स्वास्थ्यका के-के विषय समेटिए ?

शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यत्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने बताए । त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने पनि सरकारले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको ७ वर्ष बित्दा पनि प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरकारले पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । सरकारले प्रदेशस्तरमा सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रूपमा राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय टेलिमेडिसिन सेन्टर स्थापना गर्दै लगिने योजना रहेको बताएको छ ।

त्यस्तै ओरोलो लाग्दै गरेको सरकारी स्वाम्त्वि रहेको ऐतिहासिक सिंहदरबार वैद्यखानाबारे सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुधार गर्ने लक्ष्य पेस गरेको छ । वैद्यखानासँगै जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको पुनःसंरचना गरी आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन र उपलब्धता वृद्धि गरिने र आयुर्वेदिक अस्पतालहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यसम्बन्धी सरकारले समेटेका विषय यस्ता छन् :

• यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमकाे पुनरावलोकन गरिने बताइएको छ । सरकारले स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेको ७ वर्ष भइसक्दा पनि सेवा भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । वि.सं. २५ चैत २०७२ साल देखि नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो । ६० औँ महालेखाले प्रतिवेदनले पनि स्वास्थ्य बिमा सेवाको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको थियो । प्रतिवेदनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिगो रूपमा सञ्चालन हुन कठिनाइ देखिने उल्लेख गरेको छ ।
• सरकारले प्रदेशस्तरमा सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रूपमा राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय टेलिमेडिसिन सेन्टर स्थापना गर्दै लगिने योजना रहेको बताएको छ । प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारसहितको स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिने भनिएको छ । अशक्त, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
• आधारभूत अस्पतालहरूमा एक एमडिजिपी, एक महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ, कम्तीमा तीनजना मेडिकल अधिकृत र आवश्यक नर्सको व्यवस्था गर्ने सरकारले योजना ल्याएको छ । साथै ल्याबलगायतका प्राविधिक जनशक्ति, प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा सामग्री, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, इको¸ इसिजी लगायतका डाइग्नोष्टिक उपकरण, अक्सिजन सुविधासहितको एम्बुलेन्स उपलब्ध गराई सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । आधारभूत अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई उच्च चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनको अवसर दिइने पनि भनिएको छ ।
• सामुदायिक अस्पतालहरूमा एक चिकित्सक एक अस्पतालको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुका साथै बहिरङ्ग सेवा बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म अनिवार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• सरकारले बढ्दै गइरहेको संक्रामक रोगविरुद्ध अभियान र नसर्ने रोगको उपचारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएको छ । अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि नसर्ने रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताइएको थियो । दुर्गम क्षेत्रमा समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युको क्रम रोक्न अति दुर्गम, सुदूरपश्चिमका पहाडी र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक एयर एम्बुलेन्स सेवा नियमित सञ्चालन गरिने पनि योजना सरकारको रहेको छ । साथै केन्द्रिकृत डाटाबेस सहितको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । जनशक्ति, उपकरण, औषधि, सेवाप्रवाहको गुणस्तर, समयावधि, व्यवस्थापन, सरसफाइसमेतका आधारमा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाको मूल्याङ्कन गरिने कार्यक्रममा रहेको छ ।
• नवजात शिशु र मातृ मृत्युदर बढी भएका स्थानीय तहमा मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार एवं उफचार सेवाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यत्रमा उल्लखे गरिएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अटिजम रोगको निदान र उपचारको व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा क्रमशः देशभर विस्तार गरिने योजना सरकारले पुनः दोहोर्‍याएको छ ।
• सातै प्रदेशका सङ्घीय अस्पतालहरूमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा विस्तार गरिने भनिएको छ ।कार्यक्रममा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने र सबै पालिकाका वडामा रहेका सुत्केरी केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ ।
• प्रदेशस्तरको कम्तीमा एउटा अस्पताललाई मुटुको शल्यक्रिया र क्यान्सर रोग समेतको निदान हुन सक्ने सुपर स्पेशियालिटी अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार¸ प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै लगिने सरकारले बताएको छ ।
• आगामी पाँच वर्षका लागि चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न विधामा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आकलन गरी तदनुरूप पठनपाठनको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । मेडिकल कलेजहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने योजना सरकारको रहेको छ ।
• औषधि व्यवस्था विभागलाई खाद्य, औषधि तथा स्वास्थ्य प्रविधि विभागमा रूपान्तरण गरिने भनिएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ९८ प्रकारका औषधि स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । औषधिजन्य तथा स्वास्थ्यजन्य सामग्रीहरू स्वदेशमै उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुन वित्तीय र अन्य सुविधा एवं सहुलियत उपलब्ध गराइने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
• ओरोलो लाग्दै गरेको सरकारी स्वाम्त्वि रहेको ऐतिहासिक सिंहदरबार वैद्यखानाबारे सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुधार गर्ने लक्ष्य पेश गरेको छ । वैद्यखानासँगै जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको पुनःसंरचना गरी आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन र उपलब्धता वृद्धि गरिने र आयुर्वेदिक अस्पतालहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ ।
• निजामती अस्पताल र सबै सङ्घीय अस्पतालहरूलाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गरिने योजना सरकारले अघि सारको छ । कार्यक्रममा निजामती अस्पताललाई विशिष्टीकृत चिकित्सा सेवासहितको सुविधासम्पन्न अस्पतालका रूपमा विकास गर्दै क्रमशः सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने नीति लिइने योजना रहेको बताइएको छ । गेटा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने र उक्त अस्पताल यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइने कार्यक्रममा भनिएको छ ।
• जनसंख्याको असन्तुलित भौगोलिक वितरण¸बुढ्यौलीउन्मुख जनसाफि््यक अवस्था¸ प्रतिस्थापन तहभन्दा तलको जनसंख्या वृद्धिदर र बढ्दो आन्तरिक एवं बाह्य आप्रवासनले सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा पार्नसक्ने असरको आकलन र विश्लेषण नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । हाल उपलब्ध जनसांखिक लाभलाई पूर्ण सदुपयोग गर्न तथा भविष्यमा मुलुकभित्र जनशत्ति अभाव हुन नदिन राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिमा पुनरावलोकन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
• चिकित्सा शिक्षालाई एकीकृत र योजनाबद्ध रूपमा विस्तार गर्न चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत छाता ऐनअन्तर्गत सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेस गरिनेछ । त्यसैगरी एकीकृत प्रतिष्ठानअन्तर्गत सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश र क्षेत्रीय अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरी शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरिने योजना सरकारको छ ।
• व्यक्तिको शारीरिक¸ मानसिक र बौद्धिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउन योग र ध्यान विषयलाई विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठन–पाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारले योजना बनाएको छ ।
• ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सम्मानित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाई उनीहरूको ज्ञान¸ सीप र अनुभवलाई मुलुकको समृद्धिका लागि उपयोग गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य तथा अन्य सेवा सुविधामा छुट र सहुलियत प्रदान गरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश तथा पालिकाहरूमा सुविधायुक्त ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह सेवा तथा मिलन केन्द्र र आरोग्य आश्रमको निर्माण गरिने तथा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भएका अस्पताललाई थप सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।