मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै 

काठमाडौँ — सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा प्रदान गरिने जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

‘सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ताबमोजिम विद्युतीय लगत तयार गरिनेछ,’ उनले भने, ‘भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित जैविक जग्गा मूल्यांकन पद्धतिका विकास गरी जग्गाको खरिद बिक्रीमा हुने मूल्यलाई पारदर्शी र यर्थाथपरक बनाइनेछ ।’

भूमि प्रशासनसम्बन्धी प्रविधि र प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरिने सरकारले जनाएको छ ।