नक्कली शरणार्थी मुद्दामा मंगलबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ

कानुनी निरूपण क्रममा अहिलेसम्मकै गम्भीर र राज्य तहका वरिष्ठ पदाधिकारी संलग्न यो मुद्दामा बहस गर्नका लागि प्रतिवादीहरूका तर्फबाट ६० भन्दा बढी कानुन व्यवसायी रहेका कारण मंगलबारबाट निरन्तर सुनुवाइको तालिका तय भएको हो । ‘यो मुद्दाको न्यायिक निरूपणका निम्ति उच्च प्राथमिकता र तदारुकतामा निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था हुन लागेको हो,’ अदालतका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने ।

यो गिरोहबारेको प्रहरी अनुसन्धानसँगै कान्तिपुर खुलासापछि झन्डै ६ महिनायता सुन्धारा तथा नख्खुस्थित कारागारमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका १६ प्रतिवादीमाथि ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्ध र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग छ । उक्त मुद्दाको सुनुवाइपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत असार १ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

जिल्ला अदालतको उक्त फैसलालाई ‘बेरीतको आदेश बदर गरी तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाऊँ’ भन्दै उच्च अदालतमा अभियुक्त सबैले गत साउन १२ मा पुनरावेदन दिएका थिए । निवेदन परेयता उच्च अदालतमा ६ पटक पेसीमा चढे पनि अनेक बहानामा मुद्दामा सुनुवाइ थालिएको छैन ।

राज्य संयन्त्रको साख र शक्ति उपयोग गर्दै सर्वसाधारणलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने तथा त्यही आधारमा अमेरिका पठाइदिने भनेर गृह मन्त्रालय मातहतबाट अघि बढेको यो गिरोहमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृह सचिव एवं बहालवाला उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, सांसद एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, गृहमन्त्रीका निजी सहायक नरेन्द्र केसी, रामशरण केसी, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, सन्दीप रायमाझी (टोपबहादुरका छोरा) सहित संलग्न देखिएका छन् । यो प्रकरणमा संलग्न रहेको प्रमाण पाइएपछि खाण वैशाख २७ मा, रायमाझी वैशाख ३१ मा, पाण्डे वैशाख २० मा र राई वैशाख १९ मा पक्राउ परेका थिए ।

मोरङका केशवप्रसाद दुलाल र ललितपुरका सानु भण्डारी मुख्य योजनाकार रहेको नक्कली शरणार्थी गिरोहको यो सञ्जालमा दाङका सन्देश शर्मा, मोरङका सागर राई, अर्घाखाँचीका शमशेर मियाँ र शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसमेत संलग्न देखिएका छन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गत वर्ष चैत १२ मा पहिलो पटक यो गिरोहका नाइके दुलाल, भण्डारी र टंक गुरुङलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

यो गिरोहमा जोडिएका नीरज राई (डा. इन्द्रजितका छोरा), प्रतीक थापा (रामबहादुर थापाका छोरा) सहित १५ जना आरोपीहरू भने अझै फरार सूचीमै छन् । विशेषतः भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा गृह मन्त्रालयले बनाएको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा थप नक्कली नाम र अनुसूची थप्दै त्यही नक्कली प्रति देखाएर रकम असुल्ने र राज्य संयन्त्रको बेथिति स्थापित गर्ने/गराउने प्रपञ्च तत्कालीन गृहमन्त्री थापाकै पालामा सुरु भएको थियो ।

कैफियत प्रतिवेदनमा दर्जनौं प्रमाण

जिल्ला अदालतको आदेशलाई बेरीतको भनेर उच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि मुद्दा आएपछि प्राप्त कैफियत प्रतिवेदनमा अभियोग बेहोर्ने उच्च पदस्थ खाण, रायमाझी, पाण्डेसहितका ‘कल डिटेल रेकर्ड’ र अन्य प्रमाणहरू पनि समेटिएको छ । विशेषतः झापा र मोरङमा रहेका ६ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीका नाममा तत्कालीन गृहमन्त्री र मन्त्रालयको तहबाट कहिले छुट दर्ता र कहिले अध्ययन कार्यदल भन्दै हाकाहाकी रकम असुली गरिरहेको अभियोग तत्कालीन गृहमन्त्री खाण र सचिव पाण्डेमाथि लगाइएको छ ।

शरणार्थी पुनर्बसोबासको कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय तहमै बन्द भइसकेर पनि किर्ते–ठगीको संगठित अपराध गर्न तारतम्य मिलाएको यो अभियोगका थप प्रमाण, कल डिटेल रेकर्ड तथा स्वयं खाण र उनका सहयोगी नरेन्द्र केसीबाट बरामद कागजी प्रमाण पनि अहिले मिसिलमा थप भएको छ ।

‘नरेन्द्रजी, ओली बा र देउवाले प्रधानमन्त्री (प्रचण्ड) लाई भनेर जाहेरीका मुख्य प्रतिवादीहरूलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने र अब थप आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ नगर्ने हो भने मुद्दाले सहज रूप लिन्छ, नभए जटिल मोडमा राजनीति पुग्ने अवस्था छ’ भनेर नेता खाणले आफ्ना सहयोगी केसीलाई लेखेको पत्रको प्रतिसमेत अहिले मुद्दामा राखिएको छ । यस्तै, तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेले आफू पक्राउ परेपछि ‘दुलाल (केशव) को पुनः बयान गराएर पुरानो भनेको कुरा सच्याउनुपर्‍यो नभए मन्त्रीज्यूसमेतको मुद्दा जान सक्छ, अदालतमा गएर इन्कारी बयान दिएर हुँदैन’ भन्दै खाणका सहयोगी केसीलाई पठाएको पत्रको आधारलाई अभियोगको दह्रो आधार मानिएको छ ।

सचिव पाण्डे र गिरोहका नाइके दुलालबीच भएको ह्वाट्सएप र भाइबर कुराकानीसमेत ‘रिट्रिभ’ भएपछि त्यसमा खाणका सहयोगी केसीले लिएको रकमको हिसाब, प्रतिवादी खाणले आफ्ना प्रतिनिधि आङटावा शेर्पामार्फत गरेको आर्थिक कारोबारको थप प्रमाण (सीसीटीभी क्लिप) सहित प्रमाणमा थप भएको छ । यस्तै, दुलालले खाणलाई १ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएपछि शरणार्थी दर्ताबारेको कार्यादेश थप गरिएको प्रमाण र खाणलाई संकेतमा दिइने गरेको ‘गिफ्ट’ का कल–डिटेलसमेत पछिल्लो अभियोगपत्रमा थप भएको छ ।

सुनुवाइको सूचीक्रममा मंगलबार नरेन्द्र केसी, टेकनारायण पाण्डे, आङटावा शेर्पा, डा. इन्द्रजित राई, भण्डारी, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, सन्देश शर्मा, शमशेर मियाँको नाम अगाडि छ । प्रतिवादीका वकिलले १५ मिनेट बोल्न पाउने भनिएको छ ।

के हुन सक्छ सजाय ?

मुलुकी फैजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम दायर भएको अभियोग पत्रअनुसार फैसला भएमा ठगी र किर्तेअन्तर्गत हरेकमा ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । यस्तै, राज्यविरुद्धमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा सार्वजनिक ओहदामा रहेकाका हकमा (मन्त्री, सचिव, सांसद) थप ३ वर्ष कैद हुन सक्नेछ । यस्तै, संगठित अपराधका हकमा ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।