खोइ पशुपतिको ११ किलो सुन ? सहमतिले निल्यो

दाहालले जेठ १० को बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला यती, ओम्नी, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, पशुपतिनाथको जलहरीलगायतमा भ्रष्टाचार भएको विषय उठाएका थिए । एमालेले शुक्रबारको बैठकमा उनको अभिव्यक्ति निराधार रहेकाले संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने र सरकारले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै अवरोध गरेपछि रेकर्डबाट हटाइएको हो । दाहालको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन सत्तापक्षले पनि सहमति जनाएको थियो ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको आलोचना गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई जवाफ दिने क्रममा माओवादी सांसद दाहालले भनेका थिए, ‘उहाँ तीन वर्ष सरकारमा रहँदा यती, ओम्नी, स्वास्थ्य सामग्रीमा २ अर्ब भ्रष्टाचार, पशुपतिनाथमा जलहरी लगाउँदा सुन लगाउने भनेर पित्तल लगाइएको थियो, यस्ता सयौं भ्रष्टाचार काण्ड छन् ।’

सुनको सट्टा पित्तल राखेको अभिव्यक्ति संसदीय मर्यादाविपरीत भएको र आफ्नो नेतामाथि लगाइएको आरोप गलत भएकाले सरकारले जवाफ दिनुपर्ने अडान राखेर एमालेले शुक्रबार बैठक चल्न नदिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार बैठकमा जवाफ दिएका थिए । शनिबार बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमालेका सांसदले सिटबाट उठेर विरोध जनाएका थिए । सभामुखले एमालेले उठाएको विषयमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई अनुमति दिएपछि बैठक सञ्चालन भएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई जोडेर संसद्मा प्रश्न उठ्नु सही नभएको दाहालले बताए । ‘पशुपति विकास कोषले लगाएको जलहरीसम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई जोडेर विचार व्यक्त हुनु उचित होइन, यस्ता विषय संसद्को रेकर्डबाट हटाउने व्यवस्था पनि रहेकै छ,’ उनले भने ।

माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका दाहालले नै आफ्नो पार्टीका सांसदले बोलेको अभिव्यक्ति हटाउन सहमति दिएपछि सभामुखले निर्देशन दिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सभामुख घिमिरेले ‘स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार गरेको र पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुन भनेर पित्तल राखेको’ भन्ने शब्द हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।

एमालेले पशुपतिनाथमा जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल राखेको भन्ने शब्द हटाउन माग गरेको थियो तर सभामुख घिमिरेले कोरोनाकालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा दुई अर्ब भ्रष्टाचार गरेको भन्ने शब्द पनि हटाउन निर्देशन दिइएका हुन् । ‘स्वास्थ्य सामग्रीको दुई अर्बको भ्रष्टाचार र पशुपतिको जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएको भन्ने शब्द संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछु,’ सभामुख घिमिरेले भने ।

सभामुखले रेकर्डबाटै हटाउन निर्देशन दिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको प्रतिनिधिसभाकै लेखा समितिले ठहर गरेको थियो । समितिले थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ०७७ पुस ३ मा निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘खरिद प्रक्रियामा ऐन र नियमावलीको पूर्ण पालना नभएको निष्कर्ष देखाएकाले खरिद कार्यका लागि अख्तियारवाला पदाधिकारीहरूउपर अख्तियारको दुरुपयोग सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरी समितिलाई जानकारी दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।’

प्रधानमन्त्री मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अधिकार नै नभएको व्यक्तिलाई खरिदमा संलग्न गराएको, पहिले खरिद गरेको भन्दा बढी पर्ने गरी सम्झौता गरेको प्रतिवेदन नै तयार गरेको थियो । कोरोना महामारीको सुरुवाततिर स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार रुपैयाँको सामान ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । यस प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको समेत नाम जोडिएको थियो ।

संसद्को रेकर्डबाटै हटाइएको पशुपतिको जलहरीमा करिब १० केजी ९ सय ७६ ग्राम सुन कम राखिएको आरोप छ । उक्त सुन जलहरीमा रिङ बनाउन प्रयोग भएको पशुपति विकास कोषको दाबी छ । रिङ बनाउन प्रयोग भएको सुनको मूल्य ७ करोड ८६ लाख ४६ हजार हुन्छ । महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जलहरी बनाएर बाँकी रहेको उक्त सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेस गरेकै छैन ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा सांसदले उठाएका विषयमा जवाफ दिने क्रममा सबै क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘भ्रष्टाचार हामी सबैको साझा शत्रु भएकाले निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्धनात्मक सबै उपाय अवलम्बन गरी कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नको विकल्प छैन ।’ पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच ‘गिभ एन्ड टेक’ को क्रममा सांसदको अभिव्यक्ति हटाउनु गलत अभ्यास भएको बताए । ‘सांसदको बोलीमा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने संसद् संसद् नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘संसद्मा योभन्दा त धेरै आक्रामक बालेका छन् ।

त्यसैले यसलाई डिलिट नगरेको भए पनि हुन्थ्यो । जसले बोलेको हो, उसैले जिम्मेवारी लिनुपर्नेहुन्छ । सभामुखले हाउस चलाउनका लागि डिलिट गर्नु भनेको हुन सक्छ । यसलाई नजिरचाहिँ बनाउनु हुँदैन ।’