितमैत्री बन्नुपर्ने एमालेको अडान यथावत् छ ।’ भेटमा ओलीले टीआरसी विधेयक पारित गर्न आफ्नो तर्फबाट सहयोग रहने उल्लेख गर्दै पीडितले न्याय पाउने र उनीहरूको सहमतिलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

संसदीय छलफलमा रहेको विधेयकमा एमालेले उपसमितिले विधेयकमा सहमति जुटाउनुपर्ने भनेर औंल्याएका चार विषयमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कसरी व्याख्या समावेश गर्ने ? सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको सहमति प्रचलित कानुनअनुसार अदालत जान पाउनुपर्ने, सशस्त्र युद्धको बेला भएका घटनामा कम सजाय दिने सम्बन्धमा आधार खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा एमालेको फरक मत छ ।

शुक्रबार बसेको उपसमितिको अनौपचारिक बैठकले संसद्मा अघि बढाउनुअघि टीआरसीमा पूर्ण सहमतिका लागि प्रयास गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए । ‘सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ, सहमति नभएका विषयमा सरकारका तर्फबाट धारणा आउनेछ । त्यसपछि फेरि सहमतिको प्रयास हुनेछ,’ उनले भने, ‘जे विषयमा सहमति हुँदैन, प्रक्रियामा अघि बढ्छ ।’ । पूर्ण सहमति नभए हिउँदे अधिवेशनबाट प्रक्रियामा अघि बढ्ने लेखकले बताए । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले टीआरसीमा सहमति खोज्ने प्रयास जारी राखेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सहमति नभए प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताए । ‘सकेसम्म सहमति खोज्ने प्रयास हुन्छ, सहमति हुन नसके प्रक्रियामा अघि बढ्छ’ उनले भने, ‘हिउँदे अधिवेशनमा टीआरसी विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको छ ।’ उनले यसका लागि कांग्रेस पनि तयार रहेको बताए ।

कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले एमालेले उठाएका विषय टीआरसी विधेयकमा समेटिइसकेको दावी गरेका छन् । एमालेले विधेयकमा स्पष्ट प्रावधान नभएकाले थप अडान राख्नुपर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले सहमतिका आधारमा टीआरसी विधेयक पारित गर्न दुई नेताबीच संवाद भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू सकेसम्म सहमतिका आधारमा टीआरसी विधेयक अघि बढाउने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘दुई शीर्ष नेताबीच सकारात्मक कुराकानी भएको छ ।’ राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अघि एमालेलाई केही सिट दिएर टीआरसीमा सहमति खोज्ने प्रयास भए पनि सफल भएको थिएन । त्यसअघि संसदीय समितिमा एमालेलाई लेखाबाहेक तीन समितिको सभापति दिनेबेला टीआरसी विधेयकमा सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा माघ २२ मा संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन् । एमालेसँग सहमति हुन नसके यही अधिवेशनबाट भए पनि टीआरसी विधेयक बहुमतबाट पारित गर्न दाहालमाथि दबाब छ । ‘सकेसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने हो । नभए बहुमतबाट भए पनि पारित गर्नुपर्छ । अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘संक्रमणकाली न्यायको विषय आगामी दिनमा झन् जटिल हुनेवाला छ ।’

सशस्त्र युद्धका दुई पक्षधर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालका लागि टीआरसी विधेयक पारित गर्नु अति आवश्यक छ । देउवा प्रधानमन्त्री र दाहाल विद्रोही कमान्डर भएका बेला अधिकांश घटना भएका थिए । ती घटनामा सत्य निरुपण र मेलमिलापको कानुन बनाएर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनु यी दुई नेताका लागि अति जरुरी देखिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायको चासो, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको सरोकारलाई समेटेर विधेयक पारित गर्ने बताउँदै आएका छन् । राजनीतिक सहमतिबाट कानुन बनाउँदा सकारात्मक सन्देश जाने भन्दै ०७९ को निर्वाचनपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत फागुन २५ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

विधेयकमा दफाबार छलफलका लागि कानुन समितिले गत जेठ ५ मा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरी सहमति खोज्ने प्रयास गरेको थियो । उपसमितिले क्रूरु हत्या, मेलमिलाप, प्रचलित कानुनभन्दा कम सजाय तोक्ने, भिडन्तबाहेक भएका हत्यालाई कसरी लिनेलगायत विषयमा सहमति जुटाउन शीर्ष तीन नेतालाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसपछि शीर्ष नेताहरूबीच भएका पटक–पटकका छलफल टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । सरकारमा हुँदा ताकेता गर्ने र प्रतिपक्षमा हुँदा बिर्सने प्रवृत्तिका कारण टीआरसी विधेयक डेढ दशकदेखि पारित हुन सकेको छैन । जसका कारण संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र छ ।

शुक्रबार भएको भेटमा दाहालले संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक ऐन बनाउन जरुरी भएकाले प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी सेवा, शिक्षा विधेयक, संघ र प्रदेशबीच दोहोरो अधिकारसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन पनि एमालेको साथ मागेका थिए । ओलीले संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारको भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षको सहमतिमा ल्याउनु राम्रो हुने सुझाव दिएका थिए । ओलीले दाहाललाई आफूले मध्यपहाडी यात्रका क्रममा संकलन गरेका मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरेका थिए ।