संक्रमणकालीन न्याय, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक विकास मुख्य एजेन्डा

उनले संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम पूरा गर्नु आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेन्डा रहेको बताए । न्यूयोर्कमा बिहीबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले स्वदेशमा विकसित शान्ति प्रक्रिया टुंगाउने चरणमा पुगेका विश्व समुदायलाई जानकारी दिएका हुन् ।

‘हामी अब तार्किक रूपमा हाम्रो अद्वितीय, राष्ट्रिय स्वामित्वको तथा स्वदेशमा विकसित शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम विन्दूतर्फ पुगेका छौं,’ दाहालले सम्बोधनको क्रममा भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा बृहत् शान्ति सम्झौताको सह-हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा मैले प्रमुख सरोकारवालाहरूबीचको दुरीलाई पूरा गर्न र सहमति निर्माण गर्न गम्भीर प्रयास गरिरहेको छु ।’

दाहालले पीडितका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई व्यापक रूपमा नेपाली समाजको स्वामित्वमा राख्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक संघीय संसद्‌मा पेस गरिएको पनि जानकारी दिए ।

नेपालको प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेका दाहालले सम्बोधनको क्रममा प्रस्तावित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा व्यापक परामर्श प्रक्रियामार्फत विकसित हुने, पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण लिने र पीडितको अधिकारको रूपमा परिपूरणलाई मान्यता दिने बताए ।

‘संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका लागि कुनै पनि आममाफी हुनेछैन । शान्ति, न्याय र मेलमिलापको माध्यमबाट देशमा दिगो शान्ति स्थापना गर्नु र समाजमा सद्भाव कायम गर्नु मुख्य उद्देश्य हो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हाम्रो शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणको निष्कर्षमा सद्भाव र समर्थनका लागि अपिल गर्दछु । सफल द्वन्द्व रूपान्तरणको यो दुर्लभ उदाहरणलाई उचित रूपमा मान्यता दिन चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले भर्खरै द्वन्द्वबाट समावेशी र राष्ट्रिय स्वामित्वको शान्ति प्रक्रियामा रुपान्तरण भएको देशको प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफूले सन् २००८ मा महासभालाई सम्बोधन गरेको पनि सम्झिए । दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा यूएनको महासभालाई सम्बोधन गर्न आएका थिए । अहिलेसम्म तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका दाहाल दोस्रो पटक महासभामा सम्बोधन गर्न आएका हुन् ।

दाहालले त्यस बेला आफूले गरेको सम्बोधन सम्झँदै उक्त समयमा शताब्दियौं पुरानो सामन्ती राजतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा रूपान्तरण गरेको तथा बहुदलीय लोकतान्त्रिक राजनीतिमा रूपान्तरण गर्दै नेपाली समाजको सबै वर्गको सहभागिता सुनिश्चितता गरेको पनि उल्लेख गरे ।

‘१५ वर्षपछि हामीले लामो यात्रा तय गरेका छौं । हामीले राष्ट्रिय नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रियामार्फत सफलतापूर्वक काम गरेका छौं,’ दाहालले भने, ‘हामीले मानवअधिकार, सहभागितामूलक लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनको विश्वव्यापी मान्यतालाई सुदृढ गर्ने निर्वाचित संविधानसभाबाट सन् २०१५ मा लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्‍यौं ।’

दाहालले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको लगातार दुईवटा निर्वाचनले राज्यका सबै तहमा महिला, दलित, युवा र न्यून प्रतिनिधित्व भएका समुदायको सहभागिता बढाएको पनि बताए । उनले स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सफल भएको पनि विश्व समुदायलाई जानकारी दिए । प्रदेशसभा र संघीय संसद्‌मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि दाहालले उल्लेख गरे । दाहालले यूएनका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सुदृढ बनाउन र बहुपक्षीयताको कारणलाई बढावा दिनका लागि गरेको निरन्तर प्रयासको प्रशंसा पनि गरे ।

दाहालले अहिले भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, शक्ति ध्रुवीकरण र आर्थिक राष्ट्रवादको पुनरुत्थानका कारण विश्व शान्ति र सुरक्षाको रक्षा, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको प्रमुख लक्ष्यमाथि नै गम्भीर असर परेको बताए । उनले हतियारमा खर्च बढ्दै गएको तर सन् २०३० को दिगो विकासका लक्ष्यहरूको एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि स्रोतसाधनको अभाव भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अब नेपालको राजनीतिक गतिले स्थिर आकार लिएको उल्लेख गर्दै अबको ध्यान आर्थिक रुपान्तरणमा रहेको बताए । उनले राजनीतिक उपलब्धिलाई सामाजिक–आर्थिक विकासले मात्र दिगो बनाउन सक्ने कुरामा आफू सचेत रहेको उल्लेख गरे ।

