जाजरकोट भूकम्प अपडेट : १५७ को मृत्यु, २०८ घाइते

मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार, अस्थायी आवास र खाद्यान्न व्यवस्थापनका लागि उक्त रकम खर्च हुने बताइएको छ । खोज, उद्धार र राहतसम्बन्धी थप निर्णय आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गर्ने सरकारको तयारी छ । सरकारले भूकम्पमा परी घाइते हुनेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था पनि मिलाएको छ । भूकम्पले घर भत्किएकाको हकमा अस्थायी आवासका लागि सरकारले तत्काललाई प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँसम्म रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी शनिबार रातिसम्म कम्तीमा १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त भूकम्पबाट ७ जिल्ला प्रभावित भए पनि मृत्यु हुनेमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका छन् । सबैभन्दा बढी जनधनको क्षति हुनेमा रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाका ११, १२, १३ र १४ वडा तथा सानो भेरी नगरपालिकाका २, ३ र ४ वडा छन् । यस्तै जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१ र भेरी नगरपालिकाका १, ३ र ४ वडामा भूकम्पले बढी क्षति पुर्‍याएको छ ।

भूकम्पको असर दैलेख, जुम्ला, सल्यान, प्यूठान र बैतडीसम्म नै परेको थियो । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायतका अनुसार भूकम्पमा परी शनिबार रातिसम्म जाजरकोटमा १ सय ५ र पश्चिम रुकुममा ५२ जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोटमा १ सय ६ र रुकुम पश्चिममा ८६ जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । यसबाहेक दैलेख, जुम्ला, प्यूठान र बैतडीमा ३/३ गरी १२, सल्यानमा २, रोल्पा र दाङमा १/१ जना घाइते भएका छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले भूकम्पबाट ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई राहत, घाइतेको उपचार, विस्थापितलाई अस्थायी र स्थायी आवासलगायतको प्रबन्ध सरकारले गर्ने बताए । यसका लागि ‘विपद्पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ अनुसार आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको उनले बताए ।

‘भूकम्पबाट हालसम्म सयौं घरमा पनि क्षति पुगेको छ । भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘हाललाई जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका लागि ५/५ करोड रुपैयाँ पठाउने निर्णय भयो । आइतबारसम्म भूकम्प प्रभावित दुवै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम पुगिसक्छ । त्यसपछि सम्बन्धित निकायबाट मापदण्ड अनुसार मृतकका परिवारलाई रकम उपलब्ध गराइनेछ ।’

उक्त मापदण्डअनुसार प्रतिमृतक २ लाख र एकै परिवारमा एकभन्दा बढीको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति १ लाखका दरले हकदारले थप रकम पाउने छन् ।

सरकारबाट दिइने आर्थिक सहयोग एकद्वार प्रणालीबाट गरिनेछ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त घरको पुनर्निर्माण गर्न सरकारले विनाशकारी भूकम्प–२०७२ मा दिइएको सहयोगअनुसार प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ दिइनेछ । मापदण्डअनुसार भूकम्प प्रभावित ५ जनासम्मको परिवारलाई १५ लाख, त्यसभन्दा बढीको हकमा थप २० हजार रुपैयाँ सरकारले नै दिनेछ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत नै यो सहयोग दिइन लागिएको हो । आवास गुमाएका परिवारलाई टेन्ट/पाल, कम्बल, म्याट्रेस, स्लिपिङ ब्यागलगायतका सामग्री पनि आवश्यकताअनुसार वितरण गर्न गृहले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

भूकम्पपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले खोज तथा उद्धारमा जनशक्ति परिचालन गरेका छन् । भूकम्पमा घाइते हुनेको उपचारमा सुरक्षा निकायले प्रादेशिक संयन्त्र र काठमाडौंबाट छुट्टै टोली खटाएका छन् । प्रहरी अस्पताल महाराजगन्जबाट डीआईजी गोपेश ठाकुरसहितको चिकित्सकको टोली घाइतेको उपचारका लागि पठाइएको छ । सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालबाट रोशन पराजुली र सुर्खेतबाट निश्चल घिमिरेको कमान्डमा छुट्टाछुट्टै मेडिकल टोलीलाई परिचालन गरेको छ ।

यसैबीच भूकम्पपछिको खोज, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार र देशभित्रैका संयन्त्रमार्फत काम गरिने निर्णय भएको छ । विभिन्न मुलुकले खोज/उद्धारमा सहयोग गर्न आउने इच्छा व्यक्त गरे पनि हाललाई मित्रराष्ट्रबाट आएको सहयोग प्रतिबद्धताप्रति आभार व्यक्त गर्दै अहिलेलाई नेपाल सरकार र अरू संयन्त्रमार्फत नै काम गर्ने निर्णय गरेको हो ।