१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२२
दस्तावेज

यस्तो छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालतबाट भएको आदेश

काठमाडौँ — उच्च अदालत, पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको आदेश सदर गरेको छ । यस्तै, ४ जनालाई धरौटीमा तथा ६ जनालाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश गरेको छ ।

यस्तो छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालतबाट भएको आदेश

न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले रायमाझीसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्वगृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, केशव दुलाल, आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, गोविन्दकुमार चौधरी र सागर राईलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत, काठमाडौंको आदेश सदर गरेको हो ।

यस्तै नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन, शम्शेर मियाँ, सन्दीप रायमाझी, टेकनाथ रिजाल, रामशरण केसीलाई धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको छ । अदालतले नरेन्द्र केसीलाई १० लाख, हरिभक्त महर्जनलाई १५ लाख, शम्शेर मियालाई १० लाख, सन्दिप रायमाझीलाई ३० लाख, टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख र रामशरण केसीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । साथै, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी, टंककुमार गुरुङ र केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएको छ ।

पूर्वगृहमन्त्री बाकृष्ण खाणको सन्दर्भमा भने दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ ।

यस्तो छ आदेश :

प्रकाशित : मंसिर १५, २०८० १७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुँदा प्रदेश सरकारमा समेत त्यसको असर पर्नुको सन्देश के हो ?