'निजामति सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न अझै १३६ वर्ष लाग्ने'

शुक्रवार ललितपुरमा सार्वजनिक भएको निजामति सेवामा समावेशिताको स्थिति विषयक एक अध्ययन प्रतिवेदनले निजामति सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न १३६ वर्ष लाग्ने देखाएको हो ।

सन् २०१२ को तथ्यांकअनुसार नेपालको निजामति सेवामा पहाडिया बाहुन, क्षेत्री समुदायको ६२.९ प्रतिशत र सोही समुदायको महिलाको प्रतिनिधित्व १०.१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व थियो । यो सन् २०१९ मा आइपुग्दा क्रमशः ६१.२ र १५.६ प्रतिशत देखिएको छ । तथ्यांक प्रश्तुत गर्दै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले सन् २०१२ मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १२.५ र २०१९ मा १४ प्रतिशत रहेको बताए ।

यो अवधिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १.५ प्रतिशत वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यही अनुपातले आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत पुग्न २१० वर्ष लाग्नेछ ।

त्यस्तै, दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ मा १.७ र सन् २०१९ मा २.८ प्रतिशत रहेको छ । आरक्षणको व्यवस्था भएपछि निजामति सेवामा बल्ल १‍.१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व बढेको छ । यही अवस्था रहे दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न १२० वर्ष लाग्नेछ ।

अध्यक्ष थापाका अनुसार मधेसी समुदायका क्षेत्री ब्राह्मण र मधेसी जातको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ र २०१९ मा क्रमशः ८.१ र ११.५ प्रतिशत देखिएको छ । मधेसी समुदायमा ब्राह्मण क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व सुधारिएपनि मधेसका अन्य जातको स्थिति चिन्ताजनक रहेको छ।

मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्वमा आदिवासी जनजाति र दलितको भन्दा केही सुधारिएको देखिए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्नको लागि अझै लगभग ९० वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ । मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व झनै चिन्ताजनक रहेको उनले बताए । सन् २०१२ मा मुस्लिम समुदायको निजामति सेवामा प्रतिनिधित्व ०.५ प्रतिशत थियो । यो सन् २०१९ मा ०.७ प्रतिशत पुगेको छ । अध्यक्ष थापाका अनुसार यो स्थितिले मुस्लिम समुदायको ५ प्रतिशत जनसंख्याअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्नको लागि १०७ वर्ष कुर्नुपर्नेछ ।

अधिकृत वा सो भन्दा माथिको तथ्यांक हेर्दा सन् २०१९ मा पनि आदिवासी जनजातिको ६.५, दलितको १.६, मधेसीको १०.३ र मुस्लिमको ०.४ प्रतिशतमात्रै छ ।

अझैपनि निजामति सेवामा एकल भाषा, धर्म र संस्कृति मान्ने (पहाडे बाहुन क्षेत्रीको) समुदायको ६१.२ प्रतिशत र लैङ्गिक हिसावमा ७५ प्रतिशत पुरुषको प्रतिनिधित्व रहेको अध्ययनले देखाएको अध्यक्ष थापाले बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले निजामित क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति सन्तोषजनक नरहेको बताइन् । उनले आरक्षणमा पनि आरक्षण दिइएका समुदाय भित्रका पछाडि पारिएका वर्गको आधारमा आरक्षण छुट्याउन जरुरी रहेको बताइन् ।