‘सञ्चारको हक र उपभोक्ता अधिकार खण्डित’

‘कान्तिपुर संघर्ष समिति’ का नाममा आइतबार दुवै दैनिकको वितरणमा अवरोध भएपछि पब्लिकेशन्स्ले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक खण्डित भएकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ ।

‘संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको सर्वविदितै छ । कुनै पनि बहानामा विद्युतीय तथा छापा माध्यमको प्रकाशन, प्रसारण र वितरणलाई स्वयम् राज्यले पनि अवरोध गर्न नसक्ने गरी धारा २७ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महेश स्वाँरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर दुःखका साथ कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् सबै सरोकारवाला निकाय तथा पाठकलाई जानकारी गराउन बाध्य भएको छ– प्रकाशित प्रतिहरू बीचबाटोमै कब्जा गरेर फालिदिने, च्यातिदिने, घर लग्ने, एकै ठाउँ जम्मा गरेर थन्काइदिने र पत्रिका वितरण गर्न तयार जनशक्तिलाई धम्की दिने काम भएको छ, यसले पब्लिकेशन्स्का प्रकाशनको वितरण वाधित भएको छ ।’

कुनै पनि बहानामा सञ्चार प्रवाह अवरुद्ध गर्न नपाइने संवैधानिक प्रबन्धलाई चुनौती दिने काम भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा यो चिन्ता कान्तिपुरको मात्र नभएको उल्लेख छ । ‘यो नेपाली प्रेस जगत्, नागरिक समाज, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल र समग्रमा नेपाली जनताको पनि सरोकारको विषय हो,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘कुनै पनि परिस्थितिमा सूचना पाउने नागरिक अधिकार खण्डित हुने अवस्था हाम्रो व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको छैन ।’

कान्तिपुर पब्लिकेशन्स्ले कान्तिपुर दैनिक र द काठमान्डु पोस्टका प्रकाशित प्रतिहरू कब्जा गर्ने प्रवृत्तिले सञ्चारगृहको भौतिक सम्पत्ति र प्रतिष्ठामा अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको जनाएको छ । ‘र, अग्रिम रकम तिरेर सूचनाको सेवा सुनिश्चित गरेका ग्राहकको सञ्चारको हक पनि हरण गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पब्लिकेशन्स्ले जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयमा लिएका कदमहरू कानुनभन्दा बाहिर गएर नगरेको जनाएको छ । कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् देशका सबै कानुनलाई आदर र पालना गर्दै सञ्चालन हुँदै आएको र देशको नाजुक औद्योगिक तथा आर्थिक अवस्थाका कारण समग्र नेपाली सञ्चार जगत्मा परेको प्रभाव आफूमा पनि परेको पब्लिकेशन्स्ले उल्लेख गरेको छ । केही वर्षयता निरन्तर आर्थिक घाटा बेहोर्दै आएकाले बजारको मागअनुसार वितरण विभागका कर्मचारी घटबढ हुनु नियमित र स्वाभाविक प्रक्रिया भएको भनाइ छ । ‘यद्यपि संस्थामा आबद्ध कुनै पनि कर्मचारीलाई गैरकानुनी रूपमा बिदा गर्ने नीति र योजना नभएको स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कुनै स्थायी कर्मचारीले स्वेच्छा वा समझदारीले बिदा हुन चाहे कानुनअनुसार सम्पूर्ण सुविधा पाउने उल्लेख गर्दै पब्लिकेशन्स्ले करारमा रहेका कर्मचारीका हकमा भने करारकै कानुन लागू हुने दाबी गरेको छ । ‘निश्चित अवधि नै तोकेर नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई उक्त अवधि सकिएपछि अर्को करार गर्ने वा नगर्ने विषय संस्था र व्यक्ति दुवैतर्फको कानुनी स्वतन्त्रताको विषय हो,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘यस्तो अवस्थामा दुवैतर्फबाट लिनु/दिनुपर्ने दायित्व पूरा गरेपछि एकअर्काबाट स्वतन्त्र हुने मात्र होइन, कानुनअनुसार सेवासुविधा तथा अतिरिक्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत पब्लिकेशन्स्ले गर्दै आएको छ, यो प्रक्रिया जारी रहनेछ ।’

कुनै पनि विषयमा असमझदारी भए विधिवत् असहमति राख्ने कर्मचारीको अधिकारलाई सम्मान गर्ने पब्लिकेशन्स्ले जनाएको छ । ‘तर, त्यो प्रक्रिया पनि स्थापित श्रम कानुनअनुसार हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । कुनै सरोकार राख्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत आउनुपर्ने र कुनै कारणले आधिकारिक ट्रेड युनियन नभएको अवस्थामा संस्थाका ६० प्रतिशत कर्मचारीका तर्फबाट लिखित माग राख्न सकिने व्यवस्था कानुनमा छ । ‘तर, कान्तिपुर संयुक्त संघर्ष समिति भनेर कतै पनि दर्ता नभएको संयन्त्रलाई पहिचान गर्न संस्था असमर्थ भएकाले यसको निराकरणका लागि प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पत्राचार गरिएको छ,’ सीईओ स्वाँरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

