एमाले प्रदेश अधिवेशनले देखायो नयाँ शक्ति संघर्ष

कर्णाली र कोशी प्रदेशमा जारी अधिवेशनमा पनि नेतृत्व छनोट आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन उद्घाटन सोमबार हुँदै छ भने मधेश, सुदूरपश्चिम र उपत्यका विशेषको असोजको तेस्रो साताभित्र हुनेछ । जसमा विभिन्न पदका लागि नेताका दाबी सुरु भइसकेका छन् ।

एमाले विभाजन हुँदै जिल्ला अधिवेशनसम्म आइपुग्दा पार्टीभित्र सर्वसम्मति भनेकै ‘उन्नत आन्तरिक लोकतन्त्र’ हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रदेशमा नेतृत्व छनोटमा सर्वसम्मतका नाममा आफ्नै पोल्टाकालाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन प्रयासरत देखिन्छन् । २०७८ मंसिरमा सौराहाको दसौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यका नाम हलमा पढेका थिए । जुन पदमा जसको नाम घोषणा गरिएको थियो, त्यसमा उसैले मात्रै उम्मेदवारी दिन भनिएको थियो । तर सूची बाहिर रहेका केही नेताहरूले उम्मेदवार दिए पनि उनीहरूलाई मतदान नगर्न प्रतिनिधिमा उर्दी जारी गरिएको थियो । जसमा सूची बाहिर रहेका नेताहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल, टंक कार्की र भीम आचार्यसहितलाई मतदान नगर्ने भनिएको थियो । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई निषेध गरेको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर पनि अध्यक्ष ओलीको आलोचना भएको थियो । जारी प्रदेश अधिवेशनबाट ओलीको एकाधिकारको प्रतिरोध सुरु भएको नेताहरू बताउँछन् ।

‘एमाले पहिले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने पार्टी थियो । सौराहा महाधिवेशनमा नियन्त्रित आन्तरिक प्रजातन्त्रिक अभ्यास गरिएको थियो,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘श्रेष्ठता र पहलकदमीमार्फत नेतृत्वमा पुग्ने हाम्रो नीति थियो । त्यसलाई बीचमा रोक्ने काम गरियो । अहिले कार्यकर्ताबाट त्यसमा विद्रोह देखिएको छ । ओली नजिककाले विद्रोह सुरु गरेका छन् ।’ उनका अनुसार प्रदेश महाधिवेशनबाट एमाले पुरानो चरित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमा फर्किन खोजेको छ । ‘नेतृत्वको आँखी हुन तयार छन्, जतिसुकै प्रलोभन र दबाब दिँदा पनि कार्यकर्ताले उम्मेदवारी दिने आँट गरेका छन्,’ ती पदाधिकारीले भने ।

खुला विश्वविद्यालयका डिन तथा राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईंले केही समय रोकिएको पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पुनः सुरु गर्न खोजेको देखिन्छ । ‘नेतृत्व छनोटमा अलिकति लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन थालेको हो कि भनेर देखायो,’ प्रसाईंले भने, ‘चुनावबाट पार्टीभित्रका अन्तरविरोध समाधान गर्ने पक्ष राम्रो हो, मतदान भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यासको सानो हिस्सा मात्रै हो । त्यसअघि अर्थपूर्ण संवाद, छलफल र विमर्श हुन सके मात्रै सार्थक हुन्छ ।’

प्रदेश अधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि प्रतिस्पर्धा मात्र भएको छैन, ओलीले रुचाएका उम्मेदवारका विरुद्ध नै उम्मेदवारी परेका छन् । केही प्रदेशमा त ओलीले रुचाएका अहिलेका उम्मेदवारविरुद्ध उनी निकट भनेरै यसअघि चिनिँदै आएका नेताहरू नै प्रतिस्पर्धी बनिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन ओलीका उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिएका विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल नै आ–आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन सक्रिय देखिन्छन् । लुम्बिनीमा हरि रिजाललाई हराउँदै राधाकृष्ण कँडेल अध्यक्षमा दोहोरिए भने वाग्मतीमा कृष्णप्रसाद दाहाललाई कैलाशप्रसाद ढुंगेलले हराए । त्यसैगरी कोशीमा घनश्याम खतिवडा र विनोद ढकाल तथा कर्णालीमा मीनबहादुर शाही, गुलाबजंग शाह र प्रकाश रोकायाबीच अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । शाहीलाई अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलको समर्थन रहेको छ भने स्थायी कमिटीका सदस्य यामलाल कँडेलसहितका नेताहरूले शाहलाई अघि सारेका हुन् । कँडेल नवौं महाधिवेशनदेखि नै अध्यक्ष ओलीको साथमा छन् ।

‘आफूलाई लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका कार्यकर्ताबीच नै प्रतिस्पर्धा हुँदासमेत कसलाई नेतृत्वमा लाने भनेर हस्तक्षेप गर्न भने अझै छोडिएको छैन,’ एमालेका अर्का पदाधिकारीले भने, ‘अहिले अध्यक्षलाई चुनौती दिने कोही नदेखिए पनि उत्तराधिकारी हुन खोज्नेहरूको होड भने देखिन्छ । अध्यक्षले चाहँदैमा टीका लगाएको भरमा मात्रै नेतृत्वमा पुर्‍याउन सकिँदैन भन्ने पनि संकेत हो यो ।’

