उच्च अदालतका तेस्रो न्यायाधीशको राय खाणको पक्षमा

उक्त आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका खाणलाई उच्च अदालतले बिहीबार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

सात महिनादेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका खाणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्नू भन्ने उच्च अदालतका न्यायाधीश जनक पाण्डेले मंसिर १५ मा दिएको रायका पक्षमा बिहीबार तेस्रो न्यायाधीशबाट आदेश आएपछि उनी छुट्ने भएका हुन् । खाणबाहेक दस जनालाई उच्च अदालतले १३ दिनअघि छाड्ने आदेश दिइसकेको छ । खाणलाई छाड्नु भन्ने पाण्डेको रायमा आफू सहमत हुन नसकेको भन्दै न्यायाधीश प्रकाश खरेलले मंसिर १५ मा फरक राय दिएका थिए ।

दुई न्यायाधीशको राय बाझिएमा तेस्रो न्यायाधीशको एकल इजलास गठन गरी त्यसमाथि सुनुवाइ गर्नुपर्ने अदालती नियम छ । त्यसैअनुसार बिहीबार उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासमा खाणलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्नेबारे बहस भएको थियो । खाणका पक्षका कानुन व्यवसायीले मंसिर १५ गते न्यायाधीश पाण्डेको आदेशअनुसार ३० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश सदर गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । सरकारी वकिलहरूले चाहिँ खाणलाई पुर्पक्षमै राखी मुद्दाको किनारा लगाउनु भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने न्यायाधीश खरेलकै पक्षमा राय आउनुपर्ने बहस गरेका थिए ।

न्यायाधीश कोइरालाले भने पाण्डेकै पक्षमा राय दिँदै खाणलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेका हुन् । खाण प्रत्यक्ष रूपमा दोषी नदेखिएकाले उनलाई धरौटीमा छाड्नुपरेको न्यायाधीश कोइरालाको राय छ । ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८० असार १ मा थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने गरी आदेशलाई बेरीतको देखिँदा बदर गरी ३० लाख रुपैयाँ नगद धरौटी लिई तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी २०८० मंसिर १५ मा भएको रायमा सहमतिको राय कायम गरिदिएको छ,’ खाणका सम्बन्धमा कोइरालाले आदेश गरेका छन् । खाणलाई थुनामुक्त गर्न न्यायाधीश कोइरालाले आठ आधारहरू लिएका छन् ।

अमेरिका लैजाने प्रलोभनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरी करोडौं रकम संगठित रूपमा असुलेको अभियोगमा सरकारले पूर्वगृहमन्त्रीद्वय खाण र टोपबहादुर रायमाझीसहित ३० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गत जेठ १० मा संगठित अपराधसहित किर्ते र ठगीमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । उच्च अदालत पाटनले यसअघि गरेको आदेशमा खाणका सम्बन्धमा राय बाझिए पनि ९ जनालाई थुनामै, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित ६ जनालाई धरौटीमा र बाँकी ४ जनालाई साधारण तारिखमा छाड्नू भनी उल्लेख थियो । आदेशअनुसार भुटानी शरणार्थी नेता रिजालबाहेक अरू सबै थुनामुक्त भइसकेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलका सहायक जेलर मित्रलाल लुइँटेलका अनुसार रिजाल १५ लाख धरौटी बुझाउन नसक्दा थुनामै छन् ।

‘बाँकी प्रतिवादीहरूका हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियारमा मुद्दा दायर भएकाले हामीले पुनः प्रहरीलाई बुझाएका थियौं,’ उनले भने, ‘प्रहरीले उनीहरूलाई अख्तियारमा बुझायो र अख्तियारले बयान लिएर छाडिदियो ।’ खाणका हकमा पनि यही प्रक्रिया पूरा हुने र उनी छुट्ने बताए । खाणलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि उपस्थित गराइने भएको छ । उच्चको आदेशसँगै खाण धरौटी बुझाएर रिहा भएमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र सम्पत्ति शुद्धीकरणका थप दुई कसुरको अनुसन्धान भइरहेकाले उनलाई अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा समेत उपस्थित गराइने भएको हो । दुवै निकायले आवश्यक ठानेमा खाणलाई थुनामा राख्न सक्छन् । तर, अदालतले नै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएकाले यी निकायबाट पनि धरौटी वा तारिखमा रिहा गर्ने सम्भावना छ ।

खाण २०८० वैशाख २७ मा काठमाडौं मैजुबहालबाट पक्राउ परेका थिए । असार १ सम्म उनी अनुसन्धान र न्यायिक हिरासतमा बसे भने असार २ यता काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका क्रममा केन्द्रीय कारागारमा छन् । उनी गृहमन्त्री र टेकनारायण पाण्डे गृहसचिव रहेका बखत भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी संयोजक रहेको पहिलेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन किर्ते गरेर नक्कली शरणार्थी सूची तयार पारेको तथ्य खुलेको थियो । त्यसकै लागि मन्त्रालयबाट निर्णय गराएर किर्ते विवरणअनुसार शरणार्थी सूचीलाई अनुमोदन गराउने खेलको पर्दाफास भएको थियो । गृहमन्त्रीस्तरीय र सचिवस्तरमा खाण र पाण्डेले विभिन्न निर्णय गरेर शरणार्थी प्रकरणमा बिचौलियाको खेलअनुसार निर्णय गराएको खुलेको थियो ।

शरणार्थी प्रकरणमा खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डेसहितका अभियुक्तविरुद्ध राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी, किर्ते र संगठित अपराध गरी ४ वटा कसुरमा २०८० जेठ १० मा काठमाडौं अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादीहरूविरुद्ध अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि अदालतमा मुद्दा दायरसँगै दुवै निकायलाई लेखी पठाइएको थियो । त्यसपछि प्रतिवादीहरूविरुद्ध अख्तियार र विभाग दुवै निकायले एकसाथ अनुसन्धान जारी राखेका छन् ।