'ककस' ब्युताउँदै दलित सांसद

दलित समुदायका सांसदहरूले संविधान निर्माणका बेला ककस बनाएर दबाब सिर्जना गरेका थिए । तर २०७४ को निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा भने दलहरूले नै ककसको अभ्यास गर्न रोक लगाए । त्यसयता संसद्मा ककस सक्रिय छैनन् । तर संविधानमै लेखिएका अधिकारसमेत व्यवहारमा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि फेरि पनि ककस बनाएरै दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सा‌ंसदहरुको भनाइ छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री एवम् सांसद जीवन परियारले दलित समुदायमाथिको दमनविरुद्ध संसद्भित्रै एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘संसद्मा हामी फरक–फरक राजनीतिक दलबाट, विचारबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ । तर हामीले उस्तै–उस्तै पीडा भोगिरहेका छौँ, अनुभव र विगत पनि मिल्दो छ,’ उनले भने, ‘समाजमा हामीले भोग्ने विभेद र बहिष्करणका सवालमा हामीलाई पार्टीको विचार र सिद्धान्तले फरक पार्न सकिरहेको छैन, यसकारण पनि हामीले एकजुट भएर यसकाविरुद्ध बोल्नुपर्ने आवश्यक ठानिरहेका छौँ ।’

संसद्ले छुवाछुतमुक्त घोषणा गरेर संविधान र कानुनले दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेपनि व्यवहारमा भने समाजको ठूलो तप्का अझैपनि दलितहरूमाथिको उत्पीडन अन्त्य गर्ने मनस्थितिमा नरहेको उनको भनाइ छ । ‘दलितहरूमाथि यति अमानवीय अत्याचारका घटना हुँदा पनि सरकार र प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान पुगेको छैन । हामीले संसद्मार्फत् सरकार र प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान खिच्नु छ, त्यसकालागि पनि हामीले सामुहिकरुपमा एक ढिक्का भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

त्यसो त नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएकै १७ वर्ष बितिसकेको छ । तैपनि सरकारले जातकै आधारमा हुने भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यको प्रत्याभूति गराउन सकेको छैन, न त शताब्दीऔँसम्म त्यस्तो भेदभाव र बञ्चितिकरणबाट प्रताडित समुदायको उत्थान, शशक्तिकरण र प्रतिनिधित्व नै बढाएको छ । जसकारण दलित समुदायमाथि हुने भेदभाव र अत्याचारको श्रृंखला रोकिएको छैन ।

जुम्लामा अन्तरजातीय विवाह गर्ने दलितको घरमा गरिएको आगजनी र बझाङमा दलितले बनाउन लागेको घर गाउँले नै मिलेर भत्काइएका पछिल्ला घटना यसैका उदाहरण हुन् ।अहिले पनि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जातीय छुवाछुत र भेदभावजस्तो सामाजिक कुप्रथाले प्रश्रय पाइरहेकै छ । सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर अवरुद्ध भएपछि पछिल्ला यी दुवै घटनामा सामुहिकरुपमा विज्ञप्ति जारी गरेर दलित समुदायमाथि भइरहेको दमनविरुद्ध बोलेका छन् । जातीय भेदभाव र छुवाछुतका ज्यादतीपूर्ण घटनाहरु सिंगो देशका लागि चुनौतीको रुपमा देखा परेको सांसदहरूको निष्कर्ष छ ।

एमाले सचिव एवम् सांसद छविलाल विश्वकर्माले भने दलितहरूमाथिको अन्यायलाई अन्त्य गर्न संसद्को प्रभावकारी भूमिकाको आवश्यकता महसुस भएको बताए । ‘हामीले संविधान निर्माण गर्दा ककसको अभ्यास गरेका थियौँ, अहिले त्यही मोडेल अपनाउने वा कसरी गर्ने भनेर छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर हामी अब दलित समुदाय र उनका मुद्धामा सकारात्मक सोच राख्ने गैरदलित सांसद साथीहरू समेतलाई जोडेर सदनबाटै दबाब बनाउनै अवस्था रहेको छ ।’