लुम्बिनीको नेतृत्व छनोटको विषयलाई उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेरिएको थियो । त्यसैगरी, सोमबारदेखि सुरु हुने गण्डकी प्रदेश अधिवेशनलाई भने उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारीबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेरिएको छ ।

वाग्मती अधिवेशन सकिएलगत्तै कतिपय कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा पार्टी नेतृत्वमा रहेकाले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई चुनाव जिताउन पटक–पटक निर्वाचन कार्यतालिका परिवर्तन गरेर गलाउने र दबाब दिने काम भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले पार्टी स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरिएको र कार्यकर्ताहरूलाई प्रलोभन र दबाब दिने काम भएको आरोपसमेत लगाएका छन् । वाग्मती प्रदेश अधिवेशनको मंगलबार बन्दसत्र सकिएलगत्तै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको थियो । तर सहमति गर्ने भन्दै नेतृत्वको दबाबमा निर्वाचन तालिकालाई पटक–पटक परिमार्जन गर्ने काम भएको थियो । केही नेताहरूले पार्टी कार्यालयमै बसेर प्यानल निर्माण गरी सूची बाँडेको भिडियोसमेत सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिरिएको थियो । जबकि पार्टीले प्यानल निर्माण गरेर चुनाव लडे उम्मेदवारी खारेजसम्मको चेतावनी दिएको थियो ।

वाग्मतीमा अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले अघि सारेका भनिएका ढुंगेलले चुनाव जितेका छन् । तर संस्थापनले चाहेको हस्त पण्डित भने नवराज सिलवालसँग सचिवमा एक मतले पराजित भएका छन् । ओली निकट गोकुल बाँस्कोटा दाहालको पक्षमा र महेश बस्नेत भने ढुंगेललाई अध्यक्ष बनाउन लागेका थिए । ‘वाग्मती प्रदेशमा प्रतिस्पर्धामा रहेका दाहाल र ढुंगेल दुवै अध्यक्ष ओलीलाई लामो समयदेखि समर्थन गरेका व्यक्तिहरू थिए,’ वाग्मतीको अधिवेशनमा अध्यक्ष मण्डलमा रहेका एक सदस्यले भने, ‘उहाँ (ओली) ले मिलेर नेतृत्व चयन गर्न भन्नुभयो । मिल्न नसक्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर, म कुनै हस्तक्षेप गर्दिनँ भनी सार्वजनिक रूपमा पनि भन्नुभएन र व्यवहारमा पनि देखाउनुभएन । अध्यक्षलाई गुट बनाउनुपर्ने बाध्यता किन आइपरेको हो, बुझ्न सकिएन ।’ राजनीतिक विश्लेषक प्रसाईंका अनुसार नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा अध्यक्ष वा महासचिवले आ–आफ्नो गुट चलाउने गरेको र त्यसैको बलमा पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने र टिक्ने गरेका छन् ।

२०७१ सालमा भएको नवौं महाधिवेशनमा प्यानल नै निर्माण गरी चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको थियो । उक्त महाधिवेशनमा स्थायी प्रकारको गुटबन्दी नै थियो । २०७८ भदौमा एमालेबाट माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको बहिर्गमनपछि एमालेले गुटबन्दी समाप्त भएको बताउँदै आएको छ ।

‘एकै जना व्यक्तिको पकड हुँदा केही समय पार्टीभित्र गुट छैन कि जस्तो लाग्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक प्रसाईंले भने, ‘धेरैका महत्त्वाकांक्षालाई व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्न सम्भव नै हुँदैन । सरकार बाहिर हुँदा झनै व्यवस्थापन गर्न स्रोत र साधनको अभाव हुन्छ, क्षमता पनि खिइन्छ । अहिले एमाले सत्तामा हुन्थ्यो भने यो प्रतिस्पर्धा नहुन पनि सक्थ्यो । त्यसमा हुने अवसरले प्रतिस्पर्धालाई दबाइदिन सक्थ्यो ।’ केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा एमाले विपक्षीमा रहेको छ । कोशी प्रदेशमा सरकार भए पनि बहुमत पुर्‍याएर सत्तामा रहिरहने सम्भावना न्यून छ ।

एमालेले पार्टीभित्र नयाँ गुटबन्दी सुरु नहोस् भनेर नेतृत्व छनोट सर्वसम्मत रूपमा गर्न जोड दिएको बताउँदै आएको थियो । तर अपेक्षाकृत परिणाम दिन सकेन । कतिपयले सर्वसम्मतिका नाममा जबर्जस्ती गरिएको आरोप लगाए । तल्लो तहसम्म पार्टीलाई मजबुत बनाउन भन्दै सुरु गरेको ‘मिसन ग्रासरुट’ को समयमा पनि कार्यकर्ताहरूले सर्वसम्मतिका नाममा माथिबाट नेतृत्व लादिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । नेतृत्वले सर्वसम्मत भनिरहे पनि कार्यकर्ताहरूमा कमिटीको गठन आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट गर्नेमा जोड रहँदै आएको देखिन्छ । तर नेतृत्वले भने निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेर आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई पदमा ल्याउन खोज्दै आएका छन् ।