सधैं बेवास्तामा गैरसरकारी विधेयक

२०११ असोज २८ मा सल्लाहकार सभाको दोस्रो सभामा सभासद तारादेवी शर्माले दर्ता गराएको ‘नेपाल विवाह बिल २०११’ लाई पहिलो गैरसरकारी विधेयक मानिन्छ ।

संसद्मा पुग्ने विधेयक दुई प्रकारका हुन्छन्– सरकारले ल्याउने सरकारी विधेयक र सांसदहरू आफैंले तयार गरेर ल्याउने गैरसरकारी विधेयक । २०४८ देखि ०७९ सम्म सरकारी विधेयक ८ सय ८० वटा दर्ता भएकामा ६ सय ३५ अर्थात् ७२ दशमलव १५ प्रतिशत पारित भएका छन् तर ७४ वटा गैरसरकारी विधेयकमा ४ प्रतिशतमात्रै पारित भएका छन् । सरकारको ध्यान नपुगेको विषयमा सांसदहरूकै खर्चमा विधेयक तयार गरेर दर्तासम्म हुन्छ तर सरकारको बेवास्ताले गैरसरकारी विधेयक प्राथमिकतामा पर्दैन ।

राष्ट्रिय सभामा ०७९ चैत ५ मा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक’ लाई सरकारले कसरी बेवास्ता गर्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । जुन विधेयक राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपी आछामी (माओवादी), तुल विक (जनमोर्चा), देवेन्द्र दाहाल (एमाले), प्रकाश पन्थ (कांग्रेस), प्रमिलाकुमारी (जसपा), वेदुराम भुसाल (एकीकृत समाजवादी), रमेशजंग रायमाझी (कांग्रेस), शेखर सिंह (लोसपा) ले दर्ता गरेका हुन् । चैत १२ को राष्ट्रिय सभाको बैठकले सर्वसम्मतिले विधेयक स्वीकृत गर्‍यो, विपक्षीमा कोही भएनन् । यो विधेयक दफावार छलफल गरेर टुंग्याउन विधायन समितिमा पठाइएको छ । तर, गृहमन्त्रीले समय नदिएपछि विधेयक अल्झिएको समितिले जनाएको छ । विधायन समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले भनिन्, ‘सरकारले ल्याएको विधेयक सरकारले चासो दिएपछि अघि बढ्छ, गैरसरकारीलाई अघि बढाउन पनि सरकारले नै चासो दिनुपर्छ ।’

मन्त्रीबाहेकका सांसदले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेती (व्यवस्थापन) विधेयक, २०७६ दर्ता गरेका थिए । यो विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता मात्रै भयो, सदनमा पेस हुनै पाएन । ‘सरकारले जवाफ दिन तयार नभएकै कारण सदनमा पेस हुन सकेन,’ तामाङले भने, ‘सांसदले विधेयक दर्ता गरेपछि कार्यपालिकाले जवाफ दिन तयार हुनुपर्छ । अनि बल्ल संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ । मैले धेरै प्रयत्न गरेँ तर जवाफ दिन तयार भएनन् ।’

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा तामाङले जस्तै ६ वटा गैरसरकारी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै ५ वटा विधेयक सदनमा छलफल नै भएनन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ भने राष्ट्रिय सभामा दर्ता भयो । सरकारले नै यही नाममा विधेयक दर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाएपछि पन्थले ल्याएको विधेयक निष्क्रियसरह भयो ।

०४८ यता संसद्मा प्रवेश पाएका गैरसरकारी विधेयक दर्तामै सीमित हुने गरेको संसद् सचिवालयले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘संसद्मा प्राप्त कुल ७४ गैरसरकारी विधेयकमध्ये तीनवटा मात्र प्रक्रिया पार गरेर कानुन बन्न सफल भएका छन्,’ अध्ययनमा भनिएको छ । पारित तीनवटै विधेयक तत्कालीन राष्ट्रिय सभामा उत्पन्न भएका थिए । तत्कालीन राष्ट्रिय सभाका सदस्य महेश आचार्यले प्रस्तुत गरेका मानवअधिकार आयोग विधेयक, शंकरप्रसाद उप्रेतीद्वारा प्रस्तुत नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक र सुवासचन्द्र नेम्वाङद्वारा प्रस्तुत कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक पारित भएका हुन् ।

सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काको संयोजकत्वमा भएको अध्ययन टोलीमा सहसचिव बबिता मिश्र, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल, उपसचिव गोपाल सिग्देल, नारायण ढकाल, नुमराज खनाल, शाखा अधिकृत प्रकाश ज्ञवाली, प्रवल पौडेल, विकास श्रेष्ठ थिए । नेपालमा गैरसरकारी विधेयकको अभ्यास प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको अध्ययनको सार छ । गैरसरकारी विधेयकमा आफूमा रहेको दक्षता र कार्यकुशलता प्रदर्शन गर्ने अवसर भए पनि सरकारले प्राथमिकता नदिएको सांसदहरू बताउँछन् । सचिवालय टोलीले गरेको अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘आफूलाई निर्वाचित गर्ने व्यक्ति वा समूहको दबाबमा परेरसमेत संसद् सदस्यहरूले गैरसरकारी विधेयक ल्याउने गरेको देखिन्छ जुन विधेयकहरू सत्तापक्षको समर्थनबिना पारित हुन कठिन हुन्छ ।’ आफू र आफ्नो राजनीतिक दललाई चर्चामा ल्याउनका लागि मात्र गैरसरकारी विधेयकहरू ल्याउँदा त्यस्ता विधेयकहरू पारित हुन नसकेको सचिवालयले जनाएको छ ।

आचार्यले प्रस्तुत गरेको मानवअधिकार आयोग विधेयक र उप्रेतीले प्रस्तुत गरेको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक कांग्रेसकै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०५३ मा पारित भएको थियो । नेम्वाङले प्रस्तुत गरेका कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक मिति २०५४ मा एमालेसमेतको समर्थनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) का लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएका बेला पारित भएको हो । ‘विधेयक पारित हुनका लागि सरकारी सम्बन्ध आवश्यक देखिन्छ । गैरसरकारी विधेयकहरू पर्याप्त मात्रामा प्रस्तुत नहुने एउटा कारण यो पनि हो,’ सचिवालयको अध्ययनमा भनिएको छ ।

दुईवटा गैरसरकारी विधेयक पेस गरेर पारित गर्न नसके पनि सांसदहरू निराश छैनन् । ‘सांसदले जुन विषयको विधेयक ल्याएको हो, सरकारले त्यही ल्याउने गरेको छ । यस्तो हुँदा हामीले सही विषयमा विधेयक ल्याएका रहेछौं भनेर खुसी हुन्छौं,’ राष्ट्रिय सभामा दुईवटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थले भने, ‘मैले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको थिएँ । केही समयपछि सरकारले त्यही विधेयक ल्याएर पारित भयो । गैरसरकारी विधेयक दर्ता भइसकेपछि सरकारले अगाडि बढाउन सहयोग नगरी सोही विषयमा सरकारी विधेयक ल्याउने गरेकाले पारित हुन नसकेको देखिन्छ ।’

गैरसरकारी विधेयकको मस्यौदासम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि छैन । मस्यौदा निर्माणका लागि सरकारी तहबाट भौतिक, प्राविधिक एवं मानवीय स्रोतसमेत सांसद आफैंले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयक ल्याउने सांसद मन्त्री भएमा निष्क्रिय हुने कानुनी प्रावधान छ । ‘व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थका लागि मात्र विधेयक दर्ता गर्न ल्याउनु र विधायकमा विद्यमान कानुन र सामाजिक समस्याको अध्ययन, विश्लेषण एवं ज्ञानको कमी हुनु जस्ता गैरसरकारी विधेयकसम्बद्ध समस्या छन्,’ संसद् सचिवालयको अध्ययन निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘संसद् सदस्यलाई यस प्रक्रियामा आवश्यक प्रशिक्षण तालिमको व्यवस्था गरी सक्षम बनाउन जरुरी छ । गैरसरकारी विधेयक सर्वसाधारणका आवाजलाई बुलन्द गर्ने अस्त्र हो भन्ने सबैले बुझ्नु आवश्यक छ ।’