उनले प्रतिनिधिसभाबाट सम्पादन हुने हरेक निर्णय दलित समुदायको अधिकार र शशक्तिकरणमा अर्थपूर्ण हुने बताए । ‘हामीले प्रतिनिधिसभाबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, ऐनहरु बनाउने र संशोधन गर्ने कुरा हो, त्यो काम दलित समुदायको समग्र शशक्तिकरणमा केन्द्रीत हुनुपर्छ, दलित समुदायको विशेष अवस्थालाई सबैले मनन् गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूले पनि सधैँ दलित समुदायको भोट लिने र भोट पाइसकेपछि उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकारको विषयमा समेत निष्कर्षमा नपुर्‍याउने गरिरहन मिल्दैन ।’ उनले हरेक राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि जातीय भेदभाव र छुवाछुतजस्तो सामाजिक अपराधको अन्त्य गर्ने सवालमा जवाफदेही हुनुपर्ने बताए ।

विश्वकर्मा हाल प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित एक्ला सदस्य हुन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दलित समुदायको न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएपनि प्रत्यक्षतर्फ भने दलहरूले अझैपनि दलितलाई उम्मेदवार नै बनाउदैनन् । यसपटक प्रतिनिधिसभामा एमालेबाट एक प्रत्यक्ष निर्वाचितसहित ६, कांग्रेसबाट ५, माओवादी केन्द्र र रास्वपाबाट २–२ तथा राप्रपाबाट एक गरी १६ सांसद छन् ।

कांग्रेस सांसद सीता मिजारले संविधानले दलितहरुको प्रतिनिधित्व बढाएपनि व्यवहारमा भने संविधानमै लेखिएका अधिकारसमेत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन् । जसकारण पनि दलितहरूले संसद्मै फेरि पनि ककस बनाएरै दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘दलितहरू अब फुटेर होइन, जुटेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । सरकारलाई सदन, सडक र राजनीतिक दलहरूभित्रबाट पनि दबाब दिएर यो देशमा दलितहरूले भोगेको, भोगिरहेको विभेद र बहिष्करण फरक हो भनेर अनुभूति गराउन आवश्यक छ,’ उनी भन्छिन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बराईलीले संविधानमा लेखिएका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकार र मातहतका निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘हामी जीवनभर जातीय मुक्तिकालागि लडेर आएका मान्छेहरू नै अहिले संसद्मा पुगेका छौँ । तर त्यहाँ पुगेर पनि हिजोदेखि हामी आफैँले भोगिरहेको विभेद र उत्पीडनविरुद्ध नबोल्ने भन्ने हुदैन, यसलाई नामेट पार्ने कसरत हामीबाट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकालागि प्रतिनिधिसभामा मात्रै होइन, राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू समेतलाई जोडेर एउटा दबाब समूह बनाउनुपर्छ भन्नेमा पुगेका छौँ ।’

उनले संविधान र कानुनले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेपनि अहिले अझै भयानक प्रकृतिका घटनाहरू भइरहेको बताए । ‘छुवाछुत पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ । तर पहिले कहिल्यै नभएका अपराधिक घटनाहरू अहिले बढेका छन्, कहिले कसको ज्यान लिइएको छ, कहिले कसको घरमा आगो लगाइएको छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले दलित समुदायको मुद्धालाई मुल प्रवाहमा ल्याउनका लागि सदनमा सामुहिक दबाबको अभाव महसुस भएको बताए । ‘यसको आवश्यकताको महसुस हामी सबैलाई भएको छ । हामी ककसकै स्वरुपमा सामुहिक दबाब सिर्जना गर्ने विषयमा लगभग एकमत भइसकेका छौँ,’ उनले भने ।

जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये दलित समुदायको जनसंख्या १५ प्रतिशत छ । जात व्यवस्थाले सिर्जेको विभेदकारी संरचनामा सबैभन्दा पिँधमा रहेका दलितहरू विभेद, अपमान र बहिष्करणबाट पनि सबैभन्दा बढी प्रताडित छन् । जसकारण दलितहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हैसियत माथि उठ्न सकेको छैन ।

दलित समुदायले संविधानबमोजिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक शशक्तिकरण तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सांसदहरूले त्यही मागमा आधारित भएर संविधानबमोजिम आवश्यक कानुनहरूको निर्माण, संशोधन र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राजनीतिक दल, सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् ।

हालको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी कानुन कमजोर भएका कारण अपराधको दर नघटेको भन्दै त्यसमा थप सजायको प्रबन्ध र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । छुवाछूत र जातीय भेद्भावको कसुर गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र जरिवाना गर्ने गरी कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने सांसदहरूको प्रस्ताव छ । नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी ऐन, ०६८ मा जारी भएको थियो भने त्यसमाथि ०७५ सालमा संशोधन भयो । हाल ऐनमा जातकै आधारमा भेदभावको कसुर गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्ममात्रै कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।