विधेयक संसदीय समितिमै बन्धक

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने विधेयकका प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनसँग बाझिने गरी अघि बढाउन नसकिने अडानमा छ । त्यसै कारण उक्त विधेयक संसदीय उपसमितिमै बन्धक बन्न पुगेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘दुई सातामा प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी गठन भएको उपसमितिले तीन महिना लागिसक्दा पनि छलफल टुंग्याउन सकिरहेको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘आम माफी दिने कि नदिने भन्नेमा कुरा नमिलुन्जेल यो टुंगिनेवाला पनि छैन ।’ हिउँदे अधिवेशनमै पेस भएको उक्त विधेयक दलहरूबीच कुरा नमिल्दा त्यसै थन्किएको थियो । वर्षे अधिवेशन सुरु हुनेबित्तिकै सरकारले पेस गरेको विधेयक समितिमा दफाबार छलफल नगरी अगाडि बढाउन नहुने पीडितहरूको मागपछि कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा लैजान सरकार सहमत भएको थियो । विधेयक समितिमा पेस भएपछि उपसमिति गठन गरेर दुई सातामा प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, प्रतिवेदन पेस गर्ने मिति नाघेको दुई महिना भइसक्दा पनि समितिले पूरा गर्न सकेको छैन । ‘हामी छलफलमै छौं,’ उपसमिति सदस्य तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ भन्छन्, ‘यसबीचमा हामीले सरोकारवाला र संशोधनकर्तासँग छलफल चलायौं, उहाँहरूका धारणा सुनिसकेपछि अब प्रतिवेदन लेख्ने काम बाँकी छ ।’

संयोजकसमेत नतोकिएको उपसमितिमा ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतले राप्रपाका सांसद तथा पूर्वकानुनमन्त्री ध्रुव प्रधानले बैठकको अध्यक्षता गर्दै आइरहेका छन् । उपसमितिको बैठक कहिले बस्ने भन्ने पनि कुनै सल्लाह नभएको अवस्थामा प्रतिवेदन लेखनमा लाग्ने समयबारे यसका सदस्यहरू बेखबर छन् । ‘धेरै अलमलिनुपर्ने त कारण छैन,’ नेम्वाङ भन्छन्, ‘अहिले उपसमितिको म्याद सकिएको छ, थप १० दिन थपिदिनुस् भनेर समितिलाई आग्रह गरेका छौं, तर समितिको बैठक नबसेकाले म्याद थपको प्रस्तावमाथि कुनै छलफल नै हुन पाएको छैन ।’ म्याद थप भएपछि उपसमितिले १० दिनभित्र प्रतिवेदन लेख्ने र त्यसलाई समितिमै पेस गर्ने नेम्वाङले बताए । त्यसपछि समितिले छलफल गरेपछि संशोधन वा बिनासंशोधन सदनमा पेस गरी त्यसबारे निर्णय भएपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेर वा हुबहु पारित गरेर पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउनेछ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना’ लाई मात्रै मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको सूचीमा राखिएको छ । यस्तो कानुनी परिभाषाले यातना दिइएको स्थापित नै भए पनि त्यो मुद्दा चलाउन पर्याप्त हुँदैन । त्यस्तो यातना अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक थियो भन्ने थप स्थापित गर्नुपर्छ । कानुनविद्हरूका अनुसार यातनालाई यसरी संकुचित रूपमा परिभाषित गर्दा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने बाटो खुल्छ, जुन नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको यातनाविरुद्धको महासन्धिले गरेको परिभाषाको समेत विपरीत हुन जान्छ । प्रतिनिधिसभाका करिब तीन दर्जन सांसदले विधेयकमाथि १८६ संशोधन दर्ता समेत गराएका छन् ।