तारादेवीको त्यो पहिलो गैरसरकारी विधेयक

बालविवाहको जगजगी भएका बेला तरादेवी शर्माले २०११ असोज २८ मा सल्लाहकार सभाको दोस्रो सभामा नेपाल विवाह बिल २०११ मा पेस गरेकी थिइन् । त्यति बेला मुलुकी ऐन १९१० को प्रावधान लागू थियो । ऐनको बिहेवारीको महल ६ नम्बरमा तागाधारी गैरजातका विवाह गर्दा, ५ वर्षमाथिका कन्या विवाह गर्दा कानुनी कारबाही नहुने व्यवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा उनले विवाह गर्ने पुरुषको उमेर २१ र महिलाको १८ हुनुपर्ने प्रस्तावसहित विधेयक दर्ता गरेकी थिइन् । महिलाले ४५ र पुरुषले ५० वर्ष नाघेपछि विवाह गर्न नहुने उनको प्रस्ताव थियो ।

त्यस्तै, विधवाले विवाह गर्न सक्ने भए पनि ३५ वर्ष नाघेकी र सन्तान भएकी तथा ४५ वर्ष नाघेको र सन्तान भएको विदुरले विवाह गर्न नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । छोरीलाई विवाहमा दिने उपहार पनि निश्चित थियो । एक/दुई जोर लुगा र गहनासिवाय कुनै किसिमको दाइजो लिनुदिनु नहुने प्रस्ताव थियो । यो विधेयक सभामा पेस भए/नभएको यकिन छैन तर यसमा राखिएको प्रावधान भने २०२० मा संशोधन भएको मुलुकी ऐन र २०३३ मा जारी भएको सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनको भन्दा कठोर थियो । मुलुकी ऐन २०२० को बिहावारी महल १७ मा विवाह गर्न महिला १८ र पुरुष २० वर्षको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । शर्माले विवाहमा २५ जनाभन्दा बढी जन्ती र ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न नहुने र यसविरुद्ध आचरण गर्नेलाई ५ सयदेखि ५ हजारसम्म दण्ड हुने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । पछि २०३३ मा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन बन्यो । जसमा भोजमा ५१ जनाभन्दा बढी व्यक्ति बोलाउन नहुने प्रावधान राखिएको छ ।

नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा सम्पूर्ण अधिकार राजामा केन्द्रित गरिए पनि सभाका सदस्यले अध्यक्षको अनुमतिमा सभाको विचारार्थ विधेयक पेस गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । विधानमा ‘गैरसरकारी विधेयक’ शब्दको पनि प्रयोग छ । यसमै टेकेर शर्माले सभामा गैरसकारी विधेयक ल्याएको देखिन्छ ।

सरकारले मात्रै नभई गैरसरकारी विधेयक पनि ल्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई साहसका साथ पेस गरेको संसद् सचिवालयको संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘तत्कालीन संविधानको सोही व्यवस्थाबमोजिम सभासद शर्माले २०११ आश्विन २८ को सल्लाहकार सभाको दोस्रो बैठकमा गैरसरकारी विधेयकका रूपमा ‘नेपाल विवाह बिल’ २०११ दर्ता गर्नुभएको देखिन्छ,’ सचिवालयको अध्ययनमा भनिएको छ, ‘यद्यपि उक्त विधेयक सभामा प्रस्तुत गरियो वा गरिएन वा पारित भयो वा भएन भन्ने यकिन अभिलेख फेला पार्न सकिँदैन ।’ राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य परशुराम मेघी गुरुङले ‘नेपाली विधायिकी अभ्यास पुस्तक’ मा पनि शर्माले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा नेपाल विवाह बिल प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरेका छन् ।