अब चाँडै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ : महामन्त्री थापा

नारायण शर्मा

पूर्वी नवलपरासी — कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले वर्तमान सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै अब चाँडै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने दाबी गरेका छन् । 'यो सरकारले जनचाहनाअनुसार काम गर्न सकेन,' थापाले भने, 'सरकार भनेको जनताको काम गर्न बनाइन्छ । वर्तमान सरकार प्रचारबाजीमा रमाएर जनताको काम गर्नै सकेको छैन ।'

अब चाँडै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ : महामन्त्री थापा

नेपाली कांग्रेसले कावासोतीको डण्डामा बुधबार आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै थापाले जनताले शासन गर्ने म्यान्डेट कांग्रेसलाई दिएकाले अब त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व कांग्रेसको भएको बताएका हुन् ।

'सरकारले कस्तो काम गरेको छ भन्ने उदाहरण यही बुटवल-नारायणगढ अन्तर्गतको महेन्द्र राजमार्ग बिस्तारको काम हेरे पुग्छ,' थापाले भने, 'यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका प्रकाश ज्वालालाई एक महिना ल्याएर यही राजमार्गमा राख्न पर्छ, बुटवल-नारायणगढ सडकमा किन काम भएन भनेर हेर्ने दायित्व ती मन्त्रीको होइन ?'

महेन्द्र राजमार्गमा उडेको धुलोले नागरिकमा श्वासप्रश्वासको समस्या जटिल बन्दै जाँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको उनको आरोप थियो ।

उनले संविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राम्रो भए पनि नेताहरुले दुरुपयोग गरेर जनतामा वितृष्णा बढाउने काम गरेको चर्चा गरे । संविधानले सबै वर्गको संसद्‌मा प्रतिनिधित्व होस भनेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संविधानमा राखिए पनि नेताहरुले पैसामा बेचेर सांसद बनाउने गरेको टिप्पणी गरे ।

'श्रीमती र भाउजूहरुलाई सांसद बनाएर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग गरेका छन् । यो निर्वाचन प्रणाली फेर्ने बारेमा अब कांग्रेसले नै बहस र छलफल चलाउन आवश्यक छ,' उनले भने ।

'नेता गलत हुन्, व्यवस्था होइन,' उनले भने, 'संविधानलाई लिकमा हिँडाउने भन्दा पनि दुरुपयोग गरेर श्रीमती र भाउजूहरुलाई सांसद बनाएका कारण जनतामा निराशा छाएको छ ।'

'संघमा १० र प्रदेश सरकारमा ४ मन्त्रालय भए पुग्छ'

संघमा १० वटा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारमा ४ वटा मन्त्रालय बनाउनु पर्ने थापाले प्रस्ताव गरेका छन् । 'सरकारको खर्च बढ्यो । सरकार संचालन गर्ने जनताको करले हो,' उनले भने,' अब संघीय सरकारमा १० मन्त्री र प्रदेश सरकारमा ४ मन्त्री भए पुग्छ त्यसरी व्यवस्थापन गरौं ।'

प्रकाशित : मंसिर ६, २०८० १८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्थानीय तहको २६ प्रतिशत वित्तीय अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णयबारे तपाईं के धारणा छ ?