अनेक प्रक्रिया र रकमी तर्क गरेर दलहरूले न्याय पाउने अधिकारमाथि खेलबाड गरेको पीडितहरूको विश्लेषण छ । ‘कहिले के कहिले के भनेर हामीलाई छल्ने मात्रै काम भइरहेको छ,’ माओवादीपीडित सुरक्षाकर्मीहरूको छाता संगठन पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद्का अध्यक्ष केबी राउत भन्छन्, ‘न्याय पाउने हाम्रो हकलाई संसदीय समितिले गम्भीर खेलवाड गरिरहेको छ, जुन हामीलाई सह्य छैन ।’ संसदीय उपसमितिले यस पटक परिषद्का पदाधिकारीलाई पनि विधेयकबारे छलफल गर्न बोलाएको थियो । यसअघि परामर्शमा छुटेका र पीडितको दर्जासमेत नपाएका यौनहिंसापीडितलाई पनि बोलाएर उपसमितिले सुझाव लिएको थियो । सुरक्षाकर्मी तथा माओवादी दुवैतर्फबाट बलात्कारको सिकार भएका सयौं महिला अहिले मानसिक तथा शारीरिक दुवै रूपले गम्भीर पीडामा छन् । उनीहरूको उपचार गर्नुपर्ने, मनोसामाजिक परामर्श हुनुपर्ने, पीडितको पहिचान दिँदै उजुरी खुला गर्नुपर्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा यस मामिलालाई हेर्ने विशिष्टीकृत युनिट हुनुपर्ने तथा पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने लगायतका माग द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक पूर्वमाओवादी सांसद देवी खड्काले राखेकी थिइन् । ‘तर माग राख्नु मात्रै भयो, संसदीय समितिले विधेयक यतिका समयसम्म पनि टुंगो नलगाएकाले हाम्रो समस्यामा उनीहरू गम्भीर रहेनछन् भन्ने पुष्टि गरेका छन्,’ खड्का भन्छिन्, ‘हामीलाई यो ढिलाइ सह्य छैन ।’

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका हत्या, अपहरण, बलात्कार लगायतका घटनालाई मानअधिकारको उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघन भनी दुई भागमा वर्गीकरण गरिएकाले विधेयक विवादित छ । घुमाउरो पारामा पीडकलाई उन्मुक्ति दिन लागिएको भन्दै पीडितले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अन्य मानवअधिकारवादी संघसंस्था तथा अभियन्ताले पनि पीडितको परामर्शमा मात्रै विधेयकलाई अघि बढाउन सरकारलाई सुझाउँदै आएका छन् । सरकारले २०७१ मा जारी गरेको मूल ऐनमा मानवअधिकार उल्लंघनलाई सामान्य र गम्भीर भनेर छुट्याइएको छैन ।

प्रस्तावित संशोधन मस्यौदामा ‘हत्या, यौनजन्य हिंसा शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नुपर्नेमा मानवअधिकारको सामान्य उल्लंघन’ भनिएको छ । मूल ऐनमा चाहिँ सरकारले ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ मात्र भनेर परिभाषित गरेको अपराधका सूची सबै ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनेर परिभाषित छ ।

मानवअधिकारको सामान्य र गम्भीर उल्लंघनको विवादित प्रावधान अघिल्लो विधेयकमा झैं उस्तै रहे पनि प्रस्तावित विधेयकमा विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझे त्यसउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने पीडितको अधिकारलाई भने राखिएको छ । त्यस्तै, सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको सिफारिसमा ६ महिनाभित्र मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिने भन्ने अघिल्लो संशोधन विधेयकलाई केही फेरेर प्रस्तावित विधेयकमा यस्तो अवधिलाई एक वर्षको बनाइएको छ । यी सबै विवादित प्रावधानबारे संसद्मा पेस भएका संशोधन प्रस्तावमाथि उपसमितिले के कस्तो प्रतिवेदन पेस गर्छ भन्नेमा अहिले चासो छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताका क्रममा २०६३ मंसिरमै राजनीतिक तहमा प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि १७ वर्षसम्म पनि उक्त प्रक्रिया निष्कर्समा पुग्न नसक्नुका विभिन्न कारणमध्ये सर्वोच्च अदालतको आदेश र मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुरुपको कानुनको अभाव प्रमुख हो, जुन विषय अहिले छलफलको केन्द्रमा छ । त्यस्तो कानुन निर्माणको अनिवार्यतालाई सर्वोच्च अदालतले बारम्बार फैसला/आदेशमार्फत् राजनीतिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकले पीडितलाई न्याय सुनिश्चित नगर्ने भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बारम्बार आपत्ति जनाएको छ । पीडितलगायत सबै सरोकारवालाका चासो सम्बोधन गरी कानुन संशोधन गर्न पनि आयोगले संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत व्यापक चासोका साथ हेरिरहेको विषय हो । केहीअघि राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार प्रतिवेदकहरूले आम माफी दिने गरी विधेयक नबनाउन सरकारलाई पत्र नै लेखेका थिए । विज्ञहरूका अनुसार संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कानुन बनाउँदा सर्वोच्च अदालतका आदेश, राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता र कानुन निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सुनिश्चितता, द्वन्द्वपीडितका सरोकारलगायत सबैलाई समेट्नुपर्ने छ ।