काठमाडौँ — कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीको सजाय माफी निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयले कानुनबमोजिम गर्न राय दिएको छ । गृह मन्त्रालयले चौधरीको सजाय माफी मागको निवेदनमा राय माग गर्दै उनको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयले रायसहित चौधरीको फाइल गृहलाई फिर्ता पठाएको छ ।

राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक खिला कार्कीले राष्ट्रपति कार्यालयले गृहबाट प्राप्त निवेदनको फाइल अध्ययनपछि कार्यार्थकालागि फेरि गृह मन्त्रालयलाई नै फाइल फिर्ता पठाइएको जानकारी दिए । राष्ट्रपति कार्यालयले कानुनबमोजिम गर्नू भन्ने राय दिएको छ ।

'चौधरीलाई आममाफीका विषयमा प्रचलित कानुन, सो मुद्दासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला, अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत नहुने गरी कानुनबमोजिम गर्नू भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले फाइल फिर्ता पठाएको छ,' राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भनेको छ ।

चौधरीलाई लगाएको मुद्दा फिर्ता गर्ने विषयमा पटक-पटक सहमति गरेका सत्ता गठबन्धन दलले पछिल्लो पटक सर्वाेच्च अदालतले समेत जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेपछि सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाउन सहमत छन् ।

चौधरीको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर त्यसबारे छलफल गरेका थिए । चौधरी १५ फागुन, २०७४ देखि थुनामा छन् । उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजायअनुसार, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने छ । माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए उनले करिब १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउनेछन् ।

त्यस्तै, चौधरीको सजाय माफीको निवेदन अगाडि बढेकै बेला सो घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहराले दिएको निवेदनसमेत राष्ट्रपति कार्यालयले कार्यार्थका लागि गृहलाई पठाएको छ ।