दाहालले दिगो विकासका लक्ष्य (एसडीजी) को वित्तपोषणका लागि वार्षिक ५०० अर्ब अमेरिकी डलर वृद्धि गर्न महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसनले गरेको आह्वानलाई नेपालले स्वागत गर्ने पनि बताए ।

उनले नेपाल अहिले अल्पविकसित मुलुकहरूको अध्यक्षको हैसियतमा आफ्नो सामूहिक हितको रक्षा गर्न र त्यसलाई प्रबर्द्धन गर्न यूएन प्रणालीलगायत सबै सान्दर्भिक फोरममा एलडीसीसँग सहकार्यमा सक्रिय रुपमा संलग्न हुने प्रतिबद्धता पनि व्यक्ति गरे ।

दाहालले जलवायु परिवर्तनको बारेमा कुरा राख्ने क्रममा नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका हिमाली मुलुकले जलवायु परिवर्तनको चरम पीडा भोग्दै आएको विषय उल्लेख गरेका छन् । उनले जलवायु परिवर्तनले संकटको परिस्थिति निम्त्याइरहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो निष्क्रियता वा सानो कार्यले पक्कै पनि मानवताका लागि विनाशकारी नतिजा निम्त्याउनेछ । तसर्थ, हामीले उच्च महत्त्वाकांक्षा राख्नुपर्छ र ती महत्त्वाकांक्षाहरूलाई सामयिक रूपमा हासिल गर्न आफूलाई प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।’

‘हिमालय क्षेत्र दुई अर्बभन्दा बढी मानिसका लागि ताजा पानीको स्रोत हो । जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रो हिमालयमा हिउँ तीव्र रुपमा घटिरहेको छ,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले हाम्रो हिमालको स्वास्थ्यलाई मात्रै नभई त्यहाँभन्दा तलतिर बस्ने लाखौं मानिसको जीवन र जीविकोपार्जनलाई समेत खतरामा पारेको छ ।’ दाहालले बाढी, खडेरी र अन्य चरम हावापानीका कारण हुने मानवीय र आर्थिक क्षति डरलाग्दो रहेको प्रस्ट पारे । उनले नेपालले सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले देशभित्र र देश–देशबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएको कुरा निकै दुःखद रहेको टिप्पणी गरे । ‘नेपालले कुनै पनि देशको भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताविरुद्ध बल प्रयोग वा धम्कीको विरोध गर्दछ,’ उनले भने, ‘लिबिया, सिरिया र यमनका जनता लामो समयदेखि जारी संकटको चपेटामा परेका छन् । उनीहरूको पीडाको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ उनले लिबियामा लामो गतिरोधले शान्ति र मेलमिलापको बाटो दिनुपर्नेसमेत बताए ।

दाहालले प्यालेस्टिनी जनता लामो समयदेखि जारी द्वन्द्वको अन्त्यका लागि शान्तिका हकदार रहेको बताउँदै नेपालले इजरायल र प्यालेस्टाइनसँगको यूएन प्रस्तावका आधारमा मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा शान्तिपूर्ण रूपमा बस्दै दुई देशबीचको द्वन्द्व समाधानका लागि आफ्नो समर्थन रहेको दोहोर्‍याए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सामूहिक विनाशका हतियारहरूको प्रसारले विश्वको शान्ति र सुरक्षालाई खतरामा पारेको बताए । ‘आणविक हतियारको निरन्तर भण्डारण, बढ्दो हतियार प्रसार र निरन्तर बढ्दो सैन्य खर्च चिन्ताजनक छ,’ उनले भने, ‘नेपालले जैविक, रासायनिक, आणविक र रेडियोलोजिकल हतियारलगायत आमविनाशका सबै हतियारको पूर्ण र सामयिक निशस्त्रीकरणको आह्वान दोहोर्‍याउँछ ।’

दाहालले नेपालले आतंकवादको सबै रूप र अभिव्यक्तिको निन्दा गर्ने पनि बताए । उनले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिका मापदण्डहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिए ।

उनले नेपालले विगत ६५ वर्षदेखि यूएनले तोकेको शान्ति स्थापना कार्यमा निरन्तर सहभागिता जनाएको र त्यसमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न योगदान दिइरहेको पनि बताए ।