महिला सशक्तिकरणका लागि बजेट छुट्याउनैपर्छ : अर्थमन्त्री महत

उनले सडक, यातायात, खानेपानीलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुँदा पनि यो वा त्यो रुपमा महिलाको सहजीकरणका पक्षलाई ध्यान दिइएको बताए ।

अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन अत्यावश्यक भएको भन्दै उनले समाजमा कमजोर वर्गमाथि बलियो समूहले भौतिक, मानसिक र आर्थिक हिंसा गर्ने गलत प्रचलन रहेकामा विद्यमान कानुन र संरचनाका माध्यमबाट त्यसलाई निराकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

'महिलाहरुलाई स्रोतले सम्पन्न बनाउनुपर्छ, शारीरिक कमजोरीको फाइदा उठाउने हिंसा रोक्ने कानुनी परिवेश निर्माण गर्नुपर्छ । अधिकार, अभिव्यक्ति र आफ्नो क्षमता, योग्यताअनुसार पेसा व्यवसाय रोज्न पाउने आन्दोलन समग्रमा लोकतन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ,' उनले भने ।

मन्त्री महतले लोकतान्त्रिक संविधान र कानुनी व्यवस्थाबिना महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्य गर्न नसकिने दाबी गरे । 'हिंसा बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसको दुईवटा कारण छन्, हिजोका दिनमा अज्ञानता थियो, अधिकार थिएन, हिंसा धेरै थियो, त्यसको लेखाजोखा हुँदैन थियो । उनीहरु उजुरी गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । अहिले खुला समाज छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अधिकार सुनिश्चित गरेको हुनाले उजुरी दिन महिलाहरु अगाडि सर्न थाले । हिंसा सहेर बस्ने परिस्थिति अन्त्यका लागि हामी लागिराख्नुपर्छ,' उनले भने।