असमझदारी भएका बेला प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालयले आफ्नो भूमिका पूरा गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले कानुनबमोजिम हुने पहल र प्रक्रियामा कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । आफ्ना सरोकारका विषयमा विधिवत् विषय राख्ने मात्र होइन, परिभाषित कर्तव्य पूरा गर्नु पनि हरेक कर्मचारीको कानुनी दायित्व रहेको पब्लिकेशन्स्ले स्मरण गराएको छ 

‘तर व्यवस्थापन, सयौं श्रमजीवी सञ्चारकर्मी तथा श्रमिकले रातदिनको मिहिनेतपछि तयार पारेको पत्रिका घरघरमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी पूरा नगरी बीचबाटोमा खोस्ने, कब्जामा लिने, च्यातेर फाल्ने, घर लग्ने तथा एकै ठाउँ थुप्रो लगाउने प्रवृत्ति श्रमको अवमूल्यन हो, गैरव्यावसायिक र गैरकानुनी हो,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘तोकिएको ठाउँमा पत्रिका नपुर्‍याई पब्लिकेशन्स् र ग्राहकको सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याउनु कानुनी रूपमा दण्डनीय हो । साथै, संविधानको धारा ४४ अनुसार उपभोक्ताको मौलिक अधिकारविरुद्ध पनि हो । त्यसैले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाइनेछ ।’

आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न खोज्ने श्रमिक तथा व्यवस्थापनका अधिकारीहरूमाथि गाली बेइज्जती गर्ने, हुलहुज्जत गर्ने र धम्क्याउने प्रवृत्तिविरुद्ध पनि कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् कठोर कानुनी कदमको प्रक्रियामा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्ता व्यक्ति संस्थाभित्र वा बाहिरका जोसुकै भए पनि कानुनी रूपमा उत्तरदायी बनाउने कुनै सम्झौता नगर्ने पब्लिकेशन्स्को धारणा छ । सञ्चारमाध्यम तथा पत्रपत्रिका प्रत्येक व्यक्तिका लागि अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने उल्लेख गर्दै पब्लिकेशन्स्ले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले २०७४ मा जारी गरेको सूचनाले समेत सञ्चार क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवामा वर्गीकरण गरी सेवा अवरोधमा प्रतिबन्ध लगाएकोबारे स्मरण गराएको छ । ‘अत्यावश्यक सेवा अवरोध गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्नॅ सभ्य समाजको स्वाभाविक दायित्वभित्र पर्ने पनि स्मरणीय छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

प्रकाशनहरूको वितरण वाधित भएकामा दुःख व्यक्त गर्दै पब्लिकेशन्स्ले भनेको छ, ‘कुनै पनि परिस्थितिमा सूचना पाउने नागरिक अधिकार खण्डित हुने अवस्था हाम्रो व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको छैन । सञ्चार लोकतन्त्रको जीवनरेखा हो, त्यसलाई कुण्ठित गर्ने कुनै पनि प्रवृत्तिबाट कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् हतोत्साही हुनेछैन । आफ्नो कर्तव्य र दायित्वप्रति सचेत कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् आफ्नो प्रतिबद्धतामा निरन्तर अघि बढिरहनेछ ।’

यस विषयमा पत्रकार महासंघका वर्तमान तथा पूर्वअधिकारीहरूले पनि विरोध जनाएका छन् । महासंघ अध्यक्ष विपुल पोखरेलले कुनै पनि क्षेत्रले सूचना पाउने अधिकारबाट कसैलाई पनि वञ्चित गराउन नहुने बताएका छन् । ‘मिडिया हाउसले सञ्चारकर्मी वा कुनै पनि क्षेत्रका श्रमिकको श्रम शोषण गर्न नहुनेमा म प्रस्ट छु । तर सूचना प्रवाहमा पनि कुनै हिसाबले रोक लगाउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘सूचना प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ ।’

महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले मिडिया उद्योग धराशायी भएमा त्यसले पार्ने क्षति लोकतन्त्र र आम श्रमिकलाई नै बढी हुने भन्दै पत्रिका वितरणमा भएको अवरोधको घटनाप्रति विरोध जनाएका छन् । ‘मिडिया उद्योगभित्रको श्रम विवादमा आम जनताको सुसूचित हुन पाउने अधिकारलाई आघात नपुग्ने गरी मात्रै विरोध कार्यक्रम गर्नॅपर्छ,’ उनले भने, ‘पत्रिका वितरणलाई अवरोध गरेर होइन, आफ्नो श्रम अधिकारका लागि कानुनी संघर्षको बाटो अवलम्बन गर्नेतर्फ ट्रेड युनियनले ध्यान दिनुपर्छ । श्रमिक संगठनहरूले सौदाबाजीको क्षमताद्वारा आफ्ना माग पूरा गराउन ध्यान दिनुपर्छ ।’