प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा फेरि पनि राजनीतिक दाउपेच

परिषद्का पदेन सदस्य रहेका विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा अचानक नयाँ प्रस्ताव राखेपछि मंगलबार प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस हुन नसकेको हो । परिषद्का एक सदस्यका अनुसार ओलीले ‘अन्य संवैधानिक आयोगका रिक्त पदमा पनि सिफारिस गरौं’ भनेपछि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने मामिलामा छलफल अघि बढ्न सकेन ।

निर्वाचन आयोग र वित्त सेवा आयोगमा एक/एक सदस्य तथा महालेखा परीक्षकको पद खाली छ । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार बोलाएको बैठकमा भने यी निकायका लागि नियुक्तिको सिफारिस गर्ने एजेन्डा नै थिएन । ‘प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसलाई नकार्न मिलेन । त्यसबारे कसैले सोचविचार गर्न पाएको थिएन, अब बिहीबार बैठक डाकेर यसमा छलफल गर्ने निर्णयमा हामी पुगेका छौं,’ परिषद्का पदेन सदस्य राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले भने ।

संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सदस्य प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा २८४ (२) मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दाका हकमा कानुनमन्त्री पनि सदस्यका रूपमा परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुने व्यवस्था छ । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ अमेरिका भ्रमणमा रहेकाले मंगलबारको बैठकमा अनुपस्थित थिए ।

कानुनमन्त्री गुरुङ शुक्रबार फर्कंदै छन् । त्यसै दिन परिषद्को बैठक राख्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री दाहालले गरेका थिए । तर त्यसै दिनदेखि पदावधि सकिने भएकाले प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कम्तीमा एक दिनअघि बैठक राख्न आग्रह गरेपछि बिहीबार ५ बजेका लागि बैठक तोकिएको छ ।

त्यही दिन सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन समय लाग्नेछ । त्यतिन्जेल न्यायालय फेरि कायममुकायम नेतृत्वमा चल्नुपर्नेछ । कार्की गत असार १ मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि करिब डेढ वर्ष न्यायालय कामु नेतृत्वमा थियो । संविधानको धारा २८४ (३) मा भने प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

हाल खारेजीको अवस्थामा रहेको संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्यसम्बन्धी ऐनमा पहिलो बैठकमा सर्वसम्मतले निर्णय हुनुपर्ने र त्यो हुन नसके दोस्रो बैठकमा अध्यक्षसहित बहुमतले निर्णय गर्ने भन्ने उल्लेख थियो ।

ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले परिषद्को बैठकमा आफ्ना एजेन्डामा साथ नदिने देखेपछि उक्त प्रावधानलाई संशोधन गर्दै पहिलो बैठकमै उपस्थित संख्याको बहुमतका आधारमा निर्णय हुने अध्यादेश राष्ट्रपतिमार्फत ल्याएका थिए । प्रधानमन्त्री भएका देउवाले ओलीका पालामा गरिएको त्रुटि सच्याउनुको बदला उही असंवैधानिक संशोधनलाई नै जारी राख्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसलाई संसद्ले अनुमोदन नगरेपछि त्यो स्वतः खारेज भएको छ भने पुरानो ऐनको दफा ब्युँत्याइएको छैन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पनि अध्यादेशमै भएको प्रावधानजस्तै परिषद्को पदेन अध्यक्षसहित उपस्थित संख्याको बहुमतले निर्णय हुने व्यहोराको संशोधन विधेयक पेस गरेका छन्, जुन प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।

‘कति संख्यामा सदस्यहरूले स्वीकार गरे भने परिषद्को निर्णय पारित भएको मानिन्छ भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नै अहिले छैन,’ कानुन सेवा आयोगको अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वकानुनमन्त्री माधव पौडेल भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा सर्वसम्मत हुन सकेन भने कानुनी र संवैधानिक समस्या आउने सम्भावना छ